• बिहीबार ८-२६-२०७६/Thursday 12-12-2019/ 03:20 am

‘११ सेप्टेम्बर’ आक्रमणकाे १८ वर्ष : आतंकवादी विरुद्ध अझैपनि असफल अमेरिका !

अमेरिकाले नै चरमपन्थीलाई अझ बलियो बनायो

बिबीसी । १८ वर्षअघि सन् २००१, ११ सेप्टेम्बरका दिन अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा आक्रमण भएको थियो । यस घटनाले विश्वको राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको थियो । 

अमेरिकाले थोरै समय पनि खेर नफाली अफगानिस्तानमा चरमपन्थी विरुद्ध लडाईका लागि मोर्चा खोल्यो र तालिबानलाई सत्ताबाट हटायो । 

तर, १८ वर्षपछि पनि, केही दिनअघिसम्म अमेरिका उही तालिबानसँग वार्ता गरिरहेको थियो र सम्झौँताको नजिक पुगिसकेको थियो, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वार्ता रद्द गरिदिए । 

कुन दिशामा उभिएको छ त अमेरिकी विदेश नीति ? यसबारे अमेरिकाको डेलावेयर विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मुक्तदर खानको दृष्टिकोण यस्तो छः 

सन् २०१७ मा ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा योजना जारी गर्यो । त्यसमा अमेरिकी विदेश नीति आतंक विरुद्ध विश्वव्यापी लडाईबाट हटेर पुरानो नीतिमा फर्किएको देखिन्छ, जसमा उसले चार अन्तराष्ट्रिय खतराहरुको पहिचान गर्यो । पुरै विश्वका लागि चीन र रुसको खतरा र आफ्ना लागि उत्तर कोरिया र इरानको परमाणु कार्यक्रमको खतरा । 

तर, हालको अमेरिकी विदेश नीति र बजेट जुन खतराहरुलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको छ र जुन आतंकवादी विरुद्ध उसको लडाई थियो, त्यसबाट ऊ पछि हट्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ  । 

पछिल्लो एक वर्षदेखि सिरिया, इराक र विशेषगरी अफगानिस्तानबाट आफ्नो सैनिक बललाई हटाउने प्रयास अमेरिकाले गरिरहेको देखिन्छ । किनकि अब उसलाई आतंकवादीबाट त्यति ठूलो खतरा नरहेको महशुस गरिरहेको छ, विशेषगरी इस्लामिक स्टेटको शक्ति समाप्त भएपछि । 

यति मात्रै होइन, यसै कारण अमेरिकाले जुन देशहरुमा आतंक विरुद्धको लडाईका लागि जुन आर्थिक सहायता दिँदैआएको थियो, त्यसमा पनि कटौती गरिरहेको छ । अर्थात्, अमेरिकाको आतंकवादी विरुद्धको लडाई एक तरिकाले समाप्त हुनेतर्फ बढिरहेको भन्न सकिन्छ । 

ट्रम्पको कार्यकालमा कम आक्रमण 

त्यसो त राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो तर्फबाट कुनै लडाई सुरु गरेनन् । पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले पनि कुनै लडाई सुरु गरेनन्, तर उनले पुरानो लडाईलाई अझ आक्रामक बनाएका थिए । उनकै शासनकालमा ड्रोनको प्रयोग बढ्यो र आम मानिस निराश बने । 

एक तर्फबाट ट्रम्प ट्विटरमा र बयानहरुमा अत्याधिक आक्रामक अवश्य देखिएपनि उनको विदेश नीति त्यति आक्रामक देखिएको छैन । तर, उनले ओबामा र बुशको समयमा जुन आक्रमक नीति थियो त्यसलाई जारी राखे । विशेषगरी इस्लामिक स्टेटलाई समाप्त गर्ने उद्देश्यबाट जारी नीतिलाई । 

सन् १९९०देखि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अन्तराष्ट्रिय चरमन्थी घटनाहरुको बारेमा एक वार्षिक रिपोर्ट जारी गर्दै आएको छ । यदि यसलाई अध्ययन गर्ने हो भने सन् २००देखि २००१ सम्ममा विश्व भरमा औसत एक सयदेखि १५० पटक चरमपन्थी आक्रमण भएका थिए । 

तर, अमेरिका र बेलायतको इराक आक्रमणपछि चरमपन्थी आक्रमणको संख्या सन् २००४ मा ७० हजारसम्म पुगेको थियो । यीमध्ये धेरै जसो आक्रमण इराकमै भइरहेका थिए । 

अमेरिकाकै कारण बढ्यो चरमपन्थी ?

एक प्रकारले सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ को आक्रमणपछि अमेरिकाले जुन कदम उठायो, त्यसले चरमपन्थीलाई समाप्त गर्नुको साटो चरमपन्थीलाई अझ बलियो बनायो, विशेषगरी मध्यपूर्वमा, इराक, सिरिया र अफगानिस्तानमा । 

जहिलेसम्म सोभियत संघ अफगानिस्तामा थियो, कहिल्यै आत्मघाती आक्रमण भएनन् । सद्दाम हुसेनले २० वर्षसम्म इराकमा अत्याचार गरे, तर कहिल्यै आत्मघाती आक्रमण भएनन् । तर जब अमेरिका दुवै देशमा पुग्यो, आत्मघाती आक्रमणहरु सुरु भए । 

यसरी जुन चरमपन्थीलाई बलियो बनाउनमा अमेरिकाको एक भूमिका छ, त्यसलाई अहिलेसम्म अमेरिकाको नीति–निर्माताले स्विकारेका छैनन् । यसै कारण हो, उनीहरुले आफ्नो नीतिहरुमा लगाएको अनुमानमा सँधै गल्ती हुन आउँछ । 

जिहादका लागि जमीन तयार 

अमेरिकाका लागि प्रमुख समस्या बनेको अल–कायदा र इस्लामिक स्टेटको जड अहिले पनि कायमै छ । मुस्लिम देशहरुमा न त सुरक्षा छ, न लोकतन्त्र नै छ, न त आर्थिक विकाश नै । सामाजिक सञ्जालका कराण यी देशहरुमा र अन्य देशहरुको जिन्दगीमा फरक सबैले देखेका छौँ । 

यसबाट जुन असन्तोष, आक्रोश र घेणा उत्पन्न भए, त्यो पनि जारी नै छ । 

म्यानमारमा रोहिंग्या मुसलमानहरुको समस्या, चीनमा भीगर मुसलमानहरुको समस्या छ र काश्मिरलाई लिएर जे कुरा लखिँदै आएको छ, त्यसबाट अन्तराष्ट्रिय स्तरमा आफूहरुमाथि अत्याचार भइरहेको र कसैले मद्दत नगरिरहेको मुसलमानहरुले महशुस गरिरहेका छन् । 

यसबाट उब्जिएको आक्रोश र असन्तोष जिहादी मानसिकतालाई हावा दिन्छ । जुन कारणले मानिसहरुलाई जिहादी बन्न उक्साउँथे, ती कारणहरु कम भएका छैनन् । 

यो सत्य हो कि जिहादीहरुसँग लड्ने संस्थाहरु र देशहरुको क्षमता बढेको छ । उनीहरुसँग जानकारीहरु बढिरहेका छन, जसबाट उनीहरु खतरालाई नियन्त्रणमा ल्याउन अवश्य सिकरहेका छन् । तर, खतराको अन्त्य गर्न सकिरहेका छैनन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

'मानव अधिकार हाम्रो प्रतिवद्धताको मात्र विषय होइन, हाम्रो आस्था र निष्ठाको विषय हो।'

  • २४ मङ्सिर, २०७६

आज भन्दा ७१ वर्ष अगाडि अर्थात् १० डिसेम्बर १९४८ का दिन संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको थियो।

नेपाली नेतामा सीमा समस्या हल गर्ने रूची छैन–श्याम शरण

  • १२ मङ्सिर, २०७६

नेपालीहरू सीमाविवादलाई लोकप्रियता र आन्तरिक खपतको उद्देश्यले मात्रै उठाउँछन्, तर गम्भीर वार्तामार्फत सल्टाउनमा उनीहरूको रुचि हुँदैन सिमानालाई

‘उपनिर्वाचनमा हाम्रालाई होइन, राम्रालाई मतदान गरौं’

  • ८ मङ्सिर, २०७६

आगामी मंसिर १४ गते देशभरिनै रिक्त रहेका पदहरु परिपूर्तीका लागि उप–निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनको सरगर्मी बढेसंगै विभिन्न चिया पसलदेखि घर घरमा