काठमाडौं । गृहसचिव प्रेमकुमार राईले नेपाल–भारतबीचको सिमाना, तटबन्ध तथा तराई मधेस डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कुटनीतिक पहल गरिनुपर्ने बताएका छन् । 

संघीय संसद्अन्र्तगतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बुधबार बसेको बैठकमा गृहसचिव राईले तराई–मधेस डुबान– बाढी तथा नेपाल भारत सीमावर्ती बाँध सम्बन्धमा दीर्घकालीन समाधान खोज्नका लागि उच्चस्तरमा कुटनीतिक पहल गरिनुपर्ने बताएका छन् । 

रौतहटको इसान नगरमा भारतले बनाएको सिमावर्ती सडक एकातर्फी रूपमा ५ फिटसम्म उचाइ बढाउने काम भएको र त्यसबारे आफूहरूले चासो राख्दा मर्मत गरेको भनी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पनि सामान्य रूपमा लिने काम भएको उनले गुनासो गरे । 

गृहसचिव राईले तराई मधेसमा बर्सेनि हुने डुबान र बाढीको समस्या मूलतः भारततर्फबाट सीमा क्षेत्रमा निर्माण तटबन्धकै कारणले हुने गरेको बताए । त्यसैगरी, नेपालतर्फको तटबन्ध गुणस्तरीय नहुनु, तटबन्ध निर्माणको प्राविधिक पक्ष कमजोर हुनु तथा चुरेको दोहन बढ्दै जानुको कारणले पनि बाढीको समस्या बढाएको उनले बताए । अहिले सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारमा गएको र बालुवा, गिटी निकासीका लागि उनीहरूले नै अनुमति दिने भएकाले संघले अनुगमन पनि गर्न नमिलेको भन्दै चुरेको दोहनमा तत्काल कडाइ नगरे भविष्यमा झन् ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने बताए । 

गृहसचिव राईले भारतसँगको सीमास्तम्भ समयमै मर्मत गर्न नसकिएको तथा बाढीले बगाएको लामो समय सम्म पनि ती स्थानमा सिमा स्तम्भ बनाउन नसकिएको स्वीकार गरे । उनले तराईका बाढी प्रभावितका लागि गरिने उद्धार, राहत र पुर्ननिर्माण तथा पुनस्थापनाको काममा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको गुनासो गरे ।

परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले सीमा क्षेत्रमा हुने डुबान समस्या हेर्नका लागि दुई देशका प्रतिनिधि सम्मिलित स्थायी प्रकृतिको संयन्त्र नै बनेको र सो संयन्त्रले दिएको प्रतिवेदनकाका आधारमा सुझाव कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाइएको जानकारी गराए । सुस्ता र कालापानीलगायतका सीमा हेर्नका लागि प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह नै गठन गरिएकाले सो समूहले दुवै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र त्यसबारे निर्णयमा पुग्न सकिने बताए । 

वैरागीले दुई देशबीचको सीमा समस्या भने राजनीतिक, परराष्ट्र, सीमा सुरक्षाको विषयमा गृह मन्त्रालय र प्राविधिक पक्ष नापी विभागबाट गरी संयुक्त रूपमा समाधान खोजिनुपर्ने बताए । सीमासम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान नसुल्झेसम्म सीमासम्बन्धी तयार भएका दस्तावेजमा पनि हस्ताक्षर गर्न नहुने भनेर रोकेको पनि उनले जानकारी दिए ।