सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सहकारीलाई पनि समावेश गर्न सुझाव
विराटनगर । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण सम्बन्धी कानून बनाउँदा सहकारी क्षेत्रलाई उपेक्षा नगर्न सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् । प्रदेश सभाको अर्थ समितिले विधेयकका सम्वन्धमा सुझाव लिन आइतबार आयोजना गरेको छलफलमा उद्योगी व्यवसायी र सहकारीका प्रतिनिधिहरुले मस्यौदा विधेयकले सहकारी उपेक्षामा परेकोे गुनासो गरेका हुन् ।
छलफलमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ प्रदेश १ का संयोजक रमेश पोखरेलले संविधानले नै सार्वजनिक, निजी र सहकारी गरी तीनखम्बे अर्थनीतिलाई स्वीकार गरिसकेको हुँदा प्रदेशले विकासमा साझेदारी गर्दा सहकारीलाई छुटाउन नहुने बताए ।
प्रदेश १ मा ११ लाख व्यक्तिहरु ५ हजार ५ सय भन्दा बढी सहकारीमा आवद्ध भएको, ति मध्ये ६ लाख महिला सदस्य भएको र एक अर्व भन्दा बढीको कारोबार गरिरहेको भन्दै उनले साझेदारीकालागि सहकारीहरुलाई पनि बाटो खोल्नु पर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ १ नं. प्रदेश समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले पनि सहकारीको भूमिकालाई विधेयकमा स्पष्ट गर्न आग्रह गरे । छलफलमा व्यवसायीहरुको तर्फबाट प्राधिकरणले एकल बिन्दु स्वीकृती प्रणाली अवलम्बन गर्ने गरी अधिकारको प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ‘वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन आईईई र ईआई ए को प्रकृया पुरा गर्न नै एक देखि दुई वर्ष लाग्छ,’ उद्योगी राउतले भने ‘वातावरणीय परीक्षणको नाममा दुई वर्ष बित्छ र समयमा परियोजना सम्पन्न नहुने समस्या कानूनी रुपमै अन्त्य गर्नुपर्छ ।’
उद्योग तथा ठूलो परियोजनाहरुकालागि जमिनकोि हदबन्दी, वातावरणीय परीक्षण लगायतका विषयहरु सबै प्राधिकरणबाटै समाधान हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । खनिज पदार्थ अन्वेषण र उत्खनन्कालागि साझेदारी गर्न सकिने उल्लेख भएपनि प्रशोधन उद्योगको विषयमा विधेयक मौन रहेकोले भविष्यमा अप्ठ्यारो आइपर्नसक्ने तर्फ पनि उद्योगी व्यवसायीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रदेश सरकारले तीस करोडसम्म लागत अनुमान भएका परियोजना वा पच्चीस मेघावाटसम्म क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको पहिचान छनौट स्वीकृती र आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी इजाजत प्रदेश मन्त्रालय वा तोकिएको निकाय वा कार्यालयबाट हुने मस्यौदा विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल पछि दफावार छलफलकालागि अर्थ समितिमा गएको हो । प्रदेशको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विधेयक भएपनि सरोकारवालाहरुसँग प्रयाप्त छलफल नभएको अनुभूति गरेर समितिले सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया चलाएको सभापति मोहनकुमार खड्काले बताए ।
सो विधेयकमा ४७ दफाहरु छन् । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा स्वसाशित प्रकृतिको लगानी प्राधिकरण गठन हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । विधेयकमा पूर्वाधार र सेवा क्षेत्रमा साझेदारी गर्ने उल्लेख छ । द्रुत सडक, सुरुङ मार्ग, रेलमार्ग, रोप वे, ट्रलिबस, जलयातायात, केवलकार, विमानस्थल, फोहोरमैला प्रशोधन प्लान्ट निर्माण, रसायनिक मल उद्योग आदि थुप्रै क्षेत्रमा सरकारले साझेदारीमा काम गर्नसक्ने गरी विधेयक अघि बढाइएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस