• सोमबार ६-६-२०७६/Monday 09-23-2019/ 03:29 pm

सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सहकारीलाई पनि समावेश गर्न सुझाव

विराटनगर । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण सम्बन्धी कानून बनाउँदा सहकारी क्षेत्रलाई उपेक्षा नगर्न सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् ।  प्रदेश सभाको अर्थ समितिले विधेयकका सम्वन्धमा सुझाव लिन आइतबार आयोजना गरेको छलफलमा उद्योगी व्यवसायी र सहकारीका प्रतिनिधिहरुले मस्यौदा विधेयकले सहकारी उपेक्षामा परेकोे  गुनासो गरेका हुन् । 

छलफलमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ प्रदेश १ का संयोजक रमेश पोखरेलले संविधानले नै सार्वजनिक, निजी र सहकारी गरी तीनखम्बे अर्थनीतिलाई स्वीकार गरिसकेको हुँदा प्रदेशले विकासमा साझेदारी गर्दा सहकारीलाई छुटाउन नहुने बताए ।  
प्रदेश १ मा ११ लाख व्यक्तिहरु ५ हजार ५ सय भन्दा बढी सहकारीमा आवद्ध भएको, ति मध्ये ६ लाख महिला सदस्य भएको र एक अर्व भन्दा बढीको कारोबार गरिरहेको भन्दै उनले  साझेदारीकालागि सहकारीहरुलाई पनि बाटो खोल्नु पर्ने बताए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ १ नं. प्रदेश  समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले पनि सहकारीको भूमिकालाई विधेयकमा स्पष्ट गर्न आग्रह गरे ।  छलफलमा व्यवसायीहरुको तर्फबाट प्राधिकरणले एकल बिन्दु स्वीकृती प्रणाली अवलम्बन गर्ने गरी अधिकारको प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।  ‘वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन आईईई र ईआई ए को प्रकृया पुरा गर्न नै एक देखि दुई वर्ष लाग्छ,’ उद्योगी राउतले भने ‘वातावरणीय परीक्षणको नाममा दुई वर्ष बित्छ र समयमा परियोजना सम्पन्न नहुने समस्या कानूनी रुपमै अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ 

उद्योग तथा ठूलो परियोजनाहरुकालागि जमिनकोि हदबन्दी, वातावरणीय परीक्षण लगायतका विषयहरु सबै प्राधिकरणबाटै समाधान हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । खनिज पदार्थ अन्वेषण र उत्खनन्कालागि साझेदारी गर्न सकिने उल्लेख भएपनि प्रशोधन उद्योगको विषयमा विधेयक मौन रहेकोले भविष्यमा अप्ठ्यारो आइपर्नसक्ने तर्फ पनि उद्योगी व्यवसायीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

प्रदेश सरकारले तीस करोडसम्म लागत अनुमान भएका परियोजना वा पच्चीस मेघावाटसम्म क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको पहिचान छनौट स्वीकृती र आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी इजाजत प्रदेश मन्त्रालय वा तोकिएको निकाय वा कार्यालयबाट हुने मस्यौदा विधेयकमा उल्लेख छ । 

प्रदेश सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल पछि दफावार छलफलकालागि अर्थ समितिमा गएको हो । प्रदेशको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विधेयक भएपनि सरोकारवालाहरुसँग प्रयाप्त छलफल नभएको  अनुभूति गरेर समितिले सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया चलाएको सभापति मोहनकुमार खड्काले बताए । 

सो विधेयकमा ४७ दफाहरु छन् । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा स्वसाशित प्रकृतिको लगानी प्राधिकरण गठन हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । विधेयकमा पूर्वाधार र सेवा क्षेत्रमा साझेदारी गर्ने उल्लेख छ । द्रुत सडक, सुरुङ मार्ग, रेलमार्ग, रोप वे, ट्रलिबस, जलयातायात, केवलकार, विमानस्थल, फोहोरमैला प्रशोधन प्लान्ट निर्माण, रसायनिक मल उद्योग आदि थुप्रै क्षेत्रमा सरकारले साझेदारीमा काम गर्नसक्ने गरी विधेयक अघि बढाइएको छ । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

निसर्ग अस्पताल टेकबहादुर चोखाल स्मृति कप फुुटसल हुने

  • ६ असोज, २०७६

धनगढी । पूर्वमन्त्री स्वर्गीय टेकबहादुर चोखालको सम्झनामा निसर्ग अस्पताल टेक बहादुर चोखाल स्मृति कप हुने भएको छ । निसर्ग अस्पतालको मुख्य प्रायोजनमा

नाराबाजीका बीच पारित भयो मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक

  • ६ असोज, २०७६

विराटनगर । प्रदेश १ को प्रदेशसभाले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको विरोधकाबीच उक्त विद्येयक पारित

गण्डकी प्रदेशसभामा दुई विधेयक प्रस्तुत

  • ६ असोज, २०७६

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकमा छुट्टाछुट्टै दुईवटा विधेयक प्रस्तुत भएको छ । बैठकमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री