• बिहीबार ११-१५-२०७६/Thursday 02-27-2020/ 11:19 am

कर्णाली प्रदेश : १ लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको योजना, व्यवहारमा लागु नभएको व्यवसायीको गुनासो !

सुर्खेत । पर्यटन वर्ष २०२० मनाउने क्रममा संघीय सरकारले कर्णालीका १३ वटा पयृटकीय स्थानहरुलाई छनोट गरेको छ । यता, कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशमा रहेका विभिन्न पर्यटकीय स्थानलार्य छनौटमा पारेको छ । 
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै जिल्लामा जम्मा ८० वटा पर्यटकीय स्थान छनोट गरेको प्रदेश सरकारले १ खाल पर्यटक भित्र्याउने योजना बनाएको छ । 

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीमा पर्यटन क्षेत्रका विकास र पूर्वाधारका लागि गुरुयोजना बनाउनमा आफू व्यस्त रहेको बताएका छन् । पर्यटन विकासको पर्यटनका लागि आफू गुरुयोजना बनाउनमा व्यस्त रहेको बताए । 

समाचार दैनिकसंगको कुराकानीमा उनले भने–‘कर्णालीको पर्यटन भनेको अन्त कुनै देशको जस्तो बनावटी नभएर यहाँको पर्यटन प्राकृतिक रुपमा आफैं बनेको पर्यटन भएकोले अरु ठाउँको जस्तो मेहेनत गर्न पर्दैन् ।’ कर्णालीको बारेमा राम्रो प्रचार प्रसार गर्दामात्र पनि प्रदेशलाई नमूना रुपमा विकास गर्न सक्षम हुने मुख्यमन्त्री शाहीको भनाई छ । 

‘हाम्रो प्रदेश भनेको शान्त र सुन्दर भएको हुनाले विश्वका धेरै लेखक उपन्यासकार को राजाईमा पर्नेछ ।’ उनले भने– ‘कर्णाली भनेको प्राकृतिक आनन्दता लिनको लागी रोजाईमा पार्ने खालको पर्यटन विकास गर्नको लागि हामी लागिरहेका छौं ।’


कर्णाली प्रदेश सरकार प्राकृतिक पर्यटन विकासको तयारी रहेको मन्त्री शाहीले बताए । ‘कर्णाली प्रदेशमा अन्य देशमा जस्तो आर्टीफिसियल पर्यटन हुँदैन । यहाँ पुरै प्रकृतिक पर्यटनको रुपमा विकास गर्नेछौं । प्रकृतिले जे दिएको छ, त्यसैलाई पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्छौं ।’ उनले भने । 

प्रदेश सरकार धेरै कुरामा सचेत हुँदै त्यसको बारेमा गुरुयोजना बनाउनका लागिपरेको बताएका छन्  ।
 

एक लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका पर्यटनमन्त्री नन्दसिंह बुढाले पर्यटन वर्ष २०२० कर्णाली प्रदेशमा कम्तिमा १ लाखभन्दा बढी पर्यटन भित्र्याउने लक्ष्य रहेको बताए । समाचार दैनिकसंगको कुराकानीमा उनले भने–‘कर्णाली प्रदेशमा १ लाख पर्यटक भित्र्याउन सके आमुल परिवर्तन हुन्छ । यसका लागि समस्याका रुपमा रहेको भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि प्रदेश सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ ।’

रारा पर्यटन वर्षको बेलामा सरकारले लक्ष्य राखेको ५ लाख पर्यटकको योजनामा आफूहरु सफल भएको उनले दाबी गरे । उनले भने–‘अब हामीले कर्णालीको पर्यटनलाई विकासका लागी बाह्य पर्यटकहरुलाई एक चोटी कर्णाली घुमिसके पछि पुनः आऊँ आऊँ जस्तो लाग्ने हामी गराउँछौ, त्यो तयारीमा हामी छौ ।’

‘सरकारले योजना बनायो, कार्यान्वयन गरेन’
यता, सरकारको महत्वकांक्षी योजना देखेर पर्यटन व्यवसायी भने सरकारले योजना बनाएपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले राखेको योजनाअनुसार पर्यटकीय स्थानहरुमा सरकारले भौतिक पूर्वाधारको निर्माणको लागि ख्याल गर्नुपर्ने गुनासो गर्छन पर्यटन व्यवसायी निर्मल केसी । 

समाचार दैनिकसंगको कुराकानीमा उनी भन्छन्–‘नेपाल सरकारले छनोट गरेका पर्यटकीय स्थान र प्रदेश सरकारले छनोट गरेका स्थानहरुमा भौतिक विकासमा जोड दिनुपर्छ ।’
सरकारले यस क्षेत्रलाई यसरी विकास गराउनका लागि कर्णाली प्रदेश नमुना प्रदेशको रुपमा विकास हुने उनको तर्क छ ।

यी हुन कर्णाली प्रदेशका पर्यटकीय स्थानहरु :
संघीय सरकारले छनोट गरेका पर्यटकीय स्थानहरुमा कालिकोट जिल्लाको पचालझरना, जुम्ला जिल्लाको डुडुल चैत्य, डोल्पा जिल्लाको से–फोक्सुण्डो, सल्यान जिल्लाको त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर, दैलेख जिल्लाको कुपिण्डेदह, रुकुमपश्चिम जिल्लाको चित्रो पाटन, सुर्खेत जिल्लाको काक्रेबिहार, जाजरकोट जिल्लाको देउती बज्यै मन्दिर, हुम्ला जिल्लाको खलंगा बजार, मुगु जिल्लाको लिमि उपत्यका, राराताल रहेका छन् ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले छनोट गरेका क्षेत्रगत पर्यटकीय स्थानहरुलाई पनि प्रथामिकतामा दिएको छ  । जसअन्तर्गत कर्णाली भेरी जल यात्रा, दैलेख सुर्खेत गँरास क्षेत्र, प्रदेश भरी हिमाल आरोहण, डोल्पा से–फोक्सुण्डो गाउँपालिका रोगुम्वा, हुम्ला मानसरोवर रुट, प्रदेश भरी ग्रेट हिमालयन ट्रेल, डोल्पा डोल्पो बुद्ध गाँउपालीका, हुम्ला सर्केगाड गाड गाउँपालिका, हुम्ला सिमीकोट गाउँपालिका यति क्षेत्रहरु क्षेत्रगत पर्यटकीय स्थानहरुमा समावेश गरेका छन् । 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

प्रथम सुदूरपश्चिम खाना महोत्सव सुरु

  • १४ फाल्गुण, २०७६

धनगढी । धनगढीमा प्रथम सुदूरपश्चिम खाना महोत्सव–२०७६ सुरु भएको छ । होटल ब्यवसायी संघ कैलालीको आयोजनामा “मौलिक परम्परा, संस्कृति र प्रकृति

विराटनगरमा नयाँ डेरी उद्योग स्थापना 

  • १४ फाल्गुण, २०७६

विराटनगर । विराटनगरको जतुवामा बुधबारबाट नयाँ डेरी उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । करिव ६ करोड रुपैयाँको लगानीमा निर्माण भएको आधुनिक प्रविधियुक्त डेरी

प्रदेशसभा भवन निर्माणका लागि विराटनगर महानगरपालिकाद्वारा दश विकल्पसहित जग्गा प्रस्ताव

  • १४ फाल्गुण, २०७६

विराटनगर । प्रदेश १ को प्रदेशसभा भवन निर्माणका लागि विराटनगर महानगरपालिकाले दश विकल्पसहित जग्गा प्रस्ताव गरेको छ ।  महानगरपालिका भित्र १८