बीबीसी । हरेक वर्षझैँ यो वर्ष पनि भारतको बिहारमा बाढीले उत्पाद मच्चाइसक्याे । भारतको बिहार र नेपालको सीमावर्ती जिल्लामा वर्षासँगै आएको बाढीले लाखौंको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । 

बिहारमा गत वर्षभन्दा त्यसको अघिल्लो वर्ष अर्थात् सन् २०१७ मा आएको बाढीले पूरै उत्तर बिहारमा भीषण क्षति गरेको थियो ।

कोसी क्षेत्रमा तटबन्धको नजिकका जिल्लाहरू प्रत्येक वर्ष बाढीबाट प्रभावित हुने गर्छन् । लाखौं जनधनको क्षति हुने गर्छ । यस क्षेत्रमा बाढी मानिसको नियति नै बनिसकेको छ । 

भारतीय कांग्रेस पार्टीका पूर्वअध्यक्ष राहुल गान्धीले मंगलबार बिहान बिहार र असम राज्यका केही जिल्लामा आएको बाढीलाई लिएर पार्टीका कार्यकर्तासँग एक अपिल गर्दै केही बाढीका तस्विरहरु ट्विट गरे ।

राहुलले असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा र मिजोरममा बढीले अवस्था नाजुक बनाएको र जनजीवन नराम्ररी प्रभावित बनेको बताउँदै आफ्ना कार्यकर्तालाई राहत र बचाउ कार्यमा तत्का जुट्न आह्वान गरेका छन् ।

यद्यपि, राहुलले ट्विटमा सेयर गरेका उक्त तस्विरहरु विगतका विभिन्न वर्षमा आएका विध्वंशकारी बाढीको तस्विर रहेको बिबीसीको फ्याक्ट चेकले जनाएको छ । 
 
तस्विर पुरानै भए पनि विगतका विभिन्न कालखण्डमा भारतमा बाढीको वितण्डाको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यी तस्विरहरु सन् २०१३, २०१५, २०१६, २०१७ मा भारतको विभिन्न भागमा आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको हुन् ।

बिहारमा बाढीले कहिलेबाट प्रभावित गर्दै आएको छ भन्ने यकिन समय छैन । तर, अंग्रेजबाट भारत स्वतन्त्र बनेपछि पहिलोपटक सन् १९५३÷५४ (विस २०१०) मा बाढी रोक्नका लागि परियोजना सुरु गरिएको थियो, जसको नामा ‘कोसी परियोजना’ राखियो ।

सन् १९५३ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूद्वारा सुरु गरिएको यस परियोजनाको शिलान्यासको समयमा भनिएको थियो– आगामी १५ वर्षमा बिहारको बाढीको समस्यामाथि नियन्त्रण लिइनेछ ।

भारतको पहिलो राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादले सन् १९५५ मा कोसी परियोजनाको शिलान्यास कार्यक्रमका दौरान सुपौलको बैरिया गाउँमा सभालाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए– ‘मेरो एउटा आँखा कोसीमाथि र अर्को आँखा पूरै भारतमाथि रहनेछ । 

सन् १९६५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीद्वारा कोसी ब्यारेज उद्घाटन गरियो । ब्यारेज बनाएर नेपालबाट आउने सप्तकोसीको प्रवाहहरूलाई एकीकृत गरियो र बिहारमा तटबन्ध बनाएर नदीलाई मोड्ने काम भयो । 

परियोजनाअन्तर्गत कोसी क्षेत्रमा नहर बनाएर सिँचाइको व्यवस्था गरियो । कटैयामा एक जलविद्युत् केन्द्र पनि स्थापना गरियो, जसको क्षमता १९ मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्नु थियो । 

के पूरा भयो त उद्देश्य ? 

अब प्रश्न उठ्छ, जुन उद्देश्यले कोसी परियोजना सुरु गरिएको थियो, के त्यो उद्देश्य पूरा भयो त ? 

पहिलो जवाफ आउँछ– भएन । भन्न त १५ वर्षभित्रमा बिहारमा बाढी रोकिने भनिएको थियो । तर, ६६ वर्षपछि पनि बिहार र नेपालमा लगभग प्रत्येक वर्ष बाढीको विध्वंशकारी प्रवृत्ति झेलिरहेका छन् । जब नदीहरूको जलस्तर बढ्न थाल्छ र तीव्र बहावका कारण तटबन्ध भत्किन थाल्छ र बाढी बिहारमा पुग्छ । बितेको ६६ वर्षका दौरान धेरैपटक बाढीले सबै कुरा आफूसँगै बगाएर लग्यो । 

सन् १९६३ अगस्टमा डलवामा पहिलोपटक तटबन्ध भत्किएको थियो । त्यसपछि सन् १९६८ मा दरभंगाको जमालपुरमा र सन् १९७१ अगस्टमा सुपौलको भटनियामा तटबन्ध भत्कियो । यसैगरी, सहरसामा तीनपटक सन् १९६३ अगस्ट, सन् १९८४ सेप्टेम्बर, सन् १९८७ अगस्टमा तटबन्ध भत्कियो । सन् १९९१ जुलाईमा पनि नेपालको जोनिनियामा कोसीको बाँध भत्किएको थियो । सन् २००८ मा फेरि कुसहामा बाँध भत्कियो, जसबाट भारी विनाश मच्चायो । 

के फैसला गलत थियो ?

यसरी कोसी परियोजना आफ्नो सबैभन्दा ठूलो उद्देश्यलाई साध्नमा हालसम्म असफल बनेको छ । यस्तो अवस्थामा अब प्रश्न उठ्छ, के तटबन्ध बनाएर नदीहरूलाई मोड्ने फैसला गलत थियो ?

सन् २०१७ मा बागमतीको किनारमा बनाइँदै गरेको तटबन्ध रोक्न आन्दोलन गर्ने पर्यावरण अभियन्ता अनिल प्रकाश भन्छन्– ‘बाँध बनाएर नदीलाई मोड्नु सधैं नै खतरनाक हुन्छ । 

‘अंग्रेजको समयमा पनि यो प्रस्ताव आएको थियो । तर, उनीहरूले यसमा महत्त्व दिएनन्, किनकि उनीहरू जान्दथे तटबन्ध भत्काएर आएको पानी सीधा नदीबाट आएको पानीभन्दा बढी खतरनाक हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘नदीलाई बाँधेर राख्न सकिन्न, तब तटबन्ध भत्किन्छ, जब त्यो कमजोर बन्छ र जलस्तर बढेपछि बहाबलाई छेक्न सक्दैन । जहाँसम्म ब्यारेजको कुरा छ, लगातार हिलो माटो र बालुवा आउनेका कारण त्यहाँको सतह बढ्दै जान्छ ।’ 

जलस्तर पहिलेभन्दा बढेको र नेपालमा धमाधम कटान जारी छ । यदि यो क्रम जारी रह्यो भने अहिले त तटबन्ध मात्र भत्किएको छ, भविष्यमा ब्यारेज नै उखेलिन सक्ने प्रकाश बताउँछन् । 

बाढीको सामना गर्न लागि ठूला–ठूला योजना

कोसी परियोजना सुरुमा एक सय करोड भारुको परियोजना थियो, जसलाई १० वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सुपौलको वीरपुरनजिकै रहने कृष्णनारायण मिश्र भन्छन्– कोसी परियोजनालाई लिएर जति पनि काम भयो, त्यो १० वर्षको अवधिमा नै भयो । चाहे त्यो कोसीको दुवैतर्फ तटबन्ध बनाएर पानी मोड्नु होस् वा पूर्वी वा पश्चिमी नहर बनाएर सिँचाइको व्यवस्था गरेर होस् । 

तर, त्यसपछि पनि बर्षैपिच्छे मर्मत, नयाँ निर्माण, बाढी राहत र बचाउका नाममा धेरैभन्दा धेरै पैसा निकास हुन्छ ।

लगभग हरेक वर्ष यसका लागि बजेट पास हुन्छ, अनुमान लगाइन्छ, तर काम केही नहुने कृष्ण बताउँछन् । ‘यदि तटबन्ध मर्मत र बाढी आउनुअघि तयारीहरूलाई अपनाउने हो भने तटबन्ध कसरी टुट्छ ?’ उनी प्रश्न गर्छन् । 

सरकारी दस्तावेजका अनुसार पछिल्लो केही वर्षमा कोसी परियोजनाअन्तर्गत ठूला काम भनी दुईवटा योजना बनाइएका छन् । जसमा पहिलो योजना थियो– बाढी, राहत र पुनर्वास । यो योजनाको माध्यमबाट विश्व बैंकबाट सन् २००४ मा नै २२० करोड अमेरिकी डलरको कोष पाएको थियो ।

त्यसबाट तटबन्धको किनारामा बस्ने बाढी प्रभावितका लागि पक्की घर बनाउनुपर्ने थियो र जमिन दिनुपर्ने थियो । कुल दुई लाख ७६ हजार मानिसलाई घर निर्माण गरिदिनुपर्ने थियो । 

बिहार सरकारको योजना विकास विभागले यो काम पूरा गर्ने लक्ष्य सन् २०१२ राखेको थियो । पहिलो चरणमा कुल एक लाख ३६ हजार पक्की घर बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, सन् २००८ मा कुसहाको समीप तटबन्ध भत्किएपछि त्यहाँ त्रासदी छायो । पहिलो चरणको काम सन् २०१२ सम्म पनि पूरा हुन सकेन । गत वर्ष अर्थात् सन् २०१८ सम्म काम चल्यो । तर, घर जम्मा ६६ हजार मात्रै बन्न सक्यो । अहिले यो योजनालाई बन्द गरिएको छ । 

बाँकी पैसा के भयो ? कृष्णनारायण मिश्र भन्छन्– कसैलाई थाहा छैन त्यो पैसा के भयो ।’ सन् २००८ को त्रासदीपछि वीरपुरमा कौशिकी भवन निर्माण भएको हो । मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारले यस ठूलो भवनको उद्घाटन गर्दै यहीँबाट पूरै कोसी क्षेत्रको बाढीको नजर राख्ने बताएका थिए । 

तर, उक्त आलिशान भवनमा कोही पनि कर्मचारी नभेटिने कृष्णा बताउँछन् । सन् २००८ मा कुसहा त्रासदीपछि मरेका मानिसको सम्झनामा कौशिकी भवन बनाइएको कोसी नवनिर्माण मञ्चका संस्थापक महेन्द्र यादव बताउँछन् । बाढी रोक्न र पुनर्वास सुचारु गर्नका लागि बनाइएको सो भवन अब नाम मात्रको रहेको उनी बताउँछन् । 

विश्व बैँकको वेबसाइटबाट थाहा हुन्छ, अहिले पनि कोसी क्षेत्रमा ‘बिहार कोसी बेसिन डेभलपमेन्ट परियोजना’को नामबाट एक योजना चलिहरेको छ । सन् २०१५ मा सुरु भएको यस योजनाको उद्देश्य सन् २०२३ राखिएको छ । कुल ३ सय ७६ करोड अमेरिकी डलरको योजना हो । 

यसको मुख्य उद्देश्य बाढीको सम्भावित खतराको सामना गर्नका सार्थ जलको वितरण गरी कोसी क्षेत्रका किसानका लागि सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउनु हो । यस क्षेत्रमा केही ठाउँमा तटबन्धको मर्मत जारी छ । स्थानीय इन्जिनियरले ती काम यसै योजनाअन्तर्गत चलिरहेको बताए । 

कोसीको पानीले तटबन्ध भत्काउने अवस्था छ र सबै ठाउँमा पानीले छोएको छ भने मर्मत गर्नुको अर्थ के हुन्छ ? अब यसको कुनै अर्थ नहुने अररिया जिल्लाका डिएम वैजनाथ प्रसाद बताउँछन् ।

पानी प्रवेश नगर्दै तटबन्धको मर्मत गरिसक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामी यहाँ तटबन्धको मर्मतको काम भन्दा पनि राहत र पुनर्वासको काममा केन्द्रित छौं,’ उनले भने । 

स्थानीय पत्रकार दिनेशचन्द्र झा भन्छन्, ‘यही त भ्रष्टाचार हो । पानी पसिसकेको ठाउँमा कंक्रिट र बालुवाको पोका हाल्नुको अर्थ के हो ? पानीभित्र कति बोरा बालुवा हालियो भन्ने कसलाई कसरी थाहा हुन्छ ? एक सय बोरा हालेर एक हजारको आँकडा गरिँदा पनि यहाँ जाँच्ने कोही हुँदैनन् । यदि कसैले जाँचिहाले पनि ठेकेदारले सजिलै भन्छ– ‘सबै काम गरेकै हो, तर बाढीले सबै बगायो ।’

कोसी परियोजनाअन्तर्गत अर्को एक मुख्य उद्देश्य हो– कोसीको पानीलाई नहरको माध्यमबाट निकालेर सिँचाइको सुविधा सुनिश्चित गर्ने । यसका लागि दुई ठूला नहर (पूर्वदेखि पश्चिम)बाट कुलोहरू निकाल्नुपर्ने थियो । यतिबेला सबैतिर पानी नै पानी छँदै छ, तर स्थानीयवासीका अनुसार, चाहिएको समयमा कुलोहरूमा पानी आउँदैनन् । नहरमा पानी भए पनि त्यसबाट निकालिएका साना नहरहरूमा कहिल्यै पानी नजाने बताउँछन् ।

कोसी परियोजनाअन्तर्गत कटैयाँमा बनाइएको जलविद्युत् घरको अवस्था पनि अस्तव्यस्त छ । भन्नलाई त १९ मेगावाट विद्युत् उत्पान गर्ने भनिए पनि यसको मोटर र संयन्त्र चलाउनका लागि उल्टै बाहिरबाट २० मेगावाट विद्युत् ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । 

कोसी परियोजनालाई लिएर सबैभन्दा नराम्रो कुरा के छ भने, यसको असफलतालाई लिएर कोही कुरा गर्दैनन् । अब यतिबेला बाढीले विध्वंश मच्चाइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा अधिकारीहरू प्रश्नको जवाफ दिनबाट बच्न खोजिरहेका छन् । 

यसबारे कुरा गर्न जल संसाधन विभाग पुग्दा त्यहाँको मुख्य इन्जिनियरले आपत् प्रबन्ध विभागसँग कुरा गर्न भने । त्यसपछि, आपत् प्रबन्ध विभाग कहाँ पुग्दा परियोजनाअन्तर्गतका काम बुझ्न फेरि जल संसाधन विभागमै जान भनियो । 

सन् २००८ का हजारौँ बाढीपीडितले मुआब्जा नपाएको कोसी नवनिर्माण मञ्चका संस्थापक महेन्द्र यादव बताउँछन् । कुसहा बाढीको समयमा जुन जाँच कमिटी बनाइएको थियो, उसको एक रिपोर्टले यी सबै कुरा सिस्टमको लापरबाहीका कारण भएको उनी बताउँछन् । 

यो स्पष्ट छ, कि कोसी परियोजनाको नाममा बेहिसाब खर्च भएको छ । अहिले पनि भइरहेको छ । तर, योभन्दा पनि ठूलो दुर्भाग्य जुन कामका लागि खर्च गरिएको छ, त्यो आजसम्म हुन सकेको छैन । (निरज प्रियदर्शी/बिबिसी)