कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारको २०७६ साउन ९ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । सो निर्णयहरु सार्वजनिक गर्नको लागी आज मुख्य मन्त्रालयमा कर्णाली प्रदेश सरकार की प्रबक्ता तथा भुमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री बिमला के।सी ले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेकी थिईन । 

सो पत्रकार सम्मेलनमा निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता के.सी. ले भनिन् –‘कर्णाली प्रदेशमा बाढी पहिरो वा यस्तै अन्य प्राकृतिक प्रकोपमा पीडित हुने व्यक्ति वा निजका परिवारलाई पीटित भएको यकिन गरी देहायबमोजिमको राहत उपलब्ध गराइन्छ ।’

असार २८ गते डोल्पा जिल्लाको मुड्केचुला गाँउपालीकामा गएको बाडि पहिरो लगायत कर्णाली प्रदेशभर यस्तो प्रकोपबाट मृत्यु हुने ब्याक्तिका परिवारलाई प्रति मृतक रु एक लाखका दरले  उपलब्ध गराउने र त्यस्तै विपदबाट घर पूर्ण रुपमा क्षति भएका प्रति घरपरिवारलाई विपद पिडित आवास निर्माण सहयोग कार्यबिधि ,२०७६ को दफा ९ बमोजिम घर निर्माणका लागी बढिमा रु तिन लाख उपलब्ध गराउने र अन्य क्षतिको हकमा प्रभावितहरुको क्षतिको विस्तृत विबरण संकलन गरी औचित्यको आधारमा राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको के.सी ले जानकारी दिईन् । 

अन्य निर्णयहरुमा कर्णाली ईन्जिनियरिङ्ग कम्पनी लिमिटेडको स्थापना गर्ने सँगै जिल्ला स्थरमा सेवा कार्यलय आबाश्यक पर्ने मन्त्रालयहरुको विशेष प्रकृतिको कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने अबस्थामा बाहेक एक मन्त्रालयको एक मात्र एकिकृत कार्यलय स्थापना गर्ने गरी संगठन तथा व्याबस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिईन् । त्यस्तै जाजारकोट जिल्लाको छेडागाड नगरपाल्ीका को प्राशासनिक केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी विषय मन्त्री परिषद राजनैतिक समितीमा  गरी मन्त्रीपरिषदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको प्रबक्ता के.सी. ले जानकारी दिईन ।