सी जिनपिङ विचार र बिआरआई : के नयाँ विश्व व्यवस्था बन्दै छ ?
सन् २०१३ मा सी जिनपिङले आफ्ना प्रवचनमा पुरानो रेशम मार्गलाई आजका आर्थिक विकाससँग जोड्ने विषय उल्लेख गरे ।१ त्यसैलाई अहिले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिशिएटिभ’ भनिएको छ र यो विश्वव्यापी बहसको विषय बनेको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १८औँ महाधिवेशनका दौरान सी जिनपिङले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका दुई शताब्दी लक्ष्यहरूको उल्लेख गरे ।१ १९औँ महाधिवेशनमा ती लक्ष्यहरूको व्याख्या यसअनुसार गरियो– १. सन् २०२१ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको एक सय वर्ष पुग्छ, त्यसबेलासम्म चीनलाई औसत रूपले समृद्ध मुलुक बनाउने र, २. सन् २०४९ मा जनगणतन्त्र चीन स्थापनाको सय वर्ष पुग्छ, त्यसबेलासम्म चीनलाई एउटा समृद्ध, शक्तिशाली, लोकतान्त्रिक, उन्नत संस्कृतियुक्त र सामञ्जस्यपूर्ण समाजवादी मुलुक बनाउने । ती लक्ष्यहरूको प्राप्तिका लागि अवलम्बन गरिने रणनीति र योजनालाई सी जिनपिङ विचार भनेर पार्टीको विधानमै उल्लेख गरियो ।
चीन हजारौं वर्षदेखि बाहिरी दुनियाँका लागि रहस्य, कौतूहल र आश्चर्यको विषय बनिरह्यो । अहिले फेरि, खासगरी सी जिनपिङ चीनको नेतृत्वमा आएपछि ती कौतुलहलसँग विश्वव्यापी बहस तातेको छ । समसामयिक दुनियाँमा पश्चिमको उदारवादी लोकतन्त्रका सबैभन्दा अघिल्लो पंक्तिका एकजना बौद्धिक फ्रान्सिस फुकुयामाले २०१६ को सुरुमै एउटा लेखमा सी जिनपिङको बिआरआईबारे भनेका छन्–
‘सन् २०१३ मा राष्ट्रपति सी जिनपिङले एउटा पाटो, एउटा बाटो नामको विशाल पहलकदमीको घोषणा गरेका छन्.... । .... यदि एउटा पाटो, एउटा बाटोले चिनियाँ योजनाकारहरूको अपेक्षा पूरा ग¥यो भने इन्डोनेसियादेखि पोल्यान्डसम्म सम्पूर्ण युरेसियासम्म नै आगामी पुस्तासम्म परिर्वन हुनेछ । चिनियाँ मोडल सबैतिर फैलिने छ, जसले ती मुलुकहरूको आय बढाई दिनेछ ।.....र चीनको तानाशाही सरकारको प्रतिष्ठामा ठूलो बृद्धि हुनेछ जसले संसारभरि नै लोकतन्त्रमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्ने छ । ....(हामी) चीन र त्यसको विकासको मोडलका सामु युरेसिया र संसारका अरू महत्त्वपूर्ण भागहरूलाई सुपुर्दगी गर्नुपर्ने खतरामा पर्नेछौँ ।’
फुकुयामाको सङ्केत चीनको उदयले पश्चिमको अगुवाइमा बनेको पुरानो विश्वव्यवस्थाको ठाउँमा नयाँ विश्वव्यवस्था बन्दैछ भन्ने नै हो । यसबारे जे हुँदै छ त्यो हाम्रै सीमानामा वा आँगनको डिलमा हुँदै छ ।
पश्चिमी मोडेलको असफलता
एकीकृत शक्तिका रूपमा रोमन साम्राज्यको पतनपछि पुरोपमा धर्मले शासन ग¥यो जुन समयलाई इतिहासमा मध्ययुग भनिन्छ । पछि धर्मले पनि त्यो वैधता पाउन छाड्यो वा एकीकृत इशाई धर्म नै विवादित भएपछि धर्मले सिर्जना गरेको वैधता पनि खण्डित भयो । त्यसपछि राजा–रजौटाको वैमनश्य र युद्ध– ‘सबैका विरुद्ध सबैको लडाइँ’– युरोपको मुख्य प्रवृत्ति भयो । त्यसले गर्दा एउटा धर्मबाट निरपेक्ष समाधान खोज्नुपर्ने भयो । त्यसै क्रममा वेष्टफेलियामा युरोपमा एउटा ऐतिहासिक सन्धी भयो जसले राज्यको सार्वभौमिकतालाई राज्यहरूका सम्बन्धको आधार बनायो । मुख्यतः सबै राज्यहरू समान छन् भन्ने मान्यता विकसित ग¥यो । अर्थात् एक अर्काको सार्वभौमसत्तालाई सम्मान गर्न तिनीहरूका बीचमा शान्ति, अहस्तक्षेप, अनाक्रमणजस्ता अवधारणाहरू विकसित गरिए ।
क्रिश्चियन दुनियाँ र धर्मलार्ई सिरानी राखेर गरिएको भए पनि त्यसले अलौकिक ईश्वरका ठाउँमा लौकिक राज्यका सन्तुलनमा ध्यान दियो । सार्वभौम समानताबारे यति धेरै ध्यान दिइएको थियो कि सन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने ठाउँमा पस्दा को पहिले पस्यो वा पछि पस्यो भन्ने कुराले पनि सम्झौताकारीहरूका बीचमा उँचोनिचो नदेखियोस् भनेर प्रतिनिधिहरूका लागि अलग–अलग ढोकाहरू बनाइए र भित्र पस्दा एउटै समयमा र गतिमा पस्ने व्यवस्था मिलाइयो ।२ यद्यपि, उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर भएपछि नै त्यसको उल्लंघन हुन थाल्यो । त्यो सन्धि कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्नेभन्दा पनि राज्यहरूका बीच समस्या समाधान गर्ने समानतामा आधारित एउटा व्यावहारिक प्रक्रियाको आरम्भ भयो । जुन ऐतिहासिक थियो ।
राज्यहरूको सार्वभौमसत्ता भनेको मूलतः युरोपेली शक्तिशाली राज्यहरूको सार्वभौमसत्ता थियो । त्यो राष्ट्रवाद औद्योगिक क्रान्तिसाथै विस्तार हुँदै गयो र त्यसले संसारलाई उपनिवेश बनायो । यसरी वेष्टफेलिया सन्धिले भनेको सार्वभौमिकता युरोपेली राज्यहरूको सार्वभौमिकता बन्न गयो । उपनिवेशहरूका लागि ती सार्वभौम भनिएका मुलुकहरूका बीचमा हुने लडाइँको क्रम भने चलिरह्यो । उपनिवेशको विस्तारलाई उनीहरू असभ्य दुनियाँलाई सभ्य बनाउने मिसनका रूपमा व्याख्या गर्थे । औपनिवेशिक साम्राज्यहरूका बीचमा ‘असभ्यहरूलाई सभ्य बनाउन’, वस्तुतः बजार कब्जा गर्नका लागि भएका लडाइँले दुईवटा विश्वयुद्ध भए ।
दोस्रो विश्वयुद्धसम्म आउँदा उपनिवेशहरूमा मुक्तिको लहर चलिसकेको थियो । त्यसले फेरि नयाँ विश्व व्यवस्थाको माग ग¥यो । संयुक्त राष्ट्रसंघ त्यसैको उपज थियो । तर, त्यसको बनावट नै कस्तो भयो भने फेरि पनि पश्चिमका मुलुकहरूको वर्चस्व रहन गयो । संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनासँगै आरम्भ भएको शीतयुद्धले गर्दा त्यसमा साना र कमजोर मुलुकहरूका गरिबी, अभाव, अशिक्षा, रोगजस्ता मुद्दाहरू भिटो राष्ट्रहरूका प्रभाव विस्तारका छायामा परे ।
संयुक्त राष्ट्र संघका सबै सदस्य राष्ट्रहरू औपचारिक रूपमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिए पनि तिनको अभ्यास निर्वाध बन्न सकेन । त्यसको परिणाम सन् १९५५ को बानडुङ सम्मेलन थियो जसले असंलग्न आन्दोलन जन्म्यो । यो आन्दोलन दुई ध्रुवमा विभाजित विश्वमा आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व खोज्ने राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्च थियो । सोभियत संघको विघटनपछि आफ्नो सान्दर्भिकता पुष्टि गर्न सकेन । यसै क्रममा संसारका विभिन्न भागमा क्षेत्रीय सहयोगका संगठनहरू बनेका छन् ।
सोभियत संघको विघटनपछि विश्व एक ध्रुवीय बनेको विश्वमा पश्चिमका पुँजीवादी मुलुकहरूको छत्रछायामा उदारवादी अर्थतन्त्र र राजनीतिले विश्वमा समृद्धि र शान्ति स्थापित हुन्छ भन्ने प्रचार गरिएको थियो । तर, स्वयं पुँजीवादी मुलुकहरू एकपछि अर्को आर्थिक संकटमा पर्दै गए भने अर्कोतिर विश्व प्रभुत्वको साम्राज्यवादी भोक शान्त भएन बरु अनेकौँ युद्धहरू भइसकेका छन् । तर पश्चिमले दुनियाँलाई ‘सभ्य’ बनाउन सकेन । वस्तुतः आर्थिक रूपले आफ्नै खुट्टामा उभिन नसक्ने मुलुकहरूको सार्वभौमसत्ता जुनसुकै बेला खतरामा पर्न सक्छ । यसरी दुनियाँमा आर्थिक अन्तरनिर्भरतामा आधारित नयाँ भरपर्दो संरचना आवश्यक भइसकेको छ । यसै बेला बिआरआई अगाडि आउनु इतिहासको आवश्यता हो भन्न सकिन्छ ।
सोभियत सोभियत मोडलको असफलता
सोभियत संघको जन्म विश्व इतिहासको रंगमञ्चमा एउटा नयाँ युगको आरम्भका रूपमा भयो । त्यसले राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज, संस्कृति, ज्ञान–विज्ञानका क्षेत्रमा नयाँ अवधारणा अगाडि सा¥यो । व्यक्तिकेन्द्रित, समुदायकेन्द्रित, जाती केन्द्रित, राष्ट्रकेन्द्रित, नश्लकेन्द्रित र मूलतः अर्काको शोषणमा आधारित मानव समाजको ठाउँमा स्वतन्त्रता र समाानताको आधारमा नयाँ सम्बन्धहरू बन्न सक्छन् भन्ने पुष्टि ग¥यो । यो विश्व व्यवस्थामा एउटा विकल्प थियो ।
सोभियत क्रान्तिका अगुवा द्रष्टाहरू त्रोत्स्की र लेनिन रुसी क्रान्तिले युरोपमा (खासगरी जर्मनीमा) क्रान्ति ल्याउँछ र सोभियत क्रान्ति बाँच्छ भन्ने सोच्दथे । त्यस्तो भएन । लेनिनको मृत्युपछि एउटै मुलुकमा क्रान्ति बचाउनुपर्ने भयो । जुनसुकै बेला साम्राज्यवादसँग लड्नुपर्ने परिस्थितिमा सोभियत संघलाई छिटै शक्तिशाली बनाउने रणनीतिअन्तर्गत स्टालिनको नेतृत्वमा असाधारण महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू बनाइए र त्यसका लागि त्यस्तै असाधारण कसिलो पार्टी र राज्य संरचना बनाइयो, त्यसले दोश्रो विश्वयुद्धको सामना गर्न सक्ने सैन्य तथा उत्पादनको व्यवस्था ग¥यो ।
दोस्रो विश्वयुद्धले भत्केको पश्चिम युरोपको पुनरुत्थानका लागि सन् १९४८ मा अमेरिकी योजनमा ‘मार्सल प्लान’ सुरु भयो । लगत्तै १९४९ मै अमेरिकी नेतृत्वमा उत्तर एटलान्टिक सन्धी संगठन (नाटो) नामको सैन्य गठबन्धन बन्यो । त्यसको प्रत्युत्तरमा सोभियत नेतृत्वमा ¬पूर्वी युरोपका समाजवादी मुलुकहरूको ‘काउन्सिल फर म्युचुअल इकोनोमिक एसिस्टन्स’ सन् १९४९ मा र वार्सा प्याक्ट भनिने सुरक्षा संगठन बन्यो । शीतयुद्धको मोर्चाबन्दी यी दुई धु्रवका वरिपरि हुँदै गयो । पूर्वी युरोप र क्युवासमेतको एउटै उत्पादन पद्धतिमा बाँधिएको समाजवादी शिविरको जिम्मा सोभियत संघमै थियो । विश्वव्यापी युद्धको व्यवस्थापन गर्ने सैन्य–कर्मचारीतन्त्रलाई विस्तार हुँदै गयो ।
युद्धसामग्रीको उत्पादन उत्पादनको मुख्य क्षेत्र भयो । सामाजिक पूर्वाधार, उपभोग्य सामग्रीहरूको उत्पादन, उत्पापदनका नयाँ प्रविधिको अनुसन्धान ओझेलमा पर्दै गयो । तर, उत्पादनले सैन्य–कर्मचारीतन्त्रको संरचनालाई थेग्न गाह्रो हुँदै गयो । अर्थात् जति बढी युद्धको तयारी त्यति बढी खर्च, जति बढी खर्च त्यति कम उत्पादनको दुश्चक्र सुरु भयो । यस्तो दुश्चक्रले पार्टी र राज्यलाई अझै बढी नियन्त्रणमुखी बनाउँदै गयो । अर्थात् अर्को दुश्चक्र शुरु भयो– जति बढी नियन्त्रण त्यति कम उत्पादन । समाजवादी राज्य र पार्टीका मामिला आम जनताका सरोकारका भन्दा टाढा हुँदै गए । पार्टी र राज्य, राज्य र नागरिक, नागरिक र पार्टीको अलगाव बढ्दै गयो ।
अर्कातिर नेतृत्वले आफ्नो सफलताको औचित्य पुष्टि गर्न नयाँ नयाँ घोषणा गर्दै रह्यो । कस्तो विराधाभास देखियो भने १९६१ को बाइसौँ महाधिवेशनले समाजवादबाट साम्यवादमा संक्रमणको कार्यक्रमबारे धारणा बनायो । जबकी १९६५ तिर पुग्दा वास्तविक उत्पादन र जीवनस्तरमा ठहराव आउन थालिसकेको थियो । १९८० पछि नेतृत्वमा अस्थीरताले बढ्यो । समग्र सोभियत सत्ताको समीक्षा गर्न र सुधारका उपाय खोज्न ढिलो भैसकेको थियो । यसरी सोभियत संघ ढल्यो । आजको शक्तिशाली चीनको उदयलाई इतिहासका यी अनुभवका आधारमा पनि हेर्नु पर्छ ।
चीनको विकास र चिनियाँ क्रान्तिको भवितव्य
चिनियाँ क्रान्तिको संकल्पका बारेमा माओले १९५७ मा भनेका थिए– ‘...चीनमा आधुनिक उद्योग र आधुनिक कृषिको आधार निर्माण गर्न अहिलेदेखि गन्दा दशदेखि पन्ध्र वर्ष आवश्यक हुनेछ । ...त्यसपछि मात्र ....आधारभूत रूपबाट समााजवादी समाज निर्माण भएको कुरा मान्न सकिनेछ । ....यो आगामी दसदेखि पन्ध्र वर्षमा आधारभूत रूपले सम्पन्न गर्नुपर्ने अभिभारा हो । त्यसपछिका अभिभाराहरू .......आठदेखि दसवटा पञ्चवर्षिय योजनामा आर्थिक दृष्टिले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई भेट्टाउन र उछिन्न तम्तयार हुनु नै हुन् ।’३
नयाँ चीनको स्थापनापछि पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने दिशामा अगाडि बढ्यो । तर, दस वर्ष पनि नपुग्दै सन् १९५७ पछि क्रमशः समाजवादी सामूहिकीकरणतर्फ अगाडि बढ्न थाल्यो । ‘महा छलाङ’ र ‘सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति’ का अभ्यासका क्रममा ‘समाजवादी वितरण’ लाई जोड दिँदा आधारभूत रोजगारी, आवास र स्वास्थ्यमा आमजनताको पहुँच स्थापित भयो तर उत्पादन अवरुद्ध भयो, उत्पादक शक्तिको विकास रोकियो । जुनबेला सोभियत संघ र चीनको आर्थिक उत्पादन अवरुद्ध भएको थियो यसबेला चीनले ‘सुधार’ र ‘खुला’ पनको घोषणा ग¥यो । त्यसलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले ‘चिनियाँ चरित्रको समाजवादी बजार अर्थव्यवस्था’ भन्यो । बजार अर्थव्यवस्था भने पनि वस्तुतः त्यो राज्य निर्देशित बजार अर्थव्यवस्था थियो ।
त्यसको दुई दशकसम्म उत्पादनमा जोड दिइयो जसले चीनलाई २५० डलरबाट ११०० डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुक बनायो । उत्पादनमा जोड दिँदा एकातिर गाउँ र शहरको जीवनस्तरमा ठूलो भिन्नता देखा प¥यो, नीजी पुँजीको विकास असाधारणरूपले बढ्यो भने अर्कातिर वातावरण विनाशको परिणाम डरलाग्दो बन्न थाल्यो । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै २००३ मा भएको १७ औँ महाधिवेशनले आर्थिक बृद्धिले सिर्जना गरेका चुनौतिहरूको सामना गर्नु पर्ने कुरामा जोड दियो । खासगरी एकातिर आर्थिक बृद्धि असाधारणरूपले बढ्नु तर त्यहि मुलुकमा निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनी करिब आधा जनसङ्ख्या रहने कुरा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका लागि चुनौति थियो । महासचिव हु जिन्ताओको नेतृत्वमा अवलम्बन गरिएका विकासका ती रणनीतिहरूलाई १८ औँ महाधिवेशनले ‘विकासमा वैज्ञानिक दृष्टिकोण’ भनेर व्याख्या ग¥यो र पार्टीको माार्गदर्शक सिद्धान्तमा थप्यो ।
१८औँ महाधिवेशनसम्म पुग्दा चीनको अर्थतन्त्रको आकार असाधारणरूपले विस्तार भयो । प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले ५ हजार डलरबाट माथि लाग्यो । अर्को १० वर्षमा त्यो १० हजार डलर हुँदै थियो । चीन विश्वको सबैभन्दा धनी मुलुक, त्यस अर्थमा विश्व महाशक्ति बन्दैछ भन्ने भविष्यवाणी हुन थाल्यो । एकातिर कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको राज्य व्यवस्था, राजकीय पुँजीको वर्चस्व अर्कातिर करिब १० करोड नागरिक निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनी रहेको अवस्था, नीजी पुँजीको विकासले सिर्जना गरेको धनी र गरिबको ठूलो अन्तर, पुँजीको विकासका दौरानमा पार्टी र राज्यका निकायहरूमा बढेको भ्रष्टाचारजस्ता विपरित अवस्थाले चीन फेरि एउटा ऐतिहासिक चुनौतिका अगाडि उभियो ः या त चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र क्रान्तिको औचित्यमाथि पुँजीको विजय या पुँजीमाथि समाजवादको विजय ।
राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रमा कर्मचारीतन्त्रको क्यान्सर कसरी विकसित हुन्छ भन्ने कुरा सोभियत इतिहासले स्पष्ट पारिसकेको छ । चीनका लागि अझ ठूलो खतरा के छ भने त्यहाँ विदेश र देशभित्रकै निजी पुँजीको ठूलो अंश छ । पुँजीले राज्य र पार्टीलार्ई त्यसले एकाधिकारी पुँजीलार्ई बढाउँदै चीनलार्ई सजिलै एउटा पुँजीवादी मुलुकमा झार्न सम्भव हुन्छ । फेरि चीनमा संकलित पुँजी र उत्पादक क्षमताले गर्दा चीन केवल पुँजीवादी मुलुक मात्रै रहन्न बरु स्वतः साम्राज्यवादी दिशामा जान्छ । अर्कोतर्फ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी जुन ऐतिहासिक अवस्थामा जुन मिसनका साथ जन्म्यो र हुक्र्यो; पार्टी, सरकार र सेनामा जुन ऐक्यता कायम ग¥यो; कम्युनिस्ट पार्टीले आम चिनियाँ जनतामा एकता, विश्वास र प्रतिष्ठा विकसित ग¥यो; समृद्धिको विश्व इतिहासमा जुन सफलता प्राप्त ग¥यो त्यसलाई संरक्षण र विकास गर्दा चीन समाजवादी विश्वको केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छन् । त्यसैले अहिले चीनमा सी जिनपिङको नेतृत्वलाई माओले १९५७ मा भनेजस्तो सबैभन्दा विकसित र समाजवादी चीन बनाउने संकल्पका वरिपरी यहि अर्थराजनीतिक परिस्थितिमा हेर्नु पर्छ ।
सी विचार
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १९औँ महाधिवेशनले सी जिनपिङ विचारधारालाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा अंगीकार ग¥यो । १८औँ महाधिवशेनकै समयदेखि उनले ‘दुई शताब्दी लक्ष्यहरू’ बारे उल्लेख गर्दै आएका थिए । त्यस अवधारणालाई १९औँ महाधिवेशनले व्याख्या ग¥यो । त्यसअनुसार पहिलो शताब्दी (पार्टी स्थापना भएको सय वर्ष (२०२१) लक्ष्यमा पार्टीका १६औँ, १७औँ महाधिवेशनमा किटान गरिएको मुख्य अन्तरविरोधहरूलाई सम्बोधन गर्नु,४ सामञ्जस्यपूर्ण आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र पर्यावरणीय विकासलाई बढाउनु, गरिबी निवारण गर्नु, दिगो विकास, प्रदूषण नियन्त्रणजस्ता कामहरू गर्दै चीनलाई औसत रूपले समृद्ध मुलुक बनाउनु पहिलो शताब्दी लक्ष्यका रूपमा व्याख्या गरियो ।
दोस्रो शताब्दी लक्ष्य (नयाँ चीन स्थापनाको सय वर्ष २०४९ सम्म) लाई पहिलो १५ र दोस्रो १५ वर्षमा विभाजन गरियो र २०३५ सम्ममा समाजवादी आधुनिकीकरणलाई आधारभूत रूपले सम्पन्न गर्ने गाउँ र सहर, एक र अर्को प्रदेशका साथै (नागरिकहरूको) जीवनस्तरका असमानताहरू अन्त्य गर्ने, कानुनको शासन तथा सुशासनलाई सुदृढ पार्नेलगायतका लक्ष्यहरू राखिएको छ । अर्को १५ वर्षमा चीनलाई भौतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक र पर्यावरणीय हिसाबले नयाँ उचाइमा पु¥याएर एउटा विकसित समाजवादी मुलुक बनाउने उद्देश्यहरू प्रस्ट पा¥यो ।
सी जिनपिङको उपर्युक्त कार्ययोजनाले चीनलार्ई–चिनियाँ राज्यलाई समाजवादतर्फ निर्दिष्ट गरेको छ । उत्पादक शक्तिको विकास नै समाजवादको ग्यारेन्टी होइन, तर उत्पादक शक्तिको विकासविना समाजवाद सम्भव हुँदैन । सी जिनपिङको यस योजनाले के बताउँछ भने चीन उत्पादक शक्तिको विकासका हिसाबले समाजवादको नजीक जाँदै छ । साथै चीनमा उत्पादक शक्तिको विकासको बाटो पुँजीवाद–एकाधिकार पुँजीवाद–साम्राज्यवाद होइन, बरु त्यसको ठाउँमा समाजवादको योजनाबद्ध तयारी र विकास नै हो भन्ने कुरा सैद्धान्तिक तथा नीतिगत रूपमा स्पष्ट पारेको छ । एउटा कुनै खास बिन्दुसम्म उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने र त्यसपछि समाजवाद लागू गर्ने होइन, बरु उत्पादक शक्तिको निरन्तर विकास र समाजवादको निर्माण सँगसँगै गरिने कुरा हो ।
बिआरआई
- आफु चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव निर्वाचित भएपछि सी जिनपिङले इतिहासकै सबैभन्दा महत्त्वकांक्षी विकासको अन्तर्राष्ट्रिय योजना अगाडि सारे जसले पुरानो रेशममार्गलार्ई दुई हजार वर्षपछि नयाँ रूपमा ब्युँताउँछ र एसिया, अफ्रिका, युरोप र ओसिनियाका करिब ७० वटा मुलुकलाई र ६२ प्रतिशत विश्व जनसंख्यालाई प्रत्यक्षतः समेट्छ ।
- बिआराआई क्षेत्रका मुलुकहरूमा सहकार्य स्थापित गर्नु, बहुपक्षीय तथा बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण गर्नु, स्वतन्त्र–बहुलतायुक्त–सन्तुलित तथा दिगो विकास हासिल गर्नु, यस क्षेत्रका मुलुकहरूका विकास रणनीतिहरूका बीचमा समन्वय गर्नु, बजारको सामथ्र्यलार्ई उपयोग गर्नु, लगानी र उपभोगलाई प्रोत्साहित गर्नु, माग र रोजगारी सिर्जना गर्नु, जनस्तरमा साँस्कृतिक आदान–प्रदानलाई बढाउनु, सम्बन्धित मुलुकका जनताबीच आपसी सिकाइलाई बढाउनु र तिनीहरूका बीच समझदारी, विश्वास, सम्मानका साथ सामञ्जस्य, शान्ति र समृद्धिका बाँच्न सघाउनु यसका उद्देश्य हुन् ।
- बिआरआईले संयुक्त राष्ट्रसंघका उद्देश्य तथा सिद्धान्तहरू र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तहरू ः एकअर्कोको सार्वभौमसत्ताको र भौगोलिक अक्षुण्यताको सम्मान, अनाक्रमण, एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, समानता र पारस्परिक लाभ र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई अवलम्बन गर्छ ।
- यसले सभ्यताहरूका बीचमा सहनशीलता र मुलुकहरूले चयन गरेका विकासका बाटा र पद्धतिहरूको पक्षमा रहन्छ, विभिन्न सभ्यताका बीच साझा मुद्दाको खोजीका लागि सम्वादलाई समर्थन गर्छ, ता कि तिनीहरूले आफ्ना मतभेदहरूलाई थाती राखेर सामथ्र्यलाई अगाडि बढाउन् र सहअस्तित्व र शान्तिका साथ रहन सकुन् ।
- मुलुकहरूका बीच नीतिगत समन्वय, पूर्वाधारहरूको संयोजन, अवरोध विहीन व्यापार, वित्तिय समायोजन र जनतस्तरमा सम्बन्धको विकास यसका लक्ष्य हुन् ।
- यो यस्तो एउटा मञ्च हो जहाँ मुलुकहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सहयोगका क्षेत्रहरू खोज्न सक्छन्, यस क्षेत्रमा बनेका अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सहयोग संगठनहरू, वित्तिय संगठनहरूका बीच समन्वय गर्न सक्छन् र तिनीहरूबाट फाईदा लिन सक्छन् ।
- यो यस्तो मञ्च हो जहाँ मुलुकहरूले व्यापार, लगानी र नाफाको कुरा गर्छन् । त्यस अर्थमा यो आफैमा ‘सबैसँग भएको सबैले बाँड्ने’ समाजवादी परियोजना होइन । तर वर्तमान वित्तिय पुँजीवादी युगमा सबैले स्वतन्त्रतापूर्वक समानताका आधारमा पुँजी बजारमा पहुँच राख्ने र आफ्नो विकासमा लगाउने मौका पाउँछन् जसले वित्तिय पुँजीको अनियन्त्रित शोषणलाई अर्थात् वित्तिय एकाधिकारलाई रोक्छ ।
- यस परियोजनाले चीनको आर्थिक बृद्धिलाई अरू मुलुकहरूको बृद्धिमा लगाउने र त्यसमार्फत् चीनकै दिगो बृद्धिलाई ठाउँ दिन्छ । यसरी चीन र अरू मुलुकहरू सँगसँगै सबैको साझा भविष्य निर्माण गर्ने सम्भावना दिन्छ ।
सी जिनपिङका दुई शताब्दि योजनाले स्वयं चिनियाँँ कम्युनिस्ट पार्टी, राज्य र समाजको समाजवादी दिशा निश्चित गर्छ भने बिआरआइले चीनको समाजवादी अर्थराजनीतिक विकास र बाँकि विश्वको अर्थराजनीतिक सम्बन्धलाई व्याख्या गर्छ । त्यस अर्थमा यो आजको चीनका लागि यो सबैभन्दा एउटा महत्वपूर्ण विषय हो ।
बिआरआइ संयुक्त राष्ट्र संघका उद्देश्य र सिद्धान्तहरू, असंलग्न राष्ट्रहरूको आन्दोलन र त्यसका प्रस्थापनाहरू र अन्य अन्तरराष्ट्रिय र क्षेत्रीय सहयोग संगठनका सकारात्मक पहलकदमीहरूको जगमा निर्मित विभिन्न राष्ट्रहरूले साझा भविष्य खोज्न आर्थिक विकासका आआफ्ना बाटाहरू, विचारधाराहरू र अन्य सामाजिक–राजनीतिक मामिलामा स्वतन्त्रता र समानताका साथ अगाडि बढ्न खोज्ने सबैको साझा मञ्च हो । ती प्रस्थापनाहरूले गर्दा इतिहास, सभ्यता, विचारधारा, राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणालीहरूको भिन्नताका साथ साझा भविष्यको खोजी गर्ने पहल कदमी हो । यस अर्थमा राष्ट्रहरूका बीच साझा हित खोज्न यसभन्दा अधि भएका पहलकदमीहरूमा रहन गएका कमजोरी र सीमाहरूलाई यसले सम्बोधन गर्ने मान्यता राख्छ ।
एउटा मुलुकमा समाजवाद निर्माण गर्ने र विश्व क्रान्तिको जिम्मा लिने बाटोबाट सोभियत संघ जुन सङ्कटमा फस्दै गयो र विश्व व्यवस्थामा विकल्प बन्न असफल भयो चीनले ती कमजोरीबाट बेलैमा शिक्षा लिएको छ । यसले ‘एउटै मुलुकमा समाजवाद’ भन्ने सिद्धान्तको नयाँ भाष्य स्थापित गरेको छ : कोही बढी समाजवादी कोहि कम समाजवादी, कोहि कुनै कुरामा समाजवादी अर्को चाँहि अर्र्को कुरामा समााजवादी हुँदै विकसित हुँदै जाने बाटो स्थापित गरेको छ । आजको समाजवादी आन्दोलन र त्यसको विकासका सिद्धान्तहरूका सन्दर्भमा आजका कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्ट समाजवादीहरूका लागि यसले महत्व राख्छ ।
अन्त्यमा
विकसित चीनको उदयले नयाँ विश्व व्यवस्थाको ढोका खोल्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । तर यो सम्भावना आफैमा जटील सम्भावना हो । एउटा लामो प्रक्रियामा बनेको विश्वव्यवस्था सजिलै भत्केर नयाँ बनिहाल्ने होइन । यसको सफलता भविष्यकै गर्भमा छ । तर यो एउटा ऐतिहासिक पहलकदमी हो । फेरि, कुनै विश्वस्तरीय परियोजनामा कहिँकतै कमजोरी रहन्नन् भन्न सकिन्न तर यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने चीन र यसका सहभागीहरूले यसलाई सुधार्दै, परिमार्जन गर्दै र विकसित गर्दै जान सक्छन् । वा, त्यो परियोजनाले अरू यस्तै र योभन्दा अझ उन्नत परियोजनाको ढोका खोल्न सक्छ । स्वयं चिनियाँ कम्युुनिस्ट पार्टीले भनेझैँ सी जिनपिङ विचार र बिआरआइ चिनियाँ चरित्रको समाजवाद निर्माणका क्रममा जन्मेका हुन् । नयाँ विश्व व्यवस्था बन्ने क्रममा त्यसमा हाम्रो स्थान र भूमिका नेपाली चरित्रको समाजवाद निर्माण गर्ने क्रममा हाम्रो योग्यताले निर्धारण गर्नेछ ।
Fottnotes
1. Xi Jinping, The Governance of China, 315 and 320
2. Kissinger, Henry, World Order–26
३. माओत्सेतुङ्, संकलित रचनाहरू–२,– ३९६–३९७
४. ती महाधिेशनहरूमा ‘चिनियाँ समाजको मुख्य अन्तरविरोध निरन्तर बढिरहेका जनताका भौतिक र साँस्कृतिक आवश्यकता र उत्पादनको न्यूनस्तर हो भनिएको छ । जबकि १९ औँ महाधिेवेशनमा ‘असन्तुलित तथा अपर्याप्त विकास र समृद्ध जीवनका लागि जनताका बढ्दा आवश्यकता’ लाई मुख्य अन्तरविरोध भनिएको छ ।
(नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा कार्ल मार्क्र्स जन्म द्वीशतवार्षिकी समारोह समितिका संयोजक भुसालले शनिबार राजधानीमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको विचार)
प्रतिकृया दिनुहोस