काठमाडौं । नेपाली सेनाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न बाधक नहुने स्पष्ट पारेको छ । 

१० वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्य र तत्कालीन माओवादीबाट भएका मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटना छानबिनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेका बेला संक्रमणकालका विषय जतिसक्दो छिटो टुंग्याउन सेनाले प्रतिबद्धता जनाएको हो । 

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले मंगलबार सैनिक मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उनले मुलुक राजनीतिक स्थिरतासँगै संक्रमणकालबाट पार हुने क्रममा रहेकाले मुलुकको समृद्धिका लागि आन्तरिक सुरक्षा पनि मजबुत हुनुपर्ने बताएका हुन् । 

द्वन्द्वकालमा विभिन्न सैनिक अधिकारीमाथि फौजी कारबाहीका नाममा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको र नागरिक बेपत्ता सेनामाथि पारेको आरोप छ । द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न सैनिक अधिकारीमाथि सैनिक ऐनअनुसार कारबाही भएपछि थप छानबिन र कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अहिले पनि विवाद छ । 

२०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्ममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटना छानबिन गर्न सूर्यकिरण गुरुङको अध्यक्षतामा २०७१ माघ २७ गते गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग जिम्मेवारी पूरा नगरी भंग भएको छ । 

यो समाचार आज कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले लेखेका छन् ।