बुटवल । प्रदेश पाँचको प्रदेश सभाले स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई दोहोरो सुविधा पाउने बाटो खुल्ला गर्ने गरी विधेयक पारित गरेको छ । संसद बैठकले सरकारी जागिरबाट सेवा निवृत्त भई पेन्सन बुझ्दै आएका जनप्रतिनिधिलाई मासिक सुविधासगै विगतमा वुझ्दै आएको पेन्सन लिने बाटो खुल्ला गर्ने गरी विधेयक पारित गरेको छ । यहाका जनप्रतिनिधिहरुले विगतमा दोहोरो सुविधा नपाउने प्रावधान थियो । सुविधा सम्वन्धी ऐन स.शोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्दा विपक्षीमा आवाज उठेन । छलफलका क्रममा भने राष्ट्रिय जनमोर्चाकी तारा जिसिले र समाजवादी पाटीका सन्तोष पाण्डेले विरोध जनाएका थिए । 

सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको हो । अरु विषयमा सरकारले ल्याएका विधेयकको विरोध गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षीसहित प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल सुविधा थप्ने विषयमा भने एकमतले एकै ठाउंमा उभिएर पारित गरेका हुन् । यसअघि सरकारले सेवा निवृत्त भएर पेन्सन बुझ्ने जनप्रतिनिधिले एउटा मात्रैं सुविधा पाउने कानून बनाएको थियो । 

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमाथि प्रदेश सभा वैठकमा छलफल हुंदा समाजवादी पार्टीका सांसद सन्तोष पाण्डेले दोहोरो सुविधा दिनु र लिनु अनैतिक हुने भन्दै विरोध जनाए । उनले जनप्रतिनिधिको गरिमा राख्न नैतिकताका आधारमा पेन्सन लिनेले भत्ता सुविधा लिन नहुने बताए । दोहोरो सुविधा दिने विधेयक ल्याउनुअघि व्यापक छलफल गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसो नगरेको भन्दै सांसद पाण्डेले असन्तुष्टी जनाए । दोहोरो सुविधाले राज्यलाई दीर्घकालसम्म व्यय भार थपिने सांसद पाण्डेको तर्क छ । 

बिहिवारको संसद बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा जिसिले जनताका आधारभुत समस्या तर्फ ध्यान नगएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरुलाई सेवासुविधा थप्ने कार्यको विरोध गरेकी थिइन  । जनप्रतिनिधि आफ्नो इच्छाले जनताको सेव ागर्न र देशको विकास गर्न आएका हुन भन्दै उनले प्रदेश सरकारले सेवा सुविधा सम्वन्धी ब्यवस्थामा संसोधन गर्न थालेकोमा विरोध गरेकी थिइन । दुइटा हातमा लड्डु दिने प्रवृति तुरुन्त खारेज हुनुपर्छ उनले भनेकी थिइन । रेमिटान्स र अनुदानबाट चलेको मुलुकका बारेमा सरकारले अलिकति भएपनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । संशोधन विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिदै सांसद जिसिले जनता खानेपानी र स्वस्थ्य सेवा बाट वन्चित रहेको अवस्थामा त्यसतर्फ ध्यान नदिएको भन्दै करोडौं बजेट सक्ने गरी सेवा सुसिवधा थप्ने निर्णय खारेज गर्न माग गरेकी थिइन ।  

प्रदेश पाचका  गाउपालिकाका अध्यक्षका लागि मासिक ३० हजार पारिश्रमिक,  उपाध्यक्षका लागि मासिक २७ हजार पारिश्रमिक, वडा अध्यक्षका लागि  मासिक २० हजार पारिश्रमिकसहित अन्य सुविधा पाउदै आएका छन ।

त्यस्तै नगरकार्यपालिकामा नगरपालिकाका प्मुखले मासिक ३५ हजार पारिश्रमिक,  उपप्रमुख मासिक ३० हजार पारिश्रमिक, वडा अध्यक्षले मासिक २५ हजार पारिश्रमिक, सहित विभिन्न सुविधा पाउदै आएका छन ।

त्यस्तै उपमहानगरपालिकाका मा उपमहानगरपालिकाका प्रमुखले मासिक ४० हजार पारिश्रमिक,  उपप्रमुखले मासिक ३५ हजार पारिश्रमिक, वडा अध्यक्षले  मासिक २६ हजार पारिश्रमिक, सहित अन्य सुविधा पाउदै आएका छन ।
 
स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी संशोधन विधेयकसंगै सरकारले प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि प्रदेश सभामा पेश गरेको छ । यो पनि पारित भएपछि सभामुख,उपसभामुख,प्रदेश सांसद लगायतको सुविधा बढ्ने छ ।