विराटनगर । मोरङका स्थानीय तहहरुले आर्थिक कारोवारको व्यवस्थित लेखा नराख्दा सरकारी बजेट दुरुपयोग र करोडौं रकम बेरुजु हुनेगरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा मात्र मोरङका १७ स्थानीय तहहरुमा ६० करोड ८० लाख रुपियाँ भन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । 

गएको चैत्र महिनामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा मोरङका १७ तहमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु सुनबर्सी नगरपालिकाको देखिएको छ । सुनबर्सी नयाँ नगरपालिका हो । महालेखाले सुनवर्षी नगरपालिकामा ११ करोड ४२ लाख ८६ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको भन्दै फस्र्यौट गर्न निर्देशन दिएको छ । 

विराटनगर महागनरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ११ करोड १५ लाख ५३ हजार रुपियाँ बेरुजु छ । धेरै बेरुजु हुने मोरङका तहहरुमा विराटनगर महानगरपालिका दोश्रो स्थानमा रहेको छ । सबैभन्दा कम बेरुजु सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाको छ । सुन्दर हरैंचा नगरपालिकाले ७४ लाख ४ हजार रुपियाँ बेरुजु फस्र्यौट गर्न सकेको छैन । मोरङको बेलबारी नगरपालिकाको १ करोड ३९ लाख ४३ हजार,लेटाङ नगरपालिकाको ३ करोड ५७ लाख ६० हजार, पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको १ करोड २२ लाख ७९ हजार, रंगेली नगरपालिकाको ३ करोड ५ लाख ५४ हजार, उर्लाबारी नगरपालिकाको २ करोड ७ लाख ४३ हजार र रतुवामाई नगरपालिकाको ७७ लाख रुपियाँ बेरुजु छ । 

यसैगरी गाउँपालिकाहरु तर्फ बुढीगंगा गाउँपालिकाको १ करोड २२ लाख ३७ हजार, धनपालथान गाउँपालिकाको २ करोड ४ लाख ४० हजार, ग्रामथान गाउँपालिकाको ९१ लाख १२ हजार, जहदा गाउँपालिकाको ९ करोड ८ लाख ३२ हजार, कानेपोखरी गाउँपालिकाको १ करोड ८२ लाख ५६ हजार, कटहरी गाउँपालिकाको ७ करोड ७९ लाख ७६ हजार, केराबारी गाउँपालिकाको १ करोड ३८ लाख ५४ हजार र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको १ करोड ११ लाख ४४ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने लेखा परीक्षणबाट पटक पटक बेरुजु भेटिएपनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु जिम्मेवार नहुँदा बेरुजु फस्यौंटको अवस्था भने कमजोर छ । विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा देखिएको बेरुजु नै अहिलेसम्म फस्यौंट गरिसकेको छैन । सो आ.व.मा २५ करोड बेरुजु देखिएको १५ करोडजति फस्र्याैट गरेको महानगरपालिका लेखा शाखाका सञ्जिव भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । 

पहिलेको १० करोड र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को ११ करोड गरी उसँग झण्डै २२ करोड रुपियाँको बेरुजु फस्र्यौट गर्नुपर्ने दायित्व छ । अन्य नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुको बेरुजु फस्यौंटको अवस्था पनि कमजोर छ ।   

विराटनगर महानगरपालिकाकाको हकमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बजेट तथा योजना कार्यान्वयनका क्रममा थुप्रै त्रुटीहरु पनि औंल्याएको छ । राज्य पुनर्संरचना अघि गठन भएका नगरपालिकाहरुले नगरविकास कोषबाट पूँजीगत कार्यमा लिएको ऋणमध्ये विराटनगर महानगरपालिकाको ३७ करोड ९६ लाख रुपियाँ बाँकी देखिएको र ऋणलाई संचित कोषमा हिसाव नदेखाएको तथा साँवा ब्याज भुक्तानी तालिकासमेत नबनाई कमजोरी गरेको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यस्तै विराटनगरले अशुल गर्नुपर्ने शुल्क, कर, भाडा, आदिको ७ करोड ५३ लाख ९७ हजार रुपियाँ नउठाएको, सहरी वातावरण सुधार परियोजनाको भेरिएसन रकम  २५ प्रतिशत भन्दा बढी भएपछि पुनः दररेट निर्धारण गर्दा पहिले समावेश नभएको आइटममा पनि भेरिएसन गर्दा बढी भुक्तानी हुन पुगेको भन्दै अशुल गर्न निर्देशन गरिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको पूर्वाधार निर्माण सम्वन्धी कार्यको सम्झौता रकम २ अर्व ३७ करोड रकेकोमा भेरिएसनको नाममा वृद्धि भएको रकमसहित २ अर्व ९५ करोड ६२ लाख रुपियाँलाई नै सम्झौता रकम देखाएर अनियमितता गरेको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

स्थानीय तहहरुले अघिल्लो वर्ष लिएको दशैं खर्च र पोशाक खर्च वापतको रकम तथा कानुनले निर्धारण गरेको भन्दा बढी बुझेको सुविधा रकमबाट देशभरमा २२ करोड ३७ लाख बेरुजु देखाएको छ । महालेखाले सो रकम फिर्ता गर्न भनेपनि विराटनगर महागनरपालिका लगायत मोरङका कुनै पनि स्थानीय तहले फिर्ता गरेका छैनन् । 

उपभोक्ता समितिहरु मार्फत १ करोड भन्दा कम लागतका योजना मात्र सञ्चालन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था विपरित विराटनगर महानगरपालिकाले विराटनगर ६ स्थित एउटा वाचनालय निर्माण गर्न १ करोड १७ लाख लागतको काम उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेर गरेको भन्दै महालेखाले त्यसलाई कमजोरीको रुपमा औंल्याएको छ र जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न भनेको छ ।