तीन महिना भित्रै प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी

जनकपुरधाम । लामो समयदेखि चर्चाको विषय बनेको प्रदेश प्रहरी गठनको तयारी प्रदेश दुई सरकारले थालेको छ । प्रतिनिधिसभाले प्रहरी सम्बन्धी दुई विधेयक पारित गरेसँगै प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्न प्रदेश सरकारका लागि सहज वातावरण बनेको हो । 

प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएपछि सहज वातावरणको निर्माण भएको हो । यस संगै प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी गठनको तयारी थालेको हो । 

यी दुई विधेयक पारित भएपछि संघ र प्रदेश प्रहरीको क्षेत्राधिकार तथा समायोजनको कार्य्दिशा स्पष्ट भएको कानूनका जानकारहरु बताउँछन् । हुनत यो विधेयकलाई कानुनको स्वरुप धारण गर्न अझै केही समय लाग्ने छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिले  प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै यो विधेयकले कानूनको रुप लिनेछ । 

यता प्रदेश दुईका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले अबको तीन महिनाभित्रै प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्न सूचना आह्वान गर्ने जानकारी दिए । उनले प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएको विधेयकमा प्रदेशले मागे अनुसार ९० प्रतिशत विषय मात्रै पूरा भएको बताए । केही कुरामा प्रदेश सर संघबिच मतान्तर भएपनि समग्र रूपमा यी विधेयक प्रदेशको हितमा रहेको उनको भनाई छ । 

प्रदेश प्रहरी प्रमुख पठाउने समयमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारले माग गरेको थियो । तर अहिलेको विधेयकले प्रदेश प्रहरी प्रमुख पठाउन प्रदेश सरकारसंग कुनै प्रकारको समन्वय गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको मन्त्री यादवले बताए । 

प्रदेश प्रहरीको लोगो प्रदेश सरकारले दिने अधिकार भएपनि वर्दी संघीय सरकारले तोके बमोजिम हुने विधेयकमा उल्लेख छ । यी केही व्यवस्था फरक भएपनि प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयक माग बमोजिम हुँदा भर्ना प्रक्रियामा कुनै कठिनाइ नहुने उनको तर्क छ । प्रदेशसभाले लोकसेवा सम्बन्धी विधेयक पनि पारित गरिसकेको छ । 

एक महिनाभित्रै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी तीन महिनाभित्रै प्रदेश प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अगाडी बढाउन प्रदेश सरकार अन्तिम तयारीमा लागेको देखिन्छ । मन्त्री यादवका अनुसार प्रदेश दुईमा ३ हजार प्रहरीको आवश्यकता रहेपनि चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार प्रहरी भर्ना गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ । 

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक सातै प्रदेशमा प्रहरीको पोशाक र दज्र्यानी चिन्ह एकै खालको हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारले नेपालको राष्ट्रियता र प्रदेशको पहिचान झल्किने गरी तयार गरेको लोगो वा चिन्ह पोशाकमा राखिनेछ । प्रदेश प्रहरीमा खटाइएका प्रहरी कर्मचारीको कार्यसम्पादन, मूल्यांकन,सहभागिता र विभागीय कारवाहीको अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा दिइने अंकमा संघीय कानुन बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशको अधिकारको संलग्नता रहने बताइएको छ ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर