'यसकारण कोसी उच्च बाँधको औचित्य अब सकियो'
काठमाडौं । तत्कालीन कांग्रेस नेता, पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाकै पालामा भारतले कोसी उच्च बाँध बनाउने प्रस्ताव अहिलेसम्म पनि भारतको उत्तिकै प्राथामिकताको विषय बनिरहेको छ । कोसी ब्यारेजको लाइफटाइम सकिइसकेको छ । सन् १९०८ मा बनेको ब्यारेजको आयु एक सय वर्ष हो ।
पछिल्लो चरणमा नेपालले तीव्र गतिमा बनाइरहेका हाइड्रोपावर प्रोजेक्टहरूले उच्च बाँधको औचित्य नै सकिएको ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसहितको टोली र भारतका ऊर्जा राज्यमन्त्री आरके सिंहसहितको टोलीबीच भदौ २६ मा भएको भेटवार्तामा यस विषयमा खुलेर छलफल भएको थियो । भारत सरकारको क्याबिनेटमा ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै सम्हालिरहेकाले राज्यमन्त्रीले द्विपक्षीय छलफलको नेतृत्व गरेका थिए ।
छलफलका क्रममा नेपालले बदलिएको अहिलेको सन्दर्भमा कोसी उच्च बाँध निर्माणको कुनै औचित्य नभएकाले फरक ढंगले सोच्न भारतसमक्ष आग्रह गर्यो । छलफलमा ऊर्जामन्त्री पुनले नेपालले कोसी उच्च बाँध बनाउने भनिएको भूभागभन्दा माथिल्लो भूभागमा बन्ने लागेका तीनवटा ठूला र जलाशययुक्त सहितका आयोजना बन्न लागेको जानकारी गराए ।
मन्त्री पुनले यसअघि वर्षायाममा देखिने गरेको बाढीको समस्या ती परियोजनाका कारण स्वतः नियन्त्रण हुने तर्क गरेका थिए । वर्षामा बाढी नियन्त्रण हुँदा पूर्वी नेपाल तथा भारत विहारको तल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने डुबानको समस्या समाधान हुनेछ ।
जुन प्रस्ताव सुनेपछि राज्यमन्त्री सिंहले जनाएको सकारात्मक प्रतिक्रियाले अब उक्त उच्च बाँध निर्माण नहुने लगभग पक्का भएको छ । उनले नेपाल सरकारले आफैं परियोजना बनाउन लागेकोमा खुसी व्यक्त गरेको भेटवार्तामा सहभागी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले समाचार दैनिक डटकमलाई जानकारी दिए ।
भारतले नेपाली भूमिमा त्यस्तो खालको उच्च बाँध बनाउँदा त्यसले बिहारमा बाढी नियन्त्रण गर्ने र त्यसबाट जलविद्युत् उत्पादन गरेर नेपालमै बेच्ने र आए आर्जन गर्ने, तथा बिहारका लाखौं हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गरेर कृषि उपार्जन बढाउने बहुउदेश्यीय योजना बनाएको थियो । तर, दूधकोसी, सुनकोसी, तमोर नदीमा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएपछि नेपाली पक्षले सप्तकोशी उच्च बाँध गर्न नपर्ने परिस्थिति सृजना भएको हो ।
गत बिहीबार नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन–२०१९ मा सहभागी हुन भारतका ऊर्जाराज्यमन्त्री आरके सिंह काठमाडौंमा आएका थिए । नेपाल सरकारले दूधकोसी नदीमा ६५० मेगावाट, सुनकोसी तेस्रोमा १००० मेगावाट र जलाशययुक्त तमोर आयोजनाबाट ६७२ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्न लागेको छ । छलफलका क्रममा भारतका ऊर्जाराज्यमन्त्री सिंहले ‘नेपालले ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुनु राम्रो’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
भारतले प्रस्ताव गरेअनुसार कोसी उच्च बाँध निर्माण भएमा खोटाङ तथा उदयपुरको कोसीको तटीय भूभाग जलाशयमा परिणत भएर हजारौं बासिन्दा विस्थापित हुने पक्का छ ।
मातृका हुँदै देउवादेखि ओलीसम्म आएको भारतीय प्रस्ताव
वि.सं. २०७४ भदौ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच नयाँ दिल्लीमा भएको भेटवार्ताका क्रममा भारतले लामो समयदेखि कोसिस गर्दै आएको कोसी उच्च बाँध बनाउने सम्झौतामा देउवाले सहमति जनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा सार्वजनिक गरिएको नेपाल र भारतको संयुक्त विज्ञप्तिको २८ नम्बर बुँदामा दुई देशबीच सप्तकोसी उच्च बाँध बनाउने सहमति उल्लेख गरिएको थियो । उक्त सहमतिले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा निकै हलचल ल्याएको थियो ।
यसअघि २०७४ चैतमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको भेटवार्तापछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले नेपालमा भारतले जलमार्ग उपयोगको प्रस्ताव गरेका थिए जसमा प्रधानमन्त्री ओली पनि उत्साहित भएका थिए । कोसीमा उच्च बाँध निर्माण गर्ने आफ्नो योजनामा नेपालको साथ पाउने सम्भावना देखेर भारतले जलमार्ग उपयोगको प्रस्तावमा उत्साहपूर्वक समर्थन गरेको कतिपयको आँकलन छ ।
मातृका र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदादेखि अहिलेसम्म पनि भारतले सो परियोजनालाई अघि बढाउन प्रस्ताव गर्दै आएको छ ।
यस्तो छ इतिहास
सप्तकोसी उच्च बाँध र सुनकोसी डाइभर्सन आयोजनाबारे विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने भनेर नेपाल र भारतबीच सन् १९९१ मा सहमति भएको थियो । भारतले गरेको बाँध निर्माणको सर्वेक्षणअनुसार कोका खोला र सुनकोसी नदीको संगमदेखि दक्षिणमा २६९ मिटर अग्लो बाँध बनाउने थियो । सन् १९५३ मा नै त्यसबारे सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरिएको भए पनि उच्च बाँध बनाउन त्यसै बेला १७७ करोड भारु लाग्ने देखिएपछि त्योभन्दा सस्तो विकल्पका रूपमा अहिलेको तटबन्धसहितको कोसी ब्यारेजको संरचना निर्माण गरिएको थियो ।
नेपाल र भारतबीच कोसी उच्च बाँध बहुउद्देशीय परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति सन् १९९१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा भएको थियो ।
सप्तकोसी उच्च बाँध कोसी सम्झौताकै अंग हो । सम्झौतामा यति ठूलो बाँध राख्ने सर्त थिएन । सम्झौतापछि दुई सरकारबीच भएका लेटर अफ एक्सचेन्जहरूका आधारमा सन् १९६६ मा यो विशाल संरचना थपिएको हो । भारतले मुख्य स्वार्थहरू लेटर अफ एक्चेन्जबाट पूरा गर्ने नीति सन् १९५० को सन्धिदेखि नै लिँदै देखिएको विज्ञहरूको तर्क छ ।
उच्च बाँधले नेपालमा पर्ने सम्भावित खतरा
बिहारको बाढी नियन्त्रणमा भारतद्वारा प्रस्तावित दुई सय ६९ मिटर अग्लो बाँध नै उच्च बाँध हो । तीन हजार तीन सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि निर्माण गर्ने भनिए पनि सप्तकोसी उच्च बाँध बिहार जोगाउने योजनामा निर्माण गर्ने भारतको चाहना देखिन्छ । सप्तकोसी उच्च बाँध बनेमा बिहारको डुबानको समस्या नेपालतिर सर्ने र त्यसका कारण एक सय ९५ वर्ग किमि जलाशय रहने भएकाले यस आयोजनाले पूर्वी नेपालका १० जिल्लाका साबिक ७९ गाविसका एक लाखभन्दा बढी बासिन्दालाई विस्थापित गर्ने विज्ञहरूको तर्क छ । त्यस्तै, सो बाँधमा निर्माण गरिने जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपाललाई नै बिक्री गर्ने योजनामा भारत देखिएको विज्ञहरूको बुझाइ छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस