जब पानि पर्छ, बाढी आउँछ, धनजनको क्षति भइसकेपछि मात्र तराईका बाढीपीडितहरुको चर्चा हुने गर्दछ । चर्चापनि थोरै समय हुन्छ, पानि पर्न छाडेपछि त्यो पनि चर्चा हुन छाड्छ । यो हरेक वर्ष हुने वार्षिक कार्यक्रम जस्तो भइरहेको छ । यसका लागि निरिक्षण गर्ने, सहानुभूति प्रकट गर्ने, राहत वितरण गर्ने एउटा विषय भयो । तर यसको दीर्घकालिन समस्या खोज्नुपर्छ । 

अब, त्यहाँका जनताको पक्षमा वकालत गर्ने, त्यहाँको हितमा आवाज उठाउनेहरु जो कोहीले पनि यो विषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । बाढीबाट जनधनको क्षति नुहने स्थिति कसरी निर्माण हुनसक्छ भन्नेबारेमा दीर्घकालिन योजना बनाउन जरुरि छ । 

हामी राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा अथवा मधेसी दलहरुको विषयमा एउटा साझा दृष्टिकोण निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । त्यसका निम्ति अहिले जसरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ, नदी, खोला, कुला सबैलाई अतिक्रमण गर्ने जुनखालको क्रम बढेको छ त्यसलाई चाँहीअन्त्य गर्नुपर्छ । यसलाई नदिनाला खोल्सा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना भत्काइनुपर्छ । तटबन्धहरु निर्माण गर्नुपर्छ । बाढी क्षेत्रमा असुरक्षित बसोबास गरिरहेकाहरुलाई पुर्नःवास गर्नुपर्छ । 

विशेषगरी तराई क्षेत्रमा बाढी आउने संभावनाको जानकारी पहिले दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले छतहरु बनाएर खुल्ला घरहरु बनाइराख्नुपर्छ ।
 
अनयिमित ढंगबाट बनाइएका चाहे भारतको होस वा नेपालको ती बाँधहरु भत्काउनपर्छ । यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा दुईपक्षीय सहमति हुनपर्छ ।

यति काम गर्दा केही हदसम्म यो समस्याबाट पछि हट्न सकिने हुनसक्छ । राजनीतिक तहमा यसको छलफल कहिल्यै भएको छैन् । नागरिक तह र मिडियाहरुमा सामान्य यो विषय उठेपनि नीति निर्माण तहमा यो विषयले कहिल्यै प्रवेश पाएको छैन् । त्यसैले दीर्घकालिन रुपमा यी विषयमा निचोड निकाल्न जरुरि छ । प्राथमिकताका साथ यो कार्यक्रम अगाडी ल्याउन आवश्यक छ । 

यी त भए दीर्घकालिन विषय । अब, आपतकालिन विषयको कुरा गरौं । 

अहिलेको सरकार त विपत्तिको समयमा पहिले पहिलेको सरकार जतिपनि जागरुक हुन सकेको छैन् । पहिले पहिलेका सरकारले कम्तिमा बाढी आउँदा उद्दारको निम्ति, राहतको निम्ति सरकारले अलि बढी तदारुकता देखाएको जस्तो देखिन्थ्यो । बाढी पीडितलाई तत्कालिन सहयोगमा सरकारले सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट संसारभरका मान्छेहरुलाई अपील गर्दै राहत पुर्याउने काम गर्नुपर्दथ्यो । न यो काम संघीय सरकारले गर्नसक्यो? न प्रदेश सरकारले नै गर्न सक्यो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि यो विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनन् । 

हिजो उहाँहरुले जुन आश्वासन दिनुभएको थियो, अहिले त्यही सरकारका विभिन्न पदमा हुँदा उनीहरुको माग पूरा गर्न सकिरहेको छैन् । मधेसकै हकमा उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री हुनुको कुनै अर्थ रहेन । त्यसकारणले सरकारले हेलिकप्टरबाट आकाशबाट निरिक्षण गरेर बाढीपीडितको समस्या समाधान हुनेवाला छैन् । सरकारबाट तत्काल राहत पुर्याउनेगरी कुनै योजना तथा कार्यक्रम पुर्याउन सकेको छैन् । 

आफ्नो संगठनलाई परिचालन गरेर राहत उपलब्ध गराउने, सहयोग गर्ने ढंगबाट तदरुकता देखाएको छैन् । यसले विगतको भन्दापनि निराशा पैदा गर्ने काम गर्यो । 

(कांग्रेसका युवा नेता प्रदिप पौडेलसंग समाचार दैनिकका सहकर्मी रुपक चौलागाई‌ले गरेको कुराकानीमा आधारित)