काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल भारत संयुक्त आयोगको पाँचौ बैठकबारे संघीय संसदलाई जानकारी दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको विहिबारको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा समय लिएर बोल्दै उनले बैठकले गरेका निर्णय र छलफलका विषय बारे जानकारी गराएका हुन् । उनले गत १५ महिनामा दुईदेशका प्रधानमन्त्रीहरुले ४ पटक उच्चस्तरको संवाद गर्नुभएको र त्यसयता नेपाल भारत सम्बन्ध पनि नयाँ गति र उचाईमा पुगेको अनुभव आफूहरुले गरेको स्पष्ट पारे । बैठकले १९५० को सन्धिको पुनरावलोकनको ठोस खाका तय गर्नका लागि दुवै देश का परराष्ट सचिवलाई मार्ग चित्र ल्याउन र प्रबुद्ध बर्गको प्रतिवेदन बुझाउनका लागि सचिवालयलाई आवश्यक तयारी गर्न भनेको जानकारी गराए ।

उनले बैठकमा १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन र नेपाल भारत प्रबुद्ध बर्गको प्रतिवेदन पेस गर्ने सन्र्दभमा पनि छलफल भएको र आवश्यक निर्देशन पनि भएकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा आफु विश्वस्त रहेको बताए । उनले दुवै देशका साझा हितलाई निरन्तरता दिने तथा अन्तरदेशीय रेलमार्ग लगायत विषयलाई पनि बैठकले प्राथमिकता दिएको उनले स्पष्ट पारे ।

बैठकमा मुख्य गरि राजनीतिक सुरक्षा र सिमा, कनेक्टीभिटी र आर्थिक सहयोग, व्यापार तथा पारवहन, उर्जा र जलस्रोत , ंसंस्कृति एवं शिक्षा लगायत विविध विषयमा छलफल भएको थियो ।

यसअघि प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अन्र्तगत सांसदहरुले राखेको मौखिक प्रश्नको जवाफ दिदै उहाँले नेपाल भारतसंग विगतमा भएका सन्धिहरुको समग्र पुनरावलोकनको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका थिए । उनले विगतका सन्धि सम्झौताको लाभ र हानीहरु, तात्कालिन पृष्ठभूमि र सन्र्दभलाई सरकारले गहिराईका साथ अध्ययन गरिरहेको पनि स्पष्ट पारे । बेलायती सेनामा भर्ना भएका नेपाली सेनाको समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई नेपाल सरकारले गम्भीरतापुर्वक लिएको र राष्ट्रिय हित अनुकुल हुने गरि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार दृष्ढ रहेको बताए ।

नेपाल, भारत र संयुक्त राज्यबीच सम्पन्न  १९४७ को  त्रिपक्षीय सन्धिको अधिनमा रही नेपालीहरुलाई भारतीय र बेलायति सेनामा गरिदै आएको थियो । तर विगतमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताको सान्र्दभिकता नरहेको भन्दै नेपालले भारत र वेलायत संग छुट्टा छुट्ै कुरा गर्न चाहेको विषय अवगत गराउने काम भईसकेको उनले स्पष्ट पारे ।