• शनिबार ७-२-२०७६/Saturday 10-19-2019/ 02:55 am

प्रदेश नं ५ मा ४८ विधेयक पारित

खस्यौली । प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभाले करीब २० महीनाको अवधिमा ४८ विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश नं ५ को  अस्थायी राजधानी बुटवलमा विसं २०७४ माघ २१ देखि प्रदेशसभा शुरु भएको थियो ।

पारित भएका विधेयकमध्ये  १० विधेयक प्रदेशसभाको चौथो (वर्षे) अधिवेशनले पारित गरेको प्रदेश नं ५ को प्रदेश सचिवलायका सूचना अधिकारी मनोज पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभाको पारित भएका सबै विधेयक प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ । 

प्रदेशसभाले प्रदेशको अभिलेख संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६, प्रदेश नं ५ प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश नं ५ प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्राइभेट फार्म दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । 

त्यस्तै साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं ५  सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा  व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुशासन प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं ५ प्रदेशसभाका  पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनले  पारित गरेको छ ।

यस अवधिमा ३२ पटक बैठक बसेको थियो । प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभाले यसअघि पहिलो अधिवेशनमा चार, दोस्रोमा ११ र तेस्रोमा २३ विधेयक पारित गरेको थियो ।  
 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

तरकारीको मूल्य अकासियो

  • १ कार्तिक, २०७६

सुनसरी । सुनसरी सदरमुकाम इनरुवासहित आसपासका क्षेत्रमा तरकारीको मूल्य आकासिएको छ । सुनसरी सदरमुकाम इनरुवा, लौकही देवानगञ्ज, हरिनगर, हरिपुर, भोक्राहा

बसपार्कमा यात्रु ताने ५०० जरिवाना

  • १ कार्तिक, २०७६

वीरेन्द्रनगर । बसपार्कमा जथाभावी रुपमा यात्रु तानातान गरेपछि जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले निर्माण गरेको बसपार्क

हत्या आरोपी वार्ड अध्यक्षहरुको पद सुरक्षित !

  • ३० असोज, २०७६

विराटनगर । व्यक्ति हत्याको अभियोगमामा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको तीन महिना भइसक्दा पनि मोरङका दुई स्थानीय तहका तीन जना जनप्रतिनिधि निलम्बनमा परेका