जनकपुरधाम । सरकारले कुनै गलत काम गरिरहेको छ भने त्यसलाई रोक्ने वा लगाम लगाउने काम प्रतिपक्षी दलको हुन्छ । सदनमा सरकारको त्यस्तो रबैया बिरुद्ध प्रतिपक्षी दलका नेताहरुलाई बोल्नु पर्छ । तर, प्रदेश दुइमा प्रतिपक्षीको भूमिका ठीक उल्टो देखिएको छ । सरकारको गलत कामको बिरोध गर्नुभन्दा पनि सरकारकै शरुर प्रतिपक्षी दलहरुको पनि देखिएको छ । 

नाता गोता र कार्यकर्ताहरुलाई उपभोक्ता समितिमा राखेर आफ्नो अनुकूल काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै सदन अबरुद्ध गरेका प्रतिपक्षी दलहरु आफ्नो भाग पाएपछि चुप्प लागेर बसेका छन् । लाग्दैन प्रदेश दुईमा प्रतिपक्षी दल पनि छ । प्रदेश दुईको प्रदेशसभामा विपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा छ । नेपाली काग्रेस र नेकपाले आफनो हैसियत अनुसारले विभिन्न मन्त्रालयबाट बजेट लिएको समेत देखिएको छ । 

एक जना मन्त्रीका अनुसार हैसियत अनुसारले बजेट दिएको बताउँदै बजेट नदिएको भए प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरुले विभिन्न निहुँमा सदन अवरोध गर्ने, सरकारको विरोधमा विभिन्न मञ्चहरुमा बोल्ने र भ्रम श्रृजना गर्ने गरेको आरोप लगाए । प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई समेत केही बजेट दिएर चुप लगाउने कार्य गरिएको एक नेताले बताए । 

प्रदेश दुईको भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयबाट प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले अत्याधिक बजेट पाए  । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा र प्रतिपक्ष कांग्रेसले जाथाभावी विकास बजेट रकमान्तर गरी ब्रह्मलुट मच्चाएको आरोप लगाउदै झण्डै एक महिनासम्म सदन नै ठप्प पारे । मन्त्रीहरुले दलगत स्वार्थ र नाता गोताका मान्छेलाई पोस्नका लागि बजेट छिन्न भिन्न गरिरहेको आरोप लगाएर सदन अवरुद्ध गरेका थिए । पछि विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई  सरकारले एक एक करोडको योजना दिन सहमत भएपछि सदन चलाउन दिएका थिए । 

प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरुले बजेट चलाउन पाएपछि उनीले  बैैसाख ३ गते देखि अबरुद्ध प्रदेशसभाको बैठक वैशाख ३० गतेबाट संचालनमा आएको थियो । 

गत आर्थिक वर्षमा नेकपाले २५ करोड र नेपाली काग्रेसले १५ करोड रुपैयाको योजना पाएको थियो । उनिहरुले योजना नपाए सम्म सरकार र बजेटको निकै आलोचना गर्दै आएका थिए । बजेट रकमान्तर गरि निहित स्वार्थ पुरा गर्ने सरकारको गलत अभ्यास सच्याउन सकृय हुनु पर्ने विपक्षी आफै भाग लिएर चुप्प हुनु प्रदेशको हितमा नरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।