नेपालमा मुस्लिम समुदायको बसोबास परापुर्वकाल देखी नै पुर्व मेची देखी पश्चिम महाकाली सम्म हरेक कुनाकाप्चामा रहदै आएको छ । तर यिनिहरुको चौतर्फी हक एवं हितका लागी संबैधानिक सुनिश्चितता भने गरिएको देखिदैन । राष्ट्रले जहिले पनि मुस्लिम समुदायलाइ दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेरिरहेको छ ।

निति निर्माण र निर्णय गर्ने अधिकारबाट मुस्लिम समुदायलाइ सदैव टाडै राखियो । हुदाहुदै अहिले मुस्लिम समुदायको महान चाडहरु इद, बक्र इद (इदुल अजहा), मोहम्मद जयन्तीको सार्वजनिक बिदा समेत खोसियो । यहि आउदो श्रावण २७ गत्ते सोमबारका दिन मुस्लिम समुदाको महान चाड बक्र इद (इदुल अजहा) मनाइने भएकोले उक्त दिन देशभर सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिनु पर्दछ भन्ने मुस्लिम समुदायको जोडदार माग छ । 

मुस्लिम समुदाय संग बारम्बार राज्यले षड्यन्त्र गर्दै आएको छ । मुस्लिम समुदायको आफ्नै छुट्टै पहिचान छ भन्नेकुरो राज्यले हेक्का राख्नुपर्दछ । चौतर्फी दवाब पश्चात इदको दिन सार्वजनिक बिदाको घोषणा त गरियो तर इद मनाउन त पर जाओस इदको दिन नमाज सुद्द मुस्लिम विद्यार्थीले पड्न पाएनन । इदको बिदाकै दिन मुस्लिम विद्यार्थीलाइ परिक्षा दिन बाध्य बनाइय्यो । तसर्थ सार्वजनिक बिदाको दिन परिक्षा पनि स्थगित गरिनु पर्दछ । 

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएलगत्तै नेपाल धर्मनिरपेक्ष रास्ट्र भइसकेको छ । धर्मनिरपेक्ष रास्ट्रमा सबै जात जाती , भाषाभाषी , सबै वर्ग , सबै धर्मावलम्बीलाइ राज्यद्वारा समान ब्यवहार गरिनु पर्दछ । बिडम्बना मुस्लिम समुदायले पाउदै आएको सार्वजनिक बिदा पछिल्लो समयमा खोसिएको छ । 

लोकसेवा आयोगले निकालेको बिज्ञापनबाट पाखा लगाइएको छ । देशभरिको सि.डि.ओ कार्यालयले मुस्लिम भनेर सिफारिस दिन मान्दैन ।

जबसम्म राज्य संरचनामा मुस्लिम समुदायको पहुँच र प्रतिनिधित्व सहि रुपमा हुदैन तबसम्म यो समुदायको बिकास हुन सक्दैन । निरंकुश राणाशासन बिरुद्ध, पन्चायती ब्यवस्था बिरुद्दको आन्दोलन , राजतन्त्र बिरुद्धको आन्दोलन , जनआन्दोलन , मदेश आन्दोलनमा मुस्लिमहरुले पनि आफ्नो प्राणको आहुती दिए । तर यिनिहरुको रगतको मुल्यको सम्मन गरिएको देखिदैन । 

यहाँका राजनैतिक पार्टीहरुले नेपाली मुस्लिमहरुलाइ भोट बैंकका रूपमा मत्र लिए।सदियोदेखी बसोबास गर्दै आइरहेका मुस्लिम समुदायको चौतर्फी बिकासका लागी संबैधानिक सुनिश्चितता अनिवार्य हुनुपर्दछ । उनिहरुको धर्म , संस्कृति र भाषाको समेत संरक्षण एवं सम्वर्दन गरिनुपर्दछ ।

स्मरणरहोस् मानब अधिकारसम्बन्धि बिश्वब्यापी घोषणापत्र ( १९४८ ले स्पष्टरूपमा भनेको छ , प्रत्येक ब्यक्तिलाइ उनको उत्पती , भाषा , धर्म , जाती , लिङ्ग , रास्ट्रयीता , राजनैतिक बिचारधारामा कुनै भेदभाव नगरीकन समान ब्यवहार गरिनु पर्दछ । सो घोषणापत्रद्वारा गरिएका प्रावधानहरु मानव अधिकार , स्वतन्त्रता र अल्पसंख्यकहरुका अधिकारका सन्दर्भमा पनि उत्तिकै आकर्षित हुन्छ । 

त्यसैगरी नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारसम्बन्धि सन्  १९६६ को अभिसन्धिले पनि धर्म , जाती , भाषा , संस्कृतिको निर्वाद उपयोग गर्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको देखिन्छ । तर , राज्यले यिनिहरुको सम्बन्धमा सम्बोधन गरेको देखिदैन ।

पुन स्मरण गराउन चाहन्छु २०६५ साल चैत्र ३ गतेको ६ बुदे सम्झौतालाइ नेपाल सरकार र संयुक्त मुस्लिम राष्ट्रिय समितिबिच भएको थियो । उक्त सहमतिमा मुस्लिम समुदायको बिशिस्ट पहिचानको कदर र उनीहरुको स्वतन्त्रता पहिचानमा बाधा पुर्याउने वा ओझेलमा पार्ने बिधमान संबैधानिक र कानुनी ब्यवस्थाहरुलाइ आवस्यक प्रक्रिया पुरा गरी सम्बोधन गरिने कुरा उल्लेख थियो । 

तर यो समुदायको आफ्नो पहिचान का सन्दर्भमा कानुनी जटिलताले अझैसम्म जकडिएको छ । मुस्लिम समुदायका पर्वहरुमा सार्सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्ने कुरामा सरकार बारम्बार चुकिराखेको छ । एकतर्फा सहमति गर्दै जाने अर्को तर्फ कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले यो समुदायमा सरकार प्रती अबिस्वास बढ्नु स्वभाविकै हो ।

सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अभियानमा जब सम्म सम्पुर्ण जात ( जाती , भाषा ( भाषि , बर्ग , लिङ्ग को राज्यले  समान प्रतिनिधित्व गराउन सक्दैन सुखी नेपाली र समृद्द नेपाल को लक्ष्य प्राप्ती हुदैन ।

–अन्सारी अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रिय सदस्य तथा मोरङ जिल्ला संयोजक हुन्, उनी रास्ट्रय मुस्लिम जनाधिकार मंचका महासचिव समेत छन्