• मंगलबार ५-३१-२०७६/Tuesday 09-17-2019/ 06:18 am

बाटो बिराएका समाजवादी र ‘अपरिभाषित समाजवाद’–१

कुनै बेला भारतमा ठूला–ठूला समाजवादी नेताहरू धेरै थिए । तीमध्येका पण्डित जवाहरलाल नेहरू त भारतीय सत्ताको मियो नै थिए । नेहरू र भारतीय कांगे्रसले आफूलाई समाजवादी भनिरहे, तर भारतमा समाजवाद खिइँदै गयो । ‘समाजवाद मानिसको जीवनपद्धति मात्र होइन, यो त आर्थिक र सामाजिक समस्याहरूको वैज्ञानिक समाधान खोज्ने दृष्टिकोण पनि हो’ भन्ने नेहरूको पार्टी सन् १९९० मा आइपुग्दा देशमा विकास भएको भुक्तानी सन्तुलनको समस्या समाधान गर्न निजीकरण र नवउदारीकरणको बाटोमा लाग्यो । समाजवादका लागि मिश्रित अर्थतन्त्रको नीति लिएका नेहरूको पार्टीले उनको मृत्यु भएको २७ वर्षपछि मिश्रित अर्थनीति र समाजवादलाई परित्याग गर्यो ।

उता, छिमेकी चीनमा समाजवादमा संक्रमण र समाजवादी अर्थनीति लागू गर्दाका अर्थमन्त्री देङस्याओ फेङकै पुनरउदयकाे समयमा चीन समाजवादको बाटोबाट चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद बाटोमा हिँड्न थाल्यो । चिनियाँ समाजवादको चित्र–विचित्र दुनियाँले देखेकै छ ।

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको शक्तिशाली सरकारले दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस पनि सिद्धान्तः प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टी हो । उपेन्द्र यादव र बाबुराम भटराईको पार्टीको त नाम नै समाजवादी छ । नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यको रूपमा नेपाललाई चित्रित गरिएको छ । तर, नेपालको समाजवाद उन्मुखता देखेर समाजवादले नै लाज मान्लाजस्तो विद्यमान अवस्था छ ।

देश कसरी बनाउने ? कसरी देशमा आर्थिक, भौतिक विकास र समाजवाद निर्माण हुन्छ भन्ने सवाल अहिलेको सबैभन्दा पेचिलो, तर बहस हुनैपर्ने विषय हो । विकास, समृद्धि र समाजवादको यात्रा एकैसाथ अगाडि बढाउने कार्यदिशा र कार्यक्रमका बारेमा नेपाली राजनीतिका प्रमुख शक्तिहरूमै अलमल छ । 

दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको त कुरै छाडौं, आफूलाई वामपन्थी दाबी गर्नेहरूमा समेत ठूलो अलमल र अकर्मण्यता रहेको छ । हिजोको सोभियत संघकालीन समाजवादको मोडेल आज हुबहु उपयुक्त छैन भन्नेबारेमा वामवृत एकमत छ, तर आजको मोडेल के हुने भन्नेबारेमा भने यो शक्ति झन् ठूलो अलमलमा रहेको देखिन्छ । 

हिजोको समाजवादी मोडल होइन, आजको समाजवादको मोडल कस्तो हो भन्न सक्दिनँ भन्ने अवस्थामा आजको समाजवादी आन्दोलनका यात्रीहरू रहेका छन् । यस अर्थमा के भन्न सकिन्छ भने नेपालका समाजवादीहरूको समाजवाद अपरिभाषित छ । अर्थात् समाजवादको आजको परिभाषा गर्भमै सीमित छ ।

पछिल्लो तीन वर्षदेखि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर भए तापनि कुल गार्हस्थ बचत भने सन्तोषजनक ढंगले बन्न सकेको छैन । कुल गार्हस्थ बचत केही बढेर गत आर्थिक वर्ष (२०७५/७६) मा २०.५ प्रतिशतमा सीमित छ । यो तीव्र आर्थिक विकासको अपेक्षामा रहेको देशमा अत्यन्त न्यून हो । यस्तो अवस्थामा लगानीयोग्य पुँजीको निर्माण गर्ने चुनौतीलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो । एकातिर, राजनीतिक स्थायित्व भएको समयमा समेत बाह्य लगानी अपेक्षा अनुकूलको नहुनु, अर्कोतर्फ कुल लगानी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २९ प्रतिशतले वृद्धि हुँदासमेत २१ खर्ब ७५ अर्बको हाराहारीमा मात्र पुगेको छ । 

उत्पादनका क्षेत्रहरूमा मात्र होइन, व्यापार वाणिज्य तथा सेवा क्षेत्रमा समेत एउटा निश्चित दलाल पुँजीपति वर्गको एकाधिकार कायम भएको छ । राज्यको भूमिका दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गको सेवा गर्ने र त्योबाट लिइएको करबाट केही सीमित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमार्फत आफूलाई समाजवाली भएको पुष्टि गर्न जोड गर्ने रहेको छ । यस्तो खालको गलत नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने देखिँदैन । 

 

देशको तीव्र विकासका निम्ति लगानी पहिलो सर्त हो, तर सनातन ढंगले चलेको अहिलको अर्थतन्त्रको ढाँचामा आमुल परिवर्तन नगरी तीव्र विकासको अपेक्षा पूरा हुँदैन । हाम्रो अर्थतन्त्रको अहिलको बनोट हेर्दा सबैभन्दा धेरै सेवा क्षेत्र, दोस्रोमा कृषि र तेस्रोमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान छ । उत्पादन क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा निरन्तर कमजोरी रहनु अत्यन्त दुःखद पक्ष हो । २०४६ सालपछि उत्पादनको क्षेत्रमा राज्यको भूमिका निरन्तर कमजोर बनाइँदै छ । उत्पादन क्षेत्रको चाबी निजी क्षेत्रको हातमा छोडेर समाजवाद त परै जाओस् उत्पादनको वृद्धिसमेत हुन सक्दो रहेनछ भन्ने कुरा हाम्रो आफ्नै अनुभवले पुष्टि गरिसकेको छ । 

राष्ट्रिय आयको ठूलो हिस्सा उपभोगमा सिद्धिन्नु र उपभोगको चरित्र मूलभूत रूपमा सहरहरूमा केन्द्रित हुनुले हाम्रो अर्थतन्त्रको उत्पादनमुखी चरित्र मात्र गुमिरहेकाे छैन, त्यो विभेदकारी पनि छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दछ । 

उत्पादनका क्षेत्रहरूमा मात्र होइन, व्यापार वाणिज्य तथा सेवा क्षेत्रमा समेत एउटा निश्चित दलाल पुँजीपति वर्गको एकाधिकार कायम भएको छ । राज्य र सरकारकाे भूमिका दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गको सेवा गर्ने र त्यसबाट लिइएको करबाट केही सीमित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमार्फत आफूलाई समाजवाली भएको पुष्टि गर्न जोड गर्ने रहेको छ । यस्तो खालको गलत नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने देखिँदैन । 

समाजवादका निम्ति आधारभूत सर्त भनेको के हो भन्ने बारेमा स्वयं समाजवादीहरूमा ठूलो अलमल देखिन्छ । हिजोको सोभियतकालीन समाजवादी आर्थिक मोडल हुबहु लागू नहोला, तर समाजवादी अर्थतन्त्रका आधारभूत नियम भने उस्तै रहेको कुरामा दुविधा पाल्नु हुदैन । समाजवादका निम्ति जब हामी छलफल गर्न थाल्छौं, त्यतिबेला सम्झनुपर्ने तीनवटा आधारभूत सर्तहरू हुनेछन् । पहिलो उत्पादन वृद्धि, दोस्रो उत्पादनका साधनहरूमाथि उत्पादक शक्ति (आजको हाम्रो सन्दर्भमा मजदुर किसान र श्रमजीवी) को स्वामित्व स्थापना गर्ने र तेस्रो राष्ट्रिय आयको न्यायोचित वितरण ।

अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रले लिइरहेको बाटो तीनवटै पक्षहरूलाई बेवास्ता गर्ने खालको छ । उत्पादकत्व वृद्धिमा राज्यको खासै ठोस पहल देखिँदैन भने उत्पादनका साधनहरूमाथि निश्चित दलाल नोकरशाही वर्गको एकाधिकार छ । राष्ट्रिय आयको वितरण पहुँचमुखी छ । क्रमशः 
 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

सलाम ! 'कमरेड दिवाकर'

  • ३० भदौ, २०७६

(उनी मेरा लागि एक साथी, एक सहिद पिता, एक कमान्डर तथा एक नेता थिए । अन्तिम सन्ध्याकालीन अनौपचारिक भेट मन र मस्तिक खोलेर बिताइयो । र, फेरि उनकै घरमा

‘११ सेप्टेम्बर’ आक्रमणकाे १८ वर्ष : आतंकवादी विरुद्ध अझैपनि असफल अमेरिका !

  • २५ भदौ, २०७६

बिबीसी । १८ वर्षअघि सन् २००१, ११ सेप्टेम्बरका दिन अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा आक्रमण भएको थियो । यस घटनाले विश्वको राजनीतिमा ठूलो

ब्रेक्जिटपछिको बेलायत : के प्रजातन्त्र मर्दै छ ? 

  • १६ भदौ, २०७६

काठमाडौं । बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले हालै लिएको संसद्लाई पाँच हप्ता निलम्वन गर्ने गरी हालै लिएको बाटोलाई विश्व समुदायले विरोधाभासपूर्ण