नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आज अठार महिना पूरा भएको छ । २०७४ फागुन २ गते गठन भएको वर्तमान सरकारले राजनीतिक स्थिरता र दिगो शान्तिका लागि  केही  योगदान पुर्याएको छ नै । वर्तमान सरकारले जनअपेक्षाअनुसारको काम भने गर्न सकेन भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

हिजो गुठी विधेयकको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा जनमानसलाई भड्काएर अस्थिरताको आगोमा आफ्नो रोटी  सेक्न चाहानेहरू आज चितवनमा रवि लामीछानेमाथि भइरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न गरिएको जुलुस प्रदर्शनलाई आफ्नो तर्फ प्रयोग गर्न तम्सिएका छ्न् ।

भर्खरै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखा परेको गतिरोध अन्त्य गर्दै स्कुल विभाग र उपाध्यक्षजस्ता जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने काम पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ १ गते संसदमा बोल्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधीहरू, संविधानविरोधीहरू र पूर्वराजावादीहरूलाई चुनौती दिँदै  हैसियत  नदेखेर मात्र वास्ता नगरेको हो भन्दै सरकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संरक्षणका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न सक्षम रहेको जानकारी सबै पक्षलाई दिएका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा देखा परेको समझदारीपूर्ण एकता र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले प्रतिगमनको चाहना र सोच राख्नेहरूलाई गहिरो चोट पुगेको छ ।

मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिको नारा बोकेको सरकारले अब नयाँ गति र दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढाउनु ढिला भइसकेको छ । सहमतिअनुसार पनि अबको एक वर्षमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुने निश्चित देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ अवस्था र सरकारको धीमा गतिका कारण पनि अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अगाडि नै निकास दिनु राम्रो देखिन्छ । जानकारीअनुसार भदौ ४ गते नेपाल आउँदै गरेका भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई काठमाडौंमा भेटेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली भदौ ५ गते स्वास्थ्य उपचारका लागि पुनः सिंगापुरतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्ति र चाहना प्रबल देखिए तापनि स्वास्थ्य अवस्थामा उत्साहजनक स्थिति देखिँदैन ।

अब दोस्रोपटकको सिंगापुरमा उपचारपछि सरकारको लोकप्रियता कायम राख्न, कम्युनिस्ट पार्टीको छवि बचाउन र राष्ट्रिय र अन्तर्रास्ट्रिय परिस्थितिमा नयाँ गति प्रदान गर्न पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उपयुक्त र सम्मानजनक निकास खोज्नुहुनेछ भन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।

अबको नेपालको प्रधानमन्त्रीमा सबैको आँखा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डतिर सोझिएका छन् । हुन पनि यो मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउने एक मात्र पार्टी र नेताका रूपमा प्रचण्ड र तत्कालीन माओवादीलाई नै श्रेय दिनैपर्दछ । १० वर्षे जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता प्रचण्डको नेतृत्व मुलुकले विगत ९ महिनाभन्दा बढी सदुपयोग गर्न पाएन । यो स्थिरतामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले केही गरेर देखाउन सक्छ भन्ने आमबुझाइ र विश्लेषण रहेको पाइन्छ ।

प्रचण्डको लचिलोपना र गतिशील व्यक्तित्वले नेपाली कांग्रेस, मधेसवादी दल एवं  संविधान र परिवर्तन पक्षधर राप्रपासँग र विप्लव नेतृत्वको माओवादीसँग समेत नयाँ सिराबाट राजनीतिक समझदारी र सहकार्यको विकास गर्न सक्यो भने नेपालको विकास र समृद्धिले नयाँ फड्को मार्न सक्छ ।

अबको राजनीति नेपाली कांग्रेससँग दुस्मनी र वैरभाव गरेर अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने सबैले बुझ्नु जरुरी छ । छिमेकी मित्ररास्ट्रहरू भारत र चीनसँग सन्तुलित एवं विकास र समृद्धिमा साझेदारीपूर्ण सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु अबको सरकारको दायित्व हुनेछ । त्यो पूरा गर्न प्रचण्डको भावी सरकार सबल र सक्षम हुनु जरुरी देखिन्छ ।

आगामी मंसिर १४ गते मुलुकमा हुन गइरहेको संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका उपनिर्वाचनको तयारीका लागि पनि सरकारको कार्यशैली, रबैया र नेतृत्व परिवर्तन यतिबेला जनताको चाहना हुनु स्वाभाविक देखिन्छ पनि ।

हुन त यो स्तम्भकारको सरकार परिवर्तनसँग कुनै सरोकार छैन, तापनि मुलुकको दिगो शान्ति, राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका लागि वर्तमान संविधानको सफल र सार्थक कार्यान्वयन हुनु जरुरी देखिन्छ । त्यसका लागि पनि देशमा एक हदसम्मको राजनीतिक सहमति आवश्यक छ। विकास र समृद्धिमा फड्को मार्नका लागि मुलुकको वाम र प्रजातान्त्रिक शक्तिका बीच सहमतिपूर्ण यात्रा आवश्यक देखिन्छ । प्रचण्ड त्यसको सेतुका रूपमा काम गर्न सक्छ्न् भन्ने तथ्य शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभा निर्वाचनका ऐतिहासिक तथ्यहरूमा प्रमाणित भइसकेको छ ।

(लेखक राप्रपा संयुक्तका प्रवक्ता हुन् ।)