विराटगनर । उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले अपेक्षित उपलव्धी प्राप्त गर्न नसकेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वार्षिक समिक्षामा मंगलबार उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको प्रगति निराशाजनक भएको भन्दै आलोचना भएको हो ।  

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिश कुशियतले नयाँ संरचना र कर्मचारी अभाव देखाएर बहाना सँधै नचल्ने भन्दै कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवार हुन निर्देशन दिएका छन् । ‘मन्त्रालयले भनेजस्तरी काम गर्न नसकेकै हो’ मन्त्री कुशियतले भने ‘तर जुन अवस्थामा जति काम गरियो अन्य मन्त्रालय भन्दा धेरै पछि छौं भन्ने पनि होइन ।’ उनले कर्मचारी अभाव हुँदा करारका प्राविधिक र कर्मचारीलाई परिचालन गरेर पनि काम गरेको र अधिकांश कार्यक्रममा ५० प्रतिशत बढी प्रगति गरेको पनि बताए । 
प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले मन्त्रालयले फरक फरक कामहरुको जिम्मेवारी वहन गरेको भएपनि वनको छाँयामा उद्योग र पर्यटन क्षेत्र परेको भन्दै कर्मचारीहरुलाई सचेत गराए । 

मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रकालागि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएर प्राप्त भएको ७ करोड रुपियाँ बजेटबाट ४७ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । समग्र मन्त्रालयको बजेट खर्चको अवस्था पनि औसत मात्र देखिएको छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको पर्यटन प्रवद्र्धन तथा विकास कार्यक्रममा ५२ करोड विनियोजन गरेको भएपनि ६६ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ ।

स्रोत, साधन र क्षमता नपुग्ने क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न नहुने तर्फ मन्त्रालयले ध्यान दिनु पर्ने प्रमुख सचिव अधिकारीले बताए ।  उद्योग तर्फ संरचनाहरुनै कम भएको र नयाँ संरचना निर्माण गर्ने तथा आवश्यकताहरुको पहिचान गर्ने तर्फ पनि मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ । कानून निर्माण तर्फ पनि मन्त्रालय निष्कृय देखिएको छ । मन्त्रालयकालागि तत्काल १० कानून आवश्यक भएपनि अहिलेसम्म पर्यटन विकास ऐन वाहेक अन्य कानून बनेको छैन ।  प्रदेश पर्यटन ऐन  बनेपनि नियमावली तर्जुमासमेत नहुँदा ऐन कार्यान्वयनमा अन्यौलता छ ।