बुटवल । कानुन निर्माणका क्रममा सरोकारवालाहरुसग प्रयाप्त छलफल गर्न सुझाव दिइएको छ । विधेयक निर्माणदेखि पारित हुने तहसम्म पुग्दा नागरिक र सरोकारवालासँग धेरै छलफल हुनुपर्ने र यसका लागि प्रदेश नम्बर ५ को संसदीय समितिहरु बढी क्रियाशिल हुन सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन । 

नागरिकको अभिव्यक्तिलाई प्रदेशसभासमक्ष पु¥याउने प्रदेश सांसद र मिनि संसद भनेर चिनिने बिषयगत समितिले सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल गर्न नसकेको भन्दै सुधार गर्न विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुले सुझाव दिएका हुन । 

सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अको¥याब) सिआइएनले शनिबार बुटवलमा गरेको हेल्लो संसद कार्यक्रममा सहभागीहरुले संसदमा सांसदहरुको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति सांसद दधिराम न्यौपानेले कानुन निर्माणको मूल दायित्व रहेकाले त्यसलाई सकभर सरोकारवालासँग छलफल गरेरै अगाडि बढाइएको बताए । 

प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिकी सभापति दामा कुमारी शर्माले न्यायसँग जोडिएका कानुनहरुका बारेमा आफ्नो समितिले गहन छलफल गर्ने गरेको बताइन । समितिले विवादित बिषयमा समेत सरोकारवालासँग छलफल गरेर टुंगोमा पु¥याएको भन्दै उनले प्रदेशसभाले सरकारलाई निर्देशन र नियमन गर्ने भएकाले आफूहरुले आगामि दिनमा अझै भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने बताइन । 

कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुले जनतासँग सरोकार राख्ने बिषयमा प्रदेश सभामा पर्याप्त छलफल नगरेको, संसदीय समितिकै निर्णय र निर्देशनको पालन भए नभएको बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश ५ का उपाध्यक्ष भरत केसी, संसदीय मामिला पत्रकार समाज प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेले प्रदेशसभा तथा प्रदेश सभाका बिषयगत समितिमा पछिल्लो समयमा मिडियालाई सहज रुपमा उपस्थित हुन नदिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

यसैगरि छलफलमा बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका वाणिज्य उपाध्यक्ष हरि अर्याल, रोडा ढुंगा व्यवसायी संघका गोपाल ज्ञवाली, पत्रकारहरु लक्ष्मण पौडेल, भगवती पाण्डे, कल्पना तिवारी, लेखक रामचन्द्र श्रेष्ठ, अधिकारकर्मी सावित्रा घिमिरे, आनिक राना मगर, रेवन्त विश्वकर्मा, हस्त हितांग लगायतले संसदको बिषयगत समितिले जनतासँग जोडिएका बिषयमा छलफल र उनीहरुको भावनालाई समेत समेट्न आग्रह गरेका थिए । 

कार्यक्रममा सामुदायिक वनको समस्या, नदीजन्य पदार्थ निकासी, संघीयता कार्यान्वयन, बजेट कार्यान्वयन, लैंगिक मैत्री बजेट, अल्पसंख्यकको उपस्थिती, दलित समुदायको परम्परागत सिप प्रवद्र्धन जस्ता बिषयमा सभापतिहरुको ध्यानाकर्षण गराइएको  थियो ।