काठमाडौं । सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गरि मुलुकलाई सम्मृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने सरकारको घोषणा कार्यान्वयनका लागि भन्दै राजधानी केन्द्रीत छलफल भईरहदा प्रदेशसभाका सदस्यहरुले भने गाँस बास र कपासको आभारभूत आश्वश्यकता पूरा गर्न नै कठिन भएको गुनासो गरेका छन् ।

नियमित आकस्मिकताको रुपमा देखिएको बाढी पहिरो र डुबानको समस्या, मुहान सुक्दै जाँदा एक गाग्री पीउने पानी जोहो गर्न नै मुस्किल भईरहेको भन्दै उनीहरुले ठूला महत्वकांक्षी योजना र नारा भन्दा पनि क्षेत्रगत वस्तुस्थिति हेरेर समस्या सम्बोधन गरिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

शनिवार धुलिखेलमा राष्ट्रियसभाका सदस्य र प्रदेशसभाका सांसदहरुबीचको अन्र्तरक्रियामा सहभागी प्रदेशसभाका सांसदहरुले दिगो विकास लक्ष प्राप्तीका लागि भन्दै विशेष प्राथमिकतामा राखिएका विषयका सन्र्दभमा क्षेत्रगत विशेषताका आधारमा प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क गरेका हुन् ।

प्रदेश नम्बर २ का सांसद शिवचन्द्र चौधरीले संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारहरु प्रदेशलाई दिनुपर्ने र क्षेत्रगत विशेषतालाई मध्यनजर गरि समस्या सम्बोधनका लागि संघले समन्वय गर्दै बजेट निकासा गर्नुपर्ने बताए । उनले आकस्मिक नियमितताको रुपमा रहेको बाढी पहिरो र डुबानको समस्या र चुरे संरक्षणको विषयलाई केन्द्र सरकारले नै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

प्रदेश नम्बर ३ का सांसद रमेश पौडेलले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि प्राथमिकता विषयमा स्थानीय तहसम्म घनीभूत छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश ३ मा विशेष गरेर अव्यवस्थित शहरीकरणको समस्या चुनौतिको रुपमा बढ्दै गएको भन्दै तत्काल व्यवस्थिति शहरीकरणका लागि संघले आवश्यक संयोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

कर्णाली प्रदेशका सांसदले भने पिउने पानीको समस्या सम्बोधनलाई संघले नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पहल गर्नुपर्ने बताए । सांसद मिना सिंह रखालले कर्णाली प्रदेशका अधिकांस स्थानमा पीउने पानीको समस्या भएको र एक ग्रागी पानीको जोहो गर्नका लागि महिलाहरु अर्को गाउ सम्म पुग्न पर्ने बाध्यतामा रहेको बताए ।

प्रदेश ५ ले भने दिगो विकासका प्राथमिकताका विषयलाई सरकारको आवधिक योजना र नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश गरेर अघि बढेको छ । सांसद इन्द्रजीत थारु राजनीतिक दलका मागको आधारमा योजना छनौट र बजेट विनियोजन नगरेर दिगो विकासका लक्ष्य र यसले निर्धारण गरेको क्षेत्रलाई सबै प्रदेशले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।

नीति निर्माताको भुमिकामा रहेका सांसदहरुले विश्व विकासको एजेण्डा २०३०  र त्यसको परिपूरक दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई कार्यान्वयन स्पष्ट दृष्टिकोण र अडान लिन सक्ने हो भने दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तीमा सहज हुने छ ।

विश्व विकासको एजेण्डा २०३० एजेण्डा एउटा उत्प्रेरक दस्तावेज हो । यसले  स्पष्ट रुपमा“कसैलाई पछाडि नछोड्ने” र सबै विकास “जनता–केन्द्रित”हुने प्रतिबद्धता जनाउँदछ । समावेशिताप्रतिको यो प्रतिबद्धताले लक्ष्यहरूका साथसाथै तिनलाई हासिल गर्ने माध्यम समेतलाई जोड दिएको छ । नीतिनिर्माता र अनुगमनकर्ताको हैसियतले सांसद्हरू  दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीमा सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने आम मान्यता छ । त्यसैले संघीय प्रणालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा दिगो विकासका लागि भए गरेका प्रयत्नहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै उनीहरुका योजना तथा बजेट कार्यान्वयनलाई लक्ष्यहरु अनुरुप निर्दिष्ट गर्नु आजको आवश्यकता हो ।