• बिहीबार ८-५-२०७६/Thursday 11-21-2019/ 09:48 pm

‘हाई प्राेफाइल’ मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको ‘इन्ट्रेस्ट’

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेपछि चोलेन्द्रशमसेर राणाले पहिलो उद्घोष गरे, ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउँछु, निर्मम भएर प्रहार गर्छु ।’ तर, उनले गरेका यि भाषण पहुँच भएका हाई प्रोफाइलको हकमा भने लागू हुन सकेन ।

हाई प्रोफाइलका मुद्दाका विषयमा समाचार आउन थालेपछि उनले एक साताअघि सर्वोच्च अदालतमा पत्रकार तथा सम्पादकहरूसँग अन्तरक्रियामा भने, ‘विचाराधीन विषयमा समाचार नलेख्न आग्रह गर्छु, यो आग्रह होइन आदेश सम्झनुस् ।’ उनले थपे, ‘मुद्दाकाे पेशी छ भनेर लेखिदिनुस् तर यो न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन, मुद्दासँग न्यायाधीशसँग के सम्बन्ध छ लेख्दा केही फरक पर्दैन ।’  उनको सो भनाइले प्रधानन्यायाधीशको छटपटाहट प्रष्ट हुन्छ । एकातिर संवैधानिक इजलासमा ‘हाई प्रोफाइलको मुद्दा’ कसरी सुनुवाइ गर्ने भन्ने विषयमा अप्ठ्यारो परिरहेका बेला उनको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

लाउडाकाे मुद्दा सर्वाेच्चकाे इजलासमै घुम्दै 

राणा प्रधानन्यायाधीश भएको सात महिना बित्यो । तर, उनले अहिलेसम्म भ्रष्टाचारको मुद्दामा निर्मम प्रहार गर्न त सकेनन् पहुँचवालाकाे मुद्दाकाे पेशी तन्काउने र पछि धकल्ने काम मात्रै गरे। बहुचर्चित लाउडका विमान भ्रष्टाचार मुद्दा १९ वर्षदेखि अदालतमा घुमेको घुम्यै छ । सो मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेपछि १२ प्रधानन्यायाधीश फेरिए । तर, मुद्दा हेर्ने जाँगर कसैलाई चलेन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सर्वोच्च सम्हालेको सात महिना पुग्यो तर उनले पनि सो मुद्दाको पेशी तोक्दै धकेल्दै आएका छन् ।

जोशीको मुद्दा माकुराकाे जालजस्तै घुम्दै

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको मुद्दा अकुत सम्पति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा २०६९ सालदेखि सर्वोच्चमा पेशी तोक्ने क्रम जारी छ । उनले आफ्नो मुद्दालाई राज्यका विभिन्न निकायसँग मिलेर कचल्टाएका छन् । जुन मुद्दालाई छिटो टुंग्याउने आँट प्रधानन्यायाधीश राणाले गर्न सकेका छैनन् । 

लामोसमय सम्म मुद्दा अदालतमा अल्झनुले न्याय प्रणालीमाथी औला तेर्स्याइरहेको छ । २९ भदौ ०७१ मा सर्वोच्चले मागेको एउटा कागजात हालसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पेस गरेपछि जोशीको मुद्दा अहिले पुनः सतहमा आएको छ । सो मुद्दाको फैसला कहिले हुन्छ जवाफ कसैसँग छैन । 

अर्कोतर्फ अदालतमा पेशी चढेपछि जोशीका वकिल बिरामी पर्ने समस्याले मुद्दा कल्टिरहेछ । २०६९ सालदेखि इजलासमा घुमिरहेको मुद्दाको टुंगो लगाउने काम किन हुन सकेन भन्ने प्रश्न उब्जन थालेको छ । अख्तियारदेखि सर्वोच्चसम्म जोशीले माकुराको जालो लगाएजस्तो मुद्दा घुमाइरहेका छन् ।

प्रेरणाको दाइजो मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशकाे इन्ट्रेस्ट’

प्रेरणाको दाइजो मुद्दा एक पटक सर्वोच्चबाट फैसला भए पनि पुन पुनरावलोकन निवदेन संवैधानिक इजलासमा छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ । पहिले मुद्दा छिन्ने न्यायाधीशहरूमध्येकै प्रेरणाका पक्षमा फैसला गरेका प्रधानन्यायाधीश राणा र प्रेरणाको दाइजो नहुने सरकारको हुने भनी पुनरावलोकनबाट फैसला गर्नेबाटै मुद्दा हेरिनु अर्थपूर्ण छ ।

प्रेरणाको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणाको इन्ट्रेस्ट रहेको उनीसहितको इजलास बृहत् पूर्ण इजलास गठनले स्पष्ट हुन्छ । सो मुद्दामा २०७२ असार ६ गते प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाकै दाइजो भएको फैसला गरेको थियो । सो फैसला चित्त नबुझेपछि नेपाल ट्रस्टले पुनरावलोकनका लागि निवेदन हाल्यो ।

२०७३ भदौ १७ मा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्ण इजलासले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश साह र न्यायाधीश राणाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा त्रुटि रहेको औंल्याउँदै पुनरावलोकनका लागि ‘अनुमति हुने’ आदेश दियो । 

फैसलामा चित्त नबुझेपछि २०७३ पुस २१ गते प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले संयुक्त इजलासबाट प्रेरणाका पक्षमा भएको फैसला उल्टायो । उक्त घर–जग्गा दाइजो नठहरिने र सरकारको हुने फैसला भयो ।

राजतन्त्र अन्त्यपछि सरकारले राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारको चल–अचल सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टका नाममा राख्ने निर्णय गरेको थियो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले छोरी प्रेरणालाई दाइजो दिएको छाउनीस्थित १५ रोपनी जग्गा र घर पनि नेपाल ट्रस्टका नाममा ल्याइएको थियो । त्यो दाइजोमा आएको भन्दै प्रेरणाले २०७१ माघ २५ सर्वोच्चमा मुद्दा हालेकी थिइन् ।

एनसेल लाभकर विवाद अर्थपूर्ण

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत् पूर्ण इजलासले टुंग्याएको यो विवाद पुनः सर्वोच्चमा रिटको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत एनसेल आएपछि केही महिनादेखि विचाराधीन छ । 

एकपटक बृहत् पूर्ण इजलासले फैसला गरेको सो मुद्दा किन पुन पनरावलोकन निवेदनमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ भन्ने विषय अर्थपूर्ण छ । एनसेलले लाभकर छुट हुनुपर्ने दाबी गरेको मुद्दा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत् पूर्ण इजलासले गर्दै छ ।

दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको लामो बहसपछि निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको मुद्दामा हुने फैसलाले राजश्वको लामो विवाद अन्त्य गर्नेछ । यो फैसला करका लागि नजिरसमेत भएर बस्नेछ । वैदेशिक लगानीका शेयर खरिद–बिक्रीमा लाभकर लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा यो फैसलाले नयाँ नजिर स्थापना गर्नेछ । 

आयकर ऐनमा भएको प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावदेनको साधारण र मौलिक उपचारको क्षेत्र छाडेर एनसेल असाधारण अधिकार क्षेत्रको रिट लिएर पुगेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनका कुनै प्रावधानको त्रुटि वा उल्लंघन नै गरेको खण्डमा पनि आयकर ऐन २०५८ को दफा ११४, ११५ र र ११६ बमोजिम प्रशासकीय पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधिकरणमा गरिने पुनरावेदनबाट ती त्रुटि सुधार हुन सक्दथे । 

तर, एकै पटक दुई तहका न्यायिक निकायलाई ओभरटेक गरी एनसेल सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेको छ । दुई तहको कानुनी बाटो छाडेर रिटमा आउँदा दरपीठ गर्नुपर्ने रिट किन दर्ता गरियो भन्ने प्रश्न उठेको पाइन्छ । यसबाट आयकर ऐनका पुनरावलोकन र पुनरावेदनमा जाने दफा नै खारेजसरह भएका छन् ।

अब आयकर ऐनलाई पन्छाउँदै ठूला करदाताहरु करछली गर्न सिधै सर्वोच्च अदालत जाने नजिर बस्ने खतरा छ । एनसेल लाभकरको विषयमा ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध राजस्व न्यायाधीकरण कार्यालय जानुपर्नेमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले एनसेल लाभकर छली गरेको रकम असुल्न गरेको फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले बाँकी असुल उपर गर्नुपर्ने कर निर्धारण गरेको थियो । ठूला करदाता कार्यालयको कर निर्धारणअनुसार ऐनसेलले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपयाँ तिर्नुपर्ने थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

संसद्को सभामुखमा ओनसरीको आगमनकाे खोजी

  • २७ कार्तिक, २०७६

काठमाडौं । संसद् सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा अहिले पुर्पक्षका लागि

प्रदेश प्रमुख : प्रचण्डलाई पार्टी सदस्यता दिने ‘अमिक’, बाबुरामलाई दिने ‘तिलक’

  • १९ कार्तिक, २०७६

काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपाले तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले ०७४ माघ ३ गते नियुक्त गरेका सातै प्रदेश प्रमुखलाई बर्खास्त गरी सातै

बेपत्ता श्रीमानको खोजी गर्दागर्दै ‘सम्मान र जिम्मेवारी’ पाएकी शर्मिला पन्त त्रिपाठी

  • १८ कार्तिक, २०७६

काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका सातैवटा प्रदेशका प्रमुखलाई तत्काल हटाउने चर्चा थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान