हत्या आरोपी वार्ड अध्यक्षहरुको पद सुरक्षित !
निलम्बनको व्यवस्था नै छैन
विराटनगर । व्यक्ति हत्याको अभियोगमामा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको तीन महिना भइसक्दा पनि मोरङका दुई स्थानीय तहका तीन जना जनप्रतिनिधि निलम्बनमा परेका छैनन् । कानूनी जटिलताले गर्दा जनप्रतिनिधिहरुलाई निलम्बन गर्न नसकिएको हो । पद निलम्बनमा नपरेपनि अभियुक्त तीनै जना फरार छन् ।
फौजदारी अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि तीन महिना अघि फरार भएका तीनै जना वार्ड अध्यक्षहरु हुन् । अदालतले तीनै जना वार्ड अध्यक्षहरुको विरुद्धमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।
विराटनगर महागनरपालिका वार्ड नम्वर १४ का वार्ड अध्यक्ष बलदेव यादव, वार्ड नम्बर १८ का अध्यक्ष सञ्जय साह र जहदा गाउँपालिका १ का अध्यक्ष प्रदिपचन्द यादव विरुद्ध व्यक्ति हत्याको आरोप लागेको छ । विराटनगर १४ का सेमानन्द यादवको कर्तव्य गरी हत्या गरेको अभियोगमा तीन जना वार्ड अध्यक्षसहित १० जनाको विरुद्धमा किटानी जाहेरी दर्ता भएको छ । ति मध्ये एक जना मात्र पक्राउ परेका छन् बाँकी फरार छन् । विवाहको विषयमा विवाद हुँदा वार्ड अध्यक्षहरुकै उपस्थितीमा सेमानन्दमाथि कुटपिट भएको र उपचारका क्रममा उनको ज्यान गएको थियो ।
फौजदारी अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि सामान्यतया सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुलाई निलम्बनमा राख्ने प्रचलन छ । जननिर्वाचित संघीय सांसदहरु र प्रदेश सभा सदस्यहरुमाथि मुद्दा चलेको अवस्थामा निलम्बन गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुको विषयमा भने कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । ‘कानूनमै व्यवस्था नभएकोले हामीले अभियोग लागेका जनप्रतिनिधिहरुलाई निलम्बन नगरेका हौं,’ विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले भने –‘निलम्बन नगरेपनि हामीले वार्ड सदस्यलाई कार्यवहाकको जिम्मेवारी दिएका छौं र उहाँहरुले अध्यक्षले गर्दै आएको सबै काम गरिरहनुभएको छ ।’
वार्ड अध्यक्षहरु फरार भएपछि विराटनगर महानगरपालिका १४ मा महिचन्द्र यादवलाई कार्यवहाकको जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै वार्ड नम्वर १८ मा राजदेव यादव कार्यवहाकको रुपमा काम गर्दै आउनुभएको छ ।
अध्यक्षको सबै जिम्मेवारी सम्हाले पनि अहिलेसम्म कार्यवहाक अध्यक्ष भएकाहरुले सदस्यकै सेवा सुविधामा काम गर्दै आएका छन् । अध्यक्षको पद निलम्बनमा नपरेको कारण महानगरपालिकाले पनि अध्यक्षले लिँदै आएको सेवा सुविधा कार्यवहाकलाई दिएको छैन । त्यसमा पनि कानूनी जटिलता देखिएको छ । ‘कार्यवहाकको जिम्मेवारीमा रहनुभएका सदस्यहरुले अध्यक्षले लिदै आएको सेवा सुविधा पाउनुहुन्छ,’ मेयर पराजुलीले भने ‘छिट्टै हामी एउटा निर्णय गरेर त्यो सुविधा कार्यवहाकलाई उपलव्ध गराउँछौं । सेवा सुविधा भनेको काम गर्नेले पाउने हो यो अवधिमा सदस्यले नै अध्यक्षको रुपमा काम गर्नुभएको छ ।’
स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्वन्धी ऐन २०७५ प्रदेशसभाबाट पारित भएको हो । तर सो ऐनमा पनि फौज्दारी अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपनि उनीहरुले सुविधा पाउने वा नपाउने भन्ने विषय समावेश गरिएको छैन ।
कार्यवहाकको रुपमा काम गर्दै आएका महानगरपालिकाका दुवै जना वार्ड अध्यक्षहरुले महानगरपालिकामा वार्ड अध्यक्षले लिदै आएको सेवा सुविधा पाउँ भनि निवेदन दिएका छन् । महानगरपालिकाले भने तिहारपछि निर्णय गरेर दिने सोचाई बनाएको छ ।
केही महिना अघि विराटनगर महागनरपालिकाको राजश्व शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरु तिलक पोखरेल र बुधलाल सरदारलाई सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा प्रमुख पराजुलीकै टोलीले पक्राउ गरेर अख्तियारको जिम्मा लगाएको थियो । लगतै उनीहरु निलम्बनमा परेका थिए । तर हत्याको अभियोग लागेका जनप्रतिनिधिहरु भने लामो समयसम्म निलम्बनमा नपर्नु अमिल्दो भएको कर्मचारीहरुले बताएका छन् । यस अघि विराटनगर महानगरपालिका वार्ड नम्बर १ का अध्यक्ष उद्धव अर्याल पनि भारतीयलाई नागरिकता सिफारिस गरेको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपनि झण्डै एक महिना फरार भएका तिए । पछि धरौटीमा छुटेका उनीविरुद्धको मुद्दा अहिलेपनि अदालतमा बिचाराधीन नै छ । तर धरौटीमा छुटेपछि उहाँले वार्ड अध्यक्षको रुपमा नियमित काम गर्दै आएका छन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस