एजेन्सी । भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी)का महासचिव सीताराम येचूरी र अर्को नेता डी राजालाई शुक्रबार दिउँसो कस्मिरको श्रीनगर विमानस्थलमा पक्राउ परेका छन् । महासचिव येचूरीले ट्विट गर्दै विमानस्थलमा पक्राउ गरेको बताएका छन् ।

त्यसभन्दा पहिले महासचिव येचुरीले जम्मू–कश्मीरका राज्यपाल सत्यपाल मलिकलाई लेखेको पत्र ट्वीट गरेका थिए । उनले पत्रमा आफू र भाकपा नेता डी. राजा आफ्ना पार्टीका अस्वस्थ विधायक युसुफ तरिगामीलाई भेट्न इन्डिगो एअरलाइन्समार्फत श्रीनगर आइरहेको जानकारी गराएका थिए ।

गैरकानुनी रुपमा उनीहरुलाई हिरासतमा राखिएको भन्दै भाकपाले  त्यसको विरोध गरेको छ। येचुरीले भंग भएको जम्मू–कश्मीर विधानसभाका सदस्य तरिगामीको स्वास्थ्य अवस्था ठिक नभएकाले आफूहरु भेट्न आउन लागेको जानकारी गराएका थिए । 

• काश्मीर काण्ड: नेपाल मौन ! दक्षिण एसियामा के असर पर्छ ?

जम्मू–कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने संवैधानिक प्रावधान धारा ३७० को खारेजीसँगै राज्यमा सञ्चार सेवामाथि पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । 

बिहीबार कांग्रेसका वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजादलाई पनि श्रीनगर विमानस्थलमा रोकिएको थियो । श्रीनगर जानुअघि आजादले कश्मीरीहरुसँग सडकमा खाना खाइरहेका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभालको कडा आलोचना गरेका थिए ।

कश्मीरमा  गएको ५ अगस्टदेखि यता पूर्व मुख्यमन्त्रीहरु महबूबा मुफ्ती र उमर अब्दुल्लासहित ५०० भन्दा स्थानीय नेताहरुलाई पक्राउ गरिएको छ ।

बिहीबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कश्मीरी नागरिकलाई भयभित नहुन आग्रह गरेका थिए । उनले आउँदो सोमबार रहेको ईद पर्वको शुभकामना दिँदै ईद पर्व मनाउन कश्मीरीहरुलाई कुनै अप्ठेरो नपर्ने आश्वासनसमेत दिएका थिए । 

कश्मीरमा रहेका अधिकारीहरुका अनुसार शुक्रबार पनि नमाजका लागि भन्दै कर्फ्यु केही खुकुलो पारिने छ ।

बिहीबार मात्रै पूर्व मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस नेता गुलाम नवी आजादलाई पनि विमानस्थलबाट बाहिर निस्कन रोक लगाइ दिल्ली फिर्ता गरिएको थियो। 

आइतबार रातिदेखि कस्मिरको सुरक्षा कडा पारिएको र सञ्चार साधनहरुलाई पूर्ण अवरुद्ध पारिएको छ। शुक्रबार भने मुस्लिम समुदायको प्रार्थनाका लागि केही खुकुलो पारिएको छ । यसैसाता सरकारले कश्मिरलाई विशेष दर्जाको राज्यका मान्यता दिने संविधानको अनुच्छेद ३७० खारेज गरेको थियो । 

जम्मु तथा कस्मिरलाई विशेष राज्यको मान्यता खारेज गर्दै केन्द्र सरकार मातहत राख्ने निर्णय गरिएको थियो । लद्दाखलाई छुट्टै प्रशासकीय इकाइ बनाउने निर्णय गरिएको थियो ।