काठमाडौं ।  प्रदेश पाँचको संसद तथा  सरकारले गत आर्थिक वर्षमा खरिद गरेका करोडौंका सवारी साधनमा भएको अनियमितताको रकम फिर्ता गराउन यहाँका मन्त्रालयहरुले आलटाल गरेका छन । लाखौं अनियमितता गरेर खरिद गरिएका सवारी साधनको भुक्तान गरिएको रकम मध्ये केही रकम फिर्ता गराउन मन्त्रालयहरुलाई प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको थियो । तर समितिको निर्देशन दिएको महिनौ भएपनि मन्त्रालयहरुले सक्रियता जनाउन नसक्दा विक्रेताले वेवास्ता गर्दै आएको छ । 

प्रदेश पाँचमा नेकपाका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालको लगानी रहेको बुटवलको सफल अटो मार्फत सवारी साधन खरिद गरिएको थियो । बजार मुल्य भन्दा अत्याधिक धेरै मूल्य तिरेर खरिद गरिएका गुणस्तरहिन सवारी साधनका बारेमा चर्को आलोचना भएपछि लेखा समितिले छानविन गरेको थियो । 

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले संसद तथा सरकारका मन्त्रालयहरुले खरिद गरेका फाइल मगाएर अध्यान गरेको थियो । 

लेखा समितिले प्रदेश सभा सचिवालय तथा विभिन्न मन्त्रालयहरुले खरिद गरेका गाडीहरुको फाइल मगाएर अध्ययन गर्दा खरिद प्रक्रियाको नियतमा गंभिर प्रश्न उठाएको थियो । 

संसदका विभिन्न समितिका सभापतिहरु देखि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतकलगायतका लागि खरिद गरिएका १३ वटा सवारी साधन तथा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयमा खरिद गरिएका सवारी साधनमा अनियमितता भएको थियो । 

नेकपाका सांसद कुलप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा उपसमिति वनाइएको थियो । समितिमा काग्रेसका वैजनाथ कलवार र राजपाकी कल्पना पाण्डे सदस्य रहेकी थिइन । 

प्रदेश सभामा खरिद गरिएका सवारी साधन र मन्त्रालयमा खरिद गरिएका एउटै सवारी साधनको मुल्य फरक फरक परेपछि यस सम्बन्धी टिका टिप्पणी हुन थालेका थिए । यही वीचमा मंहगो मुल्यमा खरिद गरिएका गाडी महिना दिन नहुँदै विग्रिन थालेपछि गुणस्तर हिन सवारी त परेनन भन्ने आवाज उठ्न थाल्यो । 
प्रदेशको गाडी खरिद प्रकरणमा प्रदेशका नेकपाका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकाल विवादमा मुछिएका थिए । उनको पनि लगानी रहेको सफल अटो मार्फत गाडीहरु प्रदेश सभा तथा मन्त्रालयहरुमा लगिएपछि गाडी विक्रिमा ढकालको संलग्नता रहेको भन्दै उनलाई विवादमा तानिएको हो । उनकै दवावमा गुणस्तरहिन गाडीहरु खरिद गरी ठूलो रकम घोटला गरिएको टिका टिप्पणी भएको थियो । तर ढकाल गाडी खरिद प्रकरणमा आफ्नो कुनै भुमिका नरहेको भन्दै आफ्नो राजनीतिक चरित्र हत्या गर्न खोजिएको बताएका थिए । 

यसरी खरिद गरिएका थिए गाडी
संसद सचिवालय तथा मन्त्रालयहरुले गाडी खरिद गर्दा कागजी प्रक्रिया पु¥याएर नै खरिद गरेको बताउँदै आएका छन । टेण्डर प्रक्रिया पछि सिप्रदी प्रालि काठमाडौं, अग्नी इन्कर्पोरेट तथा जगदम्बा मोर्टसलगायतबाट संसद सचिवालय तथा यहाका विभिन्न मन्त्रालयहरुले गाडी खरिद गरेका छन । गाडी खरिद गर्दा कुनै कुनैको टेण्डरमा दुइवटा कम्पनीको परेको छ भने कुनैमा त एउटाको मात्रै पनि परेको बताइएको छ । 

यहाँ खरिद गरिएका सवारी मध्ये टाटा स्ट्रोम गाडी सबैभन्दा बढी विवादमा परेको थियो । विदेशमा गुणस्तरहिन भएको भन्दै प्रयोगमा आउन छाडेको यो सवारी प्रदेश पाँचको सरकारको रोजाइमा कसरी प¥यो भनेर टिका टिप्पणी भएको थियो । प्रदेश सभामा यी गाडी ११ वटा किनिएको हो भने विभिन्न मन्त्रालयहरुमा ४ वटा किनिएको थियो । यी गाडी एउटै भएपनि तीन थरी मुल्यमा खरिद गरिएको थियो । प्रदेश सभामा खरिद गरिएका यी गाडीको मुल्य एउटाको ७१ लाख ९५ हजार कायम गरिएको थियो भने मन्त्रालयहरुमा फरक छ । भुमिब्यवस्था  कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा  सोही गाडीलाई मुल्य ७२ लाख ९९ हजारमा र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ७२ लाख ४२ हजारमा खरिद गरिएको छ ।  यस गाडीको हाल बजार मुल्य भन्दा लाखौं कम रहेको बताइएको छ । 

यी गाडीहरुको टेण्डर सिप्दीको परेपछि स्थानिय डिलर्स सफल अटोले गाडी पुर्याइदिने र डेकोरेसन देखि अन्य काममा समन्वय गरेको थियो । सफल अटोका लगानी कर्ता समेत रहेका नेकपाका प्रमुख सचेतक ढकाल लेखा समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गराउन आलटाल गर्दै आएका छन । सवारी खरिद गर्दा सक्रियता बढाएका ढकाल बढी रकम फिर्ता गराउन कुनै भूमिका खेलेका छैनन । 

अख्तियारद्धारा सवारी खरिदको छानविन अन्तिम चरणमा
प्रदेश नं. ५ मा प्रदेश सभा र सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुले खरिद गरेका सवारी साधनका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थालेको विस्तृत अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । 

सवारी खरिदमा ब्यापक अनियमितता भएको कुरा उठेपछि  विस्तृत अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगाल काठमाडौंबाटै अगाडी बढाइएको थियो । अख्तियारका अनुसार सवारी खरिदका बारेमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा अध्यान गर्ने क्रममा फाइलहरु अध्यान गर्ने देखि विभिन्न प्रक्रिया अवलम्वन गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । अनुसन्धानका विभिन्न प्रक्रिया पुरा गरिएको अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन्छ । यो वीचमा सवारी साधन खरिद प्रक्रियामा सहभागी रहेका संसदका उच्च अधिकारीसहितका कर्मचारीहरुले बयान दिएका छन । अख्तियार बुटवल कार्यालयले माघमा प्ररम्भिक अध्यान गरेपछि विस्तृत अनुसन्धान केन्द्बाट थालिएको थियो ।  केन्द्रीय कार्यालय टंगालले फागुनमा प्रदेश सभा सचिवालयबाट कागजपत्र मगाएर अध्यान थालेको थियो । 

लेखा समितिको निर्देशनमा संसदको रकम भूक्तानी
गाडी खरिदप्रकरणका बारेमा प्रदेश पाच संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितता भएको निष्कर्ष सहित रकम भुक्तान गरिएको भए बढी रकम फिर्ता ल्याउन र भुक्तान नगरिएको भए कम रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिए बमोजिम प्रदेश सभा सचिवालयबाट रकम भूक्तानी भएको छ । सचिवालयले खरिद गरेका ११ वटा सवारी साधनमा कम्तीमा ३७ लाख ३९ हजार रुपैया बढी भुक्तानी गर्ने गरी खरिद गरेको पाइएको भन्दै सो रकम घटाएर भुक्तानी दिन लेखा समितिले निर्देशन दिएपछि सोही बमोजिम रकम जेठ महिनामा भुक्तानी गरिएको छ ।

मन्त्रालयहरुले रकम फिर्ता गराएनन्
बढी रकम तिरेर सवारी साधन खरिद गरेका यहाका केही मन्त्रालयहरुले बढी रकम फिर्ता गराउन आलटाल गरेका छन । भुमिब्यवस्था  कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बढी रकम फिर्ता गराउन आलटाल गरेका छन । 

लेखा समितिले गत माघ २५ गते समितिको बैठकले प्रदेशमा खरिदगरिएका १५ वटा गाडीमा ५०लाख भन्दा पनि बढी रकम बजार मुल्य भन्दा बढी तिरिएको भन्दै प्ररम्भिक प्रतिवेदनको निचोड सञ्चार माध्यमलाई बताइएको थियो ।

सभापति डिल्लि चौधरीले एउटा सवारीमा १९ लाखसम्म नाफा लिएको पाइएको र यस विषयमा कालो बजारीमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन पनि सक्ने बताएका थिए ।  

प्रदेश सभा र मन्त्रालयहरुका लागि खरिद गरिएका १५ वटा गाडीमा बढी विवाद भएको थियो । ती गाडीमा एउटा गाडीको खरिद र विक्रि मूल्यमा १६ लाख १५ हजार ६ सय ३८ रुपैया का दरले अन्तर पाइएको  पाइएको लेखा समितिका एक सदस्यले बताएका थिए । ५५ लाख ७८ हजार ३ सय ६२ मा खरिद गरिएका ती गाडी ७२ लाख भन्दा पनि बढीमा प्रदेश सरकारले खरिद गरेको छ । यही प्रकृतिका गाडी अन्य प्रदेशमा खरिद गर्दा १० लाख सम्म कम मुल्यमा खरिद भएको बताइएको छ ।

संसद सचिवालयको भुमिका सकरात्मक नभएको गुनासो
सवारी साधनमा लाखौं अनियमितताको कारण बदनामी कमाएको प्रदेश पाँचको संसद सचिवालय र सार्वजनिक लेखा समितिबीच द्धन्द्ध छ । सवारी साधन खरिदमा ठूलो रकमको चलखेल भएको तथ्य सञ्चार माध्यमले बाहिर ल्याएपछि लेखा समितिले अध्यान गरी बढी रकम भूक्तानि नगर्न निर्देशन दिएपछि संसद सचिवालय असन्तुष्ट बनेको थियो । लेखा समितिको निर्देशनपछि संसद सचिवालयको ३७ लाख रुपैया बचत भएको छ तर सचिवालय समितिसग असन्तुष्ट छ । 
लेखा समितिका सदस्य सांसदहरुले संसद सचिवालयले लेखा समितिलाई असयोग गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्दै आएका छन ।

राजनीतिक नियुक्तबाट सचिव बनेका दुर्लभकुमार पुन मगरले भष्टाचार विरुद्धका काममा सकरात्मक भुमिका नखेल्ने गरेको गुनासो बढ्दो छ । उनले रचनात्मक काममा सहयोगीको भुमिका नखेल्ने गुनासो सांसदहरुको छ । लेखा समितिका सदस्यहरुले शुशासनका कुरा राख्दा सचिवले खाली भष्टचार बाहेक अरु कुरा आउदैनन भन्ने खालको जवाफ सांसदहरुलाई दिने गरेको केही सांसदहरुको भनाइ छ । 

लेखा समितिको प्रतिवेदनले सचिवलाई बचाउन खोच्दा पनि सचिवले गुन नठानेको भन्दै केही सांसदहरुले उनको भुमिकाको आलोचना गर्दै आएका छन । लेखा समितिले सवारी साधन खरिदमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिने खालको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । बढी रकम विक्रेतालाइ नदिन निर्देशन दिएको लेखा समितिले बढी रकम तिरेर सवारी खरिद गर्नेहरुका बारेमा केही वोलेको छैन ।