सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको स्वार्थमा बन्धक बन्यो संसद : यत्रो विपदवारे छलफल नै भएन
काठमाडौं । संसद् जनप्रतिनिधिहरूको थलो हो । जनप्रतिनिधिहरू जनताबाट निर्वाचित भएर संसदमा पुग्छन् । उनीहरूको काम नै जनतालाई साथ दिनु हो । त्यो काम कानुन बनाएर, जनताका दुःख–सुखहरू संसद्मार्फत सरकारसम्म पुर्याएर, जनतालाई राहत दिलाउनुमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । अझ ठूला प्रकृतिक विपत्ति आउँदा के सत्ता पक्ष, के प्रतिपक्ष दुवैले मिलेर जनतालाई राहत दिलाउनुपर्दछ ।
तर विडम्बना, पछिल्ला दिनहरूमा संसद् बन्धकझैं बनिरहेको छ । राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा गम्भीर मनन गर्नुपर्ने बेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको खिचातानीमा परेर संसद् नै चल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने गरेको छ ।
सोमबार (आज) पनि त्यस्तै भयो । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षसहित राजपाको जुँगाको लडाइँ चल्दा संसद् नै चल्न सकेन ।
लगातार तीन दिनसम्मको वर्षात्ले देशभरको जनीजवन प्रभावित मात्र बनेको छैन, भयभित छ । वर्षासँगै आएको बाढी, पहिलो, डुबान तथा अन्य विपदमा परेर ६५ भन्दा धेरैले ज्यान गुमाए । दुई दर्जनभन्दा बढी बेपत्ता छन् । हजारौं घरवारविहीन भएका छन् । करोडौं धनमाल नष्ट भएको छ ।
प्राकृतिक प्रकोपको असर कम गर्नुपर्ने बेला, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा पूरै देश होमिनुपर्ने बेला, त्यसका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको खोजी गर्नुपर्ने बेला संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जुँगाको लडाइँमा बन्धकझैं भएको छ ।
यस्तो बेला दिनको तीनपटकसम्म संसद् बैठक गरेर जनतालाई छिटोछरितो ढंगले राहत पुर्याउनुपर्ने बेला संसद भने एक साताका लागि स्थगित हुन पुगेको छ ।
दुवै पक्षका आरोप–प्रत्यारोप तथा दाबी–प्रतिदाबीलाई छोडेर हेर्ने हो भने जनताको विपत्तिमा राजनीतिक दलहरूले राजनीतिको रोटी सेक्न खोज्दा संसद् सूचना टाँसेर स्थगित हुने बिन्दुमा पुगेको हो ।
सत्तापक्ष भन्छ– ‘विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय मूल्यमान्यता र नजिरहरूलाई समेत लत्याएर जबरजस्ती गर्न खोज्दा बाढी, डुबान तथा पहिरोको विपत्तिले सिर्जना गरेको अवस्थाबारे संसद्मा छलफल नै गर्न सकिएन ।’
नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले समाचार दैनिकसँग कुरा गर्दै भने, ‘दुई एजेन्डा प्रस्तावित थियो, गृहमन्त्रीले सार्वजनिक महत्त्वपको विषयमा बोल्ने, दोस्रोमा बाढी, पहिरोबारे शोक प्रस्ताव पारित गर्ने । तर, उहाँ (प्रतिपक्ष)ले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुभयो । उहाँहरूले कुनै पनि एजेन्डा नराख्ने बाढी पहिरोकै लागि भन्ने कुरा भयो ।
त्यही कुरा हो भने सुरुमा गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिऔं, त्यसपछि स्थगन प्रस्ताव र सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा छलफल गरौं त्यसपछि शोकप्रस्ताव पारित गरौं भन्दा उहाँले गृहमन्त्रीलाई बोल्न नदिने भन्ने कुरा आयो ।’
प्रमुख सेचतक गुरुङको तर्क थियो– जसले पहिला संसदमा प्रस्ताव अघि सारेको हो उसैको अघि बढाउनुपर्छ, उहाँहरूले बैठकको कार्यसूची पाइसकेपछि दुई घण्टा ढिलो स्थगनको प्रस्ताव ल्याउनुभएको हो ।’
प्रतिपक्ष भन्छ– ‘हामीले संसद्मा उठान गर्न सक्ने विषय र त्यसले जनताको मन जित्ने भयबाट भयभीत भएर सरकारले संसद् नै चलाउन चाहेन । संसद्बाट भाग्न खोज्यो ।’
कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले समाचार दैनिकसँग भनिन्, ‘यो नियमावलीको ७८ (१) ले सार्वजनिक महत्त्वको विषय भएमा अरू कार्यक्रम स्गगित गर्नुपर्ने र त्यसको जानकारी २ घण्टाअघि दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले बाढीपहिरोबारे राजपा र कांग्रेसले यो विषयलाई सदनभित्र प्रवेश गराउने प्रस्ताव गरेका हौं । स्थगनको प्रस्ताव प्रस्तावकले गरेर गृहमन्त्रीले जवाफ दिने कुरामा सभामुखसमेत तयार भइसक्नुभएको थियो । तर, पछि हाउस स्थगित गर्नुभयो । यसले सरकार यस्तो गम्भीर विषयलाई सदनको विषय बनाउन तयार नभएको देखिन्छ । उहाँहरूलाई विपक्षीले जनताको मन जित्न लागे भन्ने डर भयो । त्यसो हो भने सत्तपक्षले पनि यस्तो विषय संसदमा ल्याउन सक्थ्यो । किन ल्याएन ? एजेन्डामा प्रतिपक्षले लिड गर्न लाग्यो भनेर रोकेको हो ।’
यस्तो थियो सोमबारको घटनाक्रम
अघिल्लो बैठक पनि सत्तापक्ष र विपक्षको रणमैदान बन्दा सहज रूपमा सञ्चलन हुन सकेको थिएन । त्यसैले सभामुख कृष्णबहादुर महराले सोमबारको बैठकलाई देशभर गएको बाढी–पहिरोको मानवीय संवेदनाका विषयमा केन्द्रित गर्न चाहेका थिए । सोहीअनुसार बिहान ९ बजे नै कार्यसूची तयार भयो । प्रमुख प्रतिपक्षीलगायतलाई वितरण पनि भयो ।
वितरीत कार्यसूचीमा सुरुमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बाढी, पहिरो, डुबानबारे देशभरको जानकारी गराउने कुरा उल्लेख थियो । त्यसपछि सबै राजनीतिक दलका नेताले सोही विषयमा बोल्ने र सभामुखले शोकप्रस्ताव पारित गरी सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने तयारी गरिएको थियो ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र राजपाले त्यसलाई सहज रूपमा अघि बढ्न दिएनन् । प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियामवलीको नियम ७८ (१) लाई आधार मानेर कांग्रेस र राजपाले स्थगनको प्रस्तावमार्फत बाढी–पहिरो तथा डुबानका विषयमा छलफल अघि बढाउन चाहे ।
बाढी–पहिरोबारे नै छलफल गर्ने दुवै पक्षको तयारी भए पनि यसको श्रेय कसले लिने भन्ने जुँगाको लडाइँ त्यहाँ देखियो ।
विपक्षी दलले राखेको स्थगनको प्रस्तावअनुसार संसद् अघि बढाउँदे बाढी, डुबान तथा पहिरोपीडितका विषय प्रतिपक्षी दलमार्फत संसद्मा प्रवेश हुन्थे । यसको राजनीतिक श्रेय पनि विपक्षी दलले नै लिने प्रयास गर्नु स्वाभाविक नै हुन्थ्यो । अर्कातर्फ सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्रीले पहिला बोलेर स्थगनको प्रस्तावमा छलफल गर्दा जनताको भावनासँग संसदमार्फत सुरुमा सत्तापक्ष जोडिन पुग्थ्यो ।
यही राजनीतिक दाउपेच बुझेका दुवै पक्षले सोमबार पनि आ–आफ्नो अडान छोडेनन् । सत्तापक्षले भन्यो, ‘पहिला गृहमन्त्रीले देशभरको गम्भीर अवस्थाबारे संसद्लाई जानकारी गराएपछि मात्र अन्य कार्यसूचीमा प्रवेश गरौं । गृहमन्त्रीज्यूले सोमबार बिहान ९ बजे नै सभामुखसमक्ष बोल्नका लागि समय लिइसक्नुभएको छ ।’
प्रतिपक्षले भन्यो, ‘नियमावलीको नियम ७८ (१) अनुसार स्थगनको प्रस्ताव आएपछि अरू सबै स्थगित गरेर सोही प्रस्तावमाथि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले नियमअनुसार विपक्षीलाई प्रस्ताव राख्न सुरुमा समय दिऔं । छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ गृहमन्त्रीले दिनुहुन्छ । अन्तिममा सभामुले सरकालाई आवश्यक निर्देशन पनि दिनुहुन्छ । मृतकको सम्मानमा शोक प्रस्ताव पनि पारित गरौं ।’
छलफलको विषय उही भए पनि कसले पहिला बोल्ने भन्ने कुराको अडानले गर्दा सोमबार संसदमा जनताले प्राकृतिक विपत्तिबाट दुःख पाएको विषय प्रवेश गर्नै पाएन ।
के भन्छन् सभामुख ?
सभामुख कृष्णबहादुर महरा भन्छन्, ‘सत्तापक्ष र विपक्षले आ–आफ्नो अडान नछोड्दा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गर्नुपरेको हो ।’ समाचार दैनिकसँग कुरा गर्दै महराले भने, ‘प्राकृतिक विपत्ति परेका बेला संसद् मिलेर चलाऔं भन्ने सोच थियो, तर उहाँहरूले अडान छोड्नुभएन ।’
सभामुख महराले साेमबारकाे बैठक स्थगित भएकाे कुरा सूचना मार्फत जानकारी गराए । वक्तव्य जारी गरे सांसदहरूलाइ उद्दार र राहतमा लाग्न निर्देशन दिए भने सरकारलाइ भरपर्दाे ढंगले काम गर्न सुझाव दिए ।
के छ नियम ७८ (१) मा ?
यस नियमावलीको अधीनमा रही अन्यत्न जरुरी सार्वजनिक महत्वको कुनै विषयमाथि छलफल गर्न ैठकको कार्यक्रम स्थगित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामुखको अनुमतिले पेश गर्न सकिनेछ ।
तर,
क) त्यस्तो प्रस्ताव नियम अनुकूल नभएमा वा सभामुले अस्वीकृत गरेमा उक्त प्रस्ताव नियम अनुकूल नभएको वा अस्वीकृत गरेको कारणको जानकारी प्रस्तावक सदसइलाई दिन सक्नेछ ।
ख) प्रस्तावमा उल्लेख भएका तथ्यको सम्बन्धमा सभामुखले बढी जानकारी दिन आवश्यक ठानेमा प्रस्ताव स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नु अघि प्रस्तावक सदस्य वा मन्त्रीबाट जानकारी लिन सक्नेछ ।
२) स्थगत प्रस्ताव जुन दिनको बैठकमा पेश गर्न खोजिएको हो सो दिनको बैठक सुरु हुने दुई घण्टा अगावै सचिवलाई सूचना दिनुपर्नेछ र त्यस्तो प्रस्ताव सहितको सूचनाको एक–एक प्रति सभामुख, विषयसँग सम्बन्धित मन्त्री र संसदीय मामिला मन्त्रीलाई दिनुपर्नेछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस