काश्मीर काण्ड: नेपाल मौन ! दक्षिण एसियामा के असर पर्छ ?
.jpeg)
काठमाडौं । आगामी ५ वर्षका लागि भारतको नेतृत्व गर्न नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीका रुपमा दोश्रो पटक निर्वाचित भएर आए लगत्तै कश्मीरमा भएको यो घटना उनको दोश्रो ईनिङ्गको संकेत पनि हो ।
भारतीय जनता पार्टीको चुनाव घोषण पत्रमा नै जम्मु र काश्मीर राज्यलाई संविधान सम्मत ढंगले दिईएको विशेष दर्जा धारा ३७० खारेज गर्ने उल्लेख छ । त्यस हिसावले हेर्दा मोदीको कश्मीर कदम स्वभाविकै हो । तर उनको यही स्वभाविक कदमले कश्मीरी जनता मात्र हैन भारत, पाकिस्तान सहित दक्षिण एसियालाई नै सप्र्राइज दियो । जसको तरंग अझै पनि विश्वभर फैलिरहेको छ ।
कश्मीरमा अहिले के भईरहेको छ ?
धारा ३७० सोमबार खारेज गरिएपछि त्यहाँका स्थानीय नेतालाई सरकारले नजरबन्दमा राखेको छ र सञ्चार सम्पर्क विच्छेद गरिएको छ । मानव अधिकारको दृष्टीले हेर्ने हो भने त्यो सहज अवस्था होईन ।
तर त्यहाँ भड्किन सक्ने सम्भावित हिंसालाई ध्यानमा राखी सोमबारदेखि इन्टरनेट वा टेलिफोन सेवा बन्द गरिएको तथा आवागमनमा कडा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । हजारौं सशस्त्र फौज तैनाथ छन् ।
त्यस्तै, काश्मीरमा हजारौंको संख्यामा थप सुरक्षाफौज पठाइएको छ र स्थितिलाई कडा नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
मुस्लिम समुदायको बाहुल्य रहेको समस्याग्रस्त काश्मीरमा शुक्रबार भने प्रार्थनामा जाने मुस्लिम समुदायलाई केही सहज हुने गरी कर्फ्यु कम गरिएको छ । स्थानीयबासीलाई नजिकका मस्जिदमा भेला भएर शुक्रबारको नमाज पढ्न दिइएको छ भने श्रीनगर बजारमा हल्का चहलपहल देखिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले बताएका छन् ।
भारतीय सञ्चार माध्यम प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया र इन्डियन एक्सप्रेसले जम्मु काश्मिरमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, व्यवसायी र अधिकारकर्मी समेतका ५६० जनाभन्दा बढीलाई नजरबन्दमा राखिएको जनाएका छन् । उनीहरुलाई श्रीनगर, बारामुल्ला र गुरेजमा अस्थायी शिविर बनाएर राखिएको छ ।
काश्मिरमा कुनै पनि पत्रकारलाई समाचार संकलन गर्न वा प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न दिइएको छैन भने मानव अधिकार समूहरुलाई अन्तराष्ट्रिय कानुन उल्लंघन नगर्न चेतावनी दिइएको छ । जम्मु काश्मिरमा मानिसको आवागमनमा अति कडाई गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीको जिकिर र अन्तराष्ट्रिय चासो
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहिबार राष्ट्रको नाममा संबोधन गर्दै जम्मु–कश्मीर र लद्दाखमा नयाँ युग सुरु भएको जिकिर गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जम्मू – कश्मीरको विषयलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच बढ्दो तनाव कम गर्न संयमता अपनाउन अपील गरेका छन । महासचिव गुटेरेसले यस मुद्दालाई सुल्झाउने विषयमा सन् १९७२ मा हस्ताक्षर भइसकेको बताएका छन ।
पाकिस्तान र भारत प्रशासित काश्मीर सीमामा सैन्य नियन्त्रण रेखा नजिकमा बसोबास गर्ने हजारौँलाई सुरक्षित स्थान्तरण गरिएको छ । शुक्रबार सुरक्षा कडाईका बीच श्रीनगरमा एक युवक भारतीय सुरक्षाफौजको निशानामा परे ।
कश्मीर काण्डको काठमाडौंमा चर्चा
यस विषयमा नेपालमा पनि राजनीतिक र कुटनीतिक तहमा मत विभाजन भईरहेको छ । प्रारम्भिक विश्लेषणहरुमा कतिपयले यसबारे नेपालले वोल्नुपर्ने बताईरहेका छन् भने कसैले बोल्न नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।
भारत नेपालको विशेष छिमेकी र भारत तथा नेपालमा हुने ठूला राजनीतिक तथा अन्य गतिविधिले दुवै देशमा असर गर्ने भएकाले नेपालले यस विषयमा आफ्नो कित्ता स्पस्ट गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
नेपाल सरकारले अंगालेको असंलग्नको अर्थ कुनै पनि विषयमा वोल्दै नबोल्ने भन्ने होइन् । खाली के बोल्ने र के पोजिसन लिदा नेपाललाई बढी फाईदा हुन्छ भन्ने चाहि महत्वपूर्ण विषय हो ।
सरकारी तहमा छलफल, प्रधानमन्त्रीको पर्खाइ
यस विषयमा सरकारी तहमा पनि व्यापक छलफल भईरहेको स्रोतको भनाई छ । भारतका लागि नेपाली राजदुत निलाम्बर आचार्यलाई भारतले दिएको सन्देशलाई आधार बनाएर परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीहरुको विचमा छलफल भईरहेको हो । अहिलेसम्म यो भारतको आन्तरिक मामिला भएको भन्ने निष्कर्षमा अधिकारीहरु पुगेका छन् ।
तर, कश्मीरमा बढ्दो हिंसाले समग्र दक्षिण एसियामा नै असर गर्ने भएकाले यस विषयलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने मत पनि रहेको छ । साथै, भारत र पाकिस्त्तान विच द्वन्द कतै युद्धमा परिणाम हुने र त्यसले नेपाललाई असर गर्ने भएकाले द्वन्द न्यूनीकरणको आग्रह गदै विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्ने त हैन ? भन्ने मत समेत कतिपयको रहेको छ ।
सार्कमा झन सकस
यो घट्नासँगै दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन(सार्क) को भविश्य अनिश्चित बनेको छ । यस अघिनै भारत र पाकिस्तान बीचको असमझदारीका कारण टाढिँदै गएको सार्क सम्मेलन नयाँ विवादले झन टुंग्याइदिएको छ ।
नेपाल सार्कको एक सदस्य मात्र नभई अध्यक्षता गरिरहेको देश हुनुको नाताले पनि दक्षिण एसियामा समस्या देखा पर्दा नेपालले केही न केही बोल्नुपर्ने दवावमा रहेको छ । पाकिस्तानले भारतसँगको कुटनीतिक सम्वन्धलाई डाउनग्रेड गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सवै राजनीतिक नेतृत्वको मौनता
कश्मीर काण्डबारे पार्टीभित्र छलफल नभएको सत्तारुढ दलका नेताहरुको भनाई छ । विपक्षीसँग मात्र होइन्, सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुको विचमा नै यस विषयमा कुनै परामर्श भएको छैन । विपक्षी नेपाली काँङग्रेसले सरकारले सार्वजनिक गर्ने धारणा नै आफ्नो धारणा रहेको विहिबार बताएर आफुलाई संभावित विवादको भुंग्रोबाट टाढा राखेको छ ।
‘यस विषयमा पार्टीमा छलफल आवश्यक छ, हामी प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्षा गरिरहेका छौ,’ सत्तारुढ नेकपाका नेता भीम रावलले समाचार दैनिकसँग भने, ‘छिमेक र अन्य देशमा घटेका यस्ता घट्नाहरुलाई विश्लेषण गरी नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ ।’
बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्सले के भने ?
भारतका छिमेकी तथा अन्य साना देशहरुहरुले कश्मीरका सम्वन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । जस्तो वंगलादेशका सत्तारुढ दलका नेताहरुले यो भारतको आन्तरिक मामिला भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
त्यसैगरी माल्दिभ्स र श्रीलंकाले पनि यो भारतको आन्तरिक मामिला भएको टिप्पणी गरेका छन् । अहिलेको विश्वमा चुप लागेर बस्ने होइन कि जति भन्न मिल्छ, त्यति नै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न हिचकिचाउनु हुन्न ।
नेपालका परराष्ट्रविज्ञ के भन्छन् ?
‘प्रधानमन्त्री अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ छलफल भएको छैन,’ भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदुत भेषवहादुर थापाले समाचार दैनिकसँग भने, ‘नेपाल सरकारले त नबोलेको नै राम्रो, सबैकुरा अहिले खुलिसकेको छैन्, त्यहाँको जनताको धारणा पनि बाहिर आएको छैन ।’
वैदेशिक मामिलामा कलम चलाउँदै आएका पत्रकार कमलदेव भट्टराई भन्छन, ‘यस मामिलामा नेपालले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यो विषय भारतको आन्तरिक विषय भएपनि कश्मीरमा उत्पन्न हुने द्वन्दले समग्र दक्षिण एसियालाई नै असर गर्नसक्छ ।’
‘साना मुलुकले बोल्नै हुन्न चुप लागेर बस्नुपर्छ भन्ने लघुताभाष हामीले त्याग्नुपर्छ , समाचार दैनिकसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘एकातिर हामी संसारमा नेपालको भिजिविलीटी बढेको छ, हामी सुनिने भएका छौ, भनिरहेका छौ अर्काेतिर आफ्नो धारणा बनाएर सार्वजनिक गर्न हिचकिचावट गरिरहेका छौ ।’ उनले अगाडी भने,‘ यस विषयमा सरकारले तत्काल सर्वपक्षीय वैठकको आयोजना गर्नुपर्छ र एउटा स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्छ ।’
प्रतिकृया दिनुहोस