• शनिबार ७-२-२०७६/Saturday 10-19-2019/ 03:21 am

सुदूरपश्चिम सरकारले निर्माण गरेका कानून कार्यान्वयनमा चुनौती

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गठन भएदेखि हाल सम्म प्रदेशसभाबाट  विभिन्न विषयसंग सम्बन्धित ३२ वटा विद्येयक पारित गरेको छ । दुईवटा अल्पकालिन विनियोजन विद्येयक र प्रदेशसभा पहिलो संशोधन नियमावली २०७५ सहित ३२ वटा विद्येयक सभाबाट पारित गरिएको हो । तर, सरकारले डेढ वर्षको अवधिमा बनाएका कानून कार्यान्वयन गर्न नसकेको पाईएको छ । पहिलो वर्षलाई कानून निर्माणको वर्षको रुपमा मनाएको प्रदेश सरकारले आफैले निर्माण गरेका कानून कार्यान्वयन गर्न नसकेको पाईएको हो ।

मन्त्रालयहरुले प्रदेशसभाबाट पारित भएका ऐनहरु कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने नियमावली र कार्यविधी बनाउन ढिलाई गरेपछि समस्या भईरहेको छ । प्रदेशमा रहेका सडकहरुको वर्गीकरण गर्दै काम अगाडी बढाउनेगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सभामा गत वर्षको चैतमा पेश गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकमार्ग विद्येयक चैतमै पारित भई बैशाखमा प्रदेश प्रमुखाट प्रमाणिकरण भईसकेको छ  तर मन्त्रालयले उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली बनाउनमा ढिलाई गर्दा अहिले सम्म प्रदेश लोकमार्ग विद्येयक कार्यान्वयनको चरणमा जान सकेको छैन्  ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहोराले नियमावली र कार्यविधी निर्माणको चरणमा रहेको बताए । उनले आवश्यक पर्ने मापदण्ड निर्माण भईसकेपछि ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा जाने जनाए । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जस्तै प्रदेशका अन्य मन्त्रालयले पनि विभिन्न विषयसंग सम्बन्धीत ऐन निर्माण गरेका छन् तर कार्यविधी र नियमावली बनाउन नसक्दा कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको पाईएको छ ।
प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको लगायतका ऐन निर्माण गरेपनि कार्यान्वयनको चरणमा लैजान सकेको छैन्। मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न नियमावली र कार्य्विधी बनाउन ढिलाई गरेपछि समस्या भएको हो । तर, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भरत कुमार श्रेष्ठले पनि आवश्यक पर्ने नियमावली बन्ने प्रक्रियामा रहेको दावी गरे ।

उनले नियमावली आवश्यक नपर्ने ऐन भने कार्यान्वयनमा गइसकेको बताए। प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर शेरपुञ्जापुनले प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनबाट  प्रदेशसभा नियमावली २०७४, प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्य्विधी नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विद्येयक २०७४, विनीयोजन विद्येयक( अल्पकालीन) २०७५ पारित भएको बताए ।

सभाको दोस्रो अधिवेशनबाट सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण कार्य्विधीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक, स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउँने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक, गाउँसभा र नगरसभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक, जिल्लासभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक, अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विद्येयक, प्रदेश आकस्मीक कोष व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक, मुख्य न्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक, स्थानीय तहलाई वित्तिय हस्तान्तरण गर्न बनेको विद्येयक, प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउँने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमीक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक, प्रदेशको सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक, प्रशासकिय कार्य्विधी नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक र प्रदेशको आर्थिक ऐन (पहिलो संशोधन) पारित भएको उनले बताए ।

तेस्रो अधिवेशनबाट प्रदेशसभाको सचिव र सचिवालय सञ्चालन विद्येयक, प्रदेशको सुशासन प्रत्याभुती गर्ने सम्बन्धको विद्येयक, प्रदेश वातावरण संरक्षण विद्येयक, प्रदेश लोकमार्ग विद्येयक, प्रदेश विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विद्येयक पारित भएको सूचना अधिकारी पुनले बताए । यसैगरी, चौथो अधिवेशनबाट समेत गरी प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक लगायतका गरी ३२ वटा विद्येयक पारित  भईसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

तरकारीको मूल्य अकासियो

  • १ कार्तिक, २०७६

सुनसरी । सुनसरी सदरमुकाम इनरुवासहित आसपासका क्षेत्रमा तरकारीको मूल्य आकासिएको छ । सुनसरी सदरमुकाम इनरुवा, लौकही देवानगञ्ज, हरिनगर, हरिपुर, भोक्राहा

बसपार्कमा यात्रु ताने ५०० जरिवाना

  • १ कार्तिक, २०७६

वीरेन्द्रनगर । बसपार्कमा जथाभावी रुपमा यात्रु तानातान गरेपछि जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले निर्माण गरेको बसपार्क

हत्या आरोपी वार्ड अध्यक्षहरुको पद सुरक्षित !

  • ३० असोज, २०७६

विराटनगर । व्यक्ति हत्याको अभियोगमामा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको तीन महिना भइसक्दा पनि मोरङका दुई स्थानीय तहका तीन जना जनप्रतिनिधि निलम्बनमा परेका