• बुधबार ७-२७-२०७६/Wednesday 11-13-2019/ 06:10 pm

चीन र भारत दुवैतिरबाट काठमाडौंमा रेल आउँछ – प्रधानमन्त्री

‘दौडनपर्ने बेलामा दौड भएन भने मलाई नरमाइलो लाग्छ’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारभित्र अहिले बगैंचाहरु बनेका छन् । केही हराभरा देखिन्छ । भर्खरै पुरानो निवास भत्काएर नयाँ बनाउन शिलान्यास गरिएको छ । भवन निर्माणको ट्याकट्याक–टुकटुकले यहाँ अचेल हल्ला बढाएको छ । बिहानैदेखि भेटघाटमा आउनेहरु पनि टुटेका छैनन् । पछिल्लो समय सिंगापुरमा उपचार गराएर फर्केपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिंहदरबार आवतजावत अलि पातलिएको छ । धेरैजसो काम बालुवाटारबाटै हुन्छ ।

बिहीबार बिहान पनि उनले यहीं मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए । मन्त्रीहरु हलमा आएर पर्खिरहेका थिए । तर भर्खरै चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको सफल भ्रमणपछि निकै उत्साही देखिएका प्रधानमन्त्री आफ्नै निवासमा लामो कुराकानी गर्ने मुडमा देखिए । 

कान्तिपुर दैनिकका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अन्तवार्तामा मन्त्रिपरिषद, चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङको नेपाल भ्रमणदेखि विभिन्न घटनाका बारेमा छलफल भएको छ । 

नेपालमा लामो समयपछि चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण भएको छ, कत्तिको सफल भएको ठान्नुहुन्छ ?
लामो समयपछि चिनियाँ राष्ट्रप्रमुखको भ्रमण भएकाले मात्र यो महत्त्वपूर्ण होइन । चीन एउटा ‘सुपरपावर’ कै रूपमा प्रकट भइसकेको अवस्थामा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले विशेष महत्त्व राख्छ । मैले सधैं भन्ने गरेको छु, मुख्य कुरा मित्रता हो । अहिले हामीले जुन उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौं, विश्वासको मित्रता स्थापित गर्न सकेकाले नै हो ।

आन्तरिक रूपमा हाम्रा तीनवटा अपेक्षा थिए–मित्रता, ‘कनेक्टिभिटी’ र विकास । त्यो प्राप्त गरेका छौं । हामीले कनेक्टिभिटी बढाउन र सहज बनाउन खोजेका हौं । त्यो बाटो राम्ररी नै समातेका छौं । रेल–वे होस् वा सुरुङमार्ग । टोखा–छहरे सुरुङ र बेत्रावती–स्याफ्रुबेंसी सुरुङमार्ग, यो पहिला मान्छेहरूले सोचेको विषय होइन । तर अहिले हामी यो बाटोमा प्रस्थान गरेका छौं । किमाथाङ्का सबै मौसममा चल्न सक्छ । त्यो योजनामा परेको छ । कोसी, गण्डकी र कर्णाली करिडोर, सुर्खेत–हिल्सा, कोरला नाका, रसुवागढी सुरुङ) यस्ता धेरै पूर्वाधार निर्माणमा सम्झौता भएको छ ।

कनेक्टिभिटीमा पहिला रेलको चर्चा बढी हुन्थ्यो, यसपालि सडक आएजस्तो देखियो । रेल र सडक परिपूरक हुन् कि छुट्टाछुट्टै विकल्पको रूपमा हेरिएको हो  ?

सडकचाहिँ छिटो हुने कुरा हो । सुरुड मार्ग पनि छिट्टै हुन्छ ।

छिटो भनेको कहिलेसम्म ?
(सुरुङमार्ग) ३–४ वर्षमा हुन सक्छ तर रेल–वेचाहिँ त्यति छिटो नहुन सक्छ । राष्ट्रहरूले एकछिन्का लागि मात्र काम गर्दैनन्, भविष्यका लागि गर्छन् । अहिले तत्काल रेल सम्भव भएन भने अलि पछि सम्भव हुन्छ । पहिले तिब्बतमा रेल आउन सम्भव थिएन तर अहिलेको जमानामा सम्भव भयो । त्यसअनुसारको प्रविधि विकास भयो ।

रेलका लागि अहिले समय लाग्न पनि सक्छ । हामी त्यही लामो समय लाग्ने कुरामा मात्र जिद्दी गरेर बस्यौं भने केही पनि हुँदैन । त्यसैले अहिले हुने कुरा गर्दै जानुपर्छ । अलि ढिलो हुने कुरामा प्रयास अघि बढाउँदै लैजानुपर्छ । तर हामीले रेलमा कम जोड दिएको होइन । संयुक्त वक्तव्यमै त्यो उल्लेख छ । मैले सन् २०१६ र २०१८ मा जुन कुरा गरेको थिएँ, अहिलेको सहमतिमा पनि त्यसको निरन्तरता छ ।

केरुङ-काठमाडौं रेल प्राविधिक र भौगर्भिक दृष्टिले अप्ठेरो छ, ऋणपासोमा पर्ने जोखिम पनि छ, त्यसैले नेपाललाई यस्तो रेल आवश्यक छैन भन्ने तर्कबारे के भन्नुहुन्छ ?
मलेसियामा ‘ट्वीन टावर’ बनाइँदै गर्दा त्यहाँ महाथीर (मोहम्मद) लाई विकासशील मुलुकको सारा पैसा चुच्चेघर ठड्याएर समाप्त पारिदियो भन्ने आरोप थियो । अहिले त्यो विकासको एउटा प्रतीक बनेको छ । थाइल्यान्डले टावर बनाउँदा पनि बेकारमा त्यो किन बनाउने भनिएको थियो । अहिले त्यो आम्दानीको ठूलो स्रोत बनेको छ । मलेसियामै ८०र८२ किलोमिटर टाढा एयरपोर्ट बनायो, यति टाढा चल्दैन भनेर मान्छेले आलोचना गरे । अहिले ५५ मिनेटको ‘ड्राइभ’ मा पुगिन्छ । यूएईमा पनि बुर्ज खलिफा किन बनाइयो भन्नेहरू थिए । सन् १९०३ मा राइट दाजुभाइहरूलाई पागल भन्थे, आकाशमा चरा उडेको देखेर हवाई जहाजको कल्पना गर्छन् भन्थे ।

हामीकहाँ कोदारी राजमार्ग किन चाहियो रु यो सम्भव छैन भन्थे । पूर्व(पश्चिम राजमार्ग चाहिँदैन भन्नेहरू पनि थिए । अहिले मध्यपहाडी राजमार्ग, ‘फास्ट ट्र्याक’ किन चाहियो भन्नेहरू छन् । ‘ट्रान्स(हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी’ का बारेमा मान्छेले विस्तारै बुझ्दै जान्छन् । हामीलाई रेल चाहिन्छ कि चाहिन्न भन्ने कुरा मान्छेले पछि थाहा पाउँछन् । हामीले दक्षिणबाट पनि रेल ल्याउने र उत्तरबाट पनि ल्याएर काठमाडौंमा जोड्ने भनेका छौं ।

दुवैतर्फका रेल जोड्ने नै भनेको हो ?
जोडिनु ठीक छ । यता (चीन) बाट पनि काठमाडौंमा आउँछ, उता (भारत) को पनि आउँछ ।

‘टु प्लस वान’ को अवधारणा
चीनका राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच नेपाललाईुटु प्लस वान’ को अवधारणाबाट हेर्ने कुरा भएको सुनिन्छ, यसमा तपाईंको धारणा के हो ?
‘टु प्लस वान’ होइन, ‘थ्री’ नै हो । किन टु प्लस वान मान्ने रु सिंगापुर सानो छ तर टु प्लस वान भनेर मान्छ कसैसँग ? मान्दैन नि ! उसको अर्थतन्त्र दह्रो छ, कसैले टु प्लस वान भन्यो भने स्विकार्दैन । त्यसैले अब टु प्लस वान होइन, ठ्याक्कै थ्री, त्रिपक्षीयमा जाने हो । त्रिपक्षीय साझेदारीमा विकासका साझा प्रयास सहकार्य हुनुपर्छ ।

मान्छेहरूलाई अनौठो लागेको छ, कसरी भारतसँग यस्तो बराबरीको, सार्वभौम समानताका आधारमा मित्रतापूर्ण सम्बन्ध सम्भव भयो होला  ? कतिलाई लागेको होला, चीनजस्तो देशसँग बराबरीको सम्बन्ध कसरी भयो होला ? चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको तपाईंहरूकै पत्रिकामा निस्किएको आलेखले हाम्रो कुन तहको, कुन हैसियतको सम्बन्ध छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्छ । (त्यसमा) चिनियाँ राष्ट्रपतिले औपचारिक भाषा मात्र बोल्नुभएको छैन, मित्रताको भाषा बोल्नुभएको छ । ‘मेरा मित्रहरूसँगको भेटघाट’ भन्नुभएको छ । भारतीय प्रधामन्त्रीले पनि इन्धन पाइपलाइनको उद्घाटन क्रममा मित्रताको सम्बोधन गर्नुभएको थियो । अब चीन र भारत दुवैसँग हाम्रो सम्बन्ध कूटनीतिक मात्र होइन, त्यसभन्दा माथिको हो ।

हाम्रोमा भारतसँग राम्रो सम्बन्ध भयो भने चीनसँग चिसो हुने, चीनसँग भयो भने भारतसँग चिसिने गरेको इतिहास छ । अहिलेचाहिँ बराबरीको सम्बन्ध राख्यौं भन्न खोज्नुभएको हो ?
हामी एउटाको विरुद्ध अर्काको ‘कार्ड’ खेल्दैनौं । बाहिर एकखालको कुरा गर्ने र भित्र–भित्र अर्को खालको गतिविधि गर्दै हिँड्ने, बाहिर मित्रता भन्ने, भित्र अर्को प्रकारको कैंची चलाउने काम गर्दैनौं । हामी बाहिर जे भन्छौं, भित्र त्यही गर्छौं । हामीले सबैसँग मित्रता, कसैसँग शत्रुता छैन भनेका छौं । हामी चिनियाँ वा भारतीय कार्ड खेल्ने कुरामा विश्वास गर्दैनौं । मित्रहरूका बीचमा कार्ड खेल्ने भनेको धोका दिने, छक्याउने कुरा हो । सम्बन्ध सफा र पारदर्शी हुनुपर्छ ।
अलि अगाडि भारत गइयो, भारतका प्रधानमन्त्री नेपाल आउनुभयो, चीन कहाँ रिसायो ? मोदीजी आउँदा चीन त रिसाएन ! चीनसँग २० वटा सम्झौता गर्‍यौं, त्यसको पर्सिपल्ट भारतले महत्त्वपूर्ण सम्झौता गर्‍यो । हामीले चीनसँग सम्झौता गर्दा भारतविरुद्ध गरेका छैनौं, भारतसँग गर्दा चीनविरुद्ध गरेका छैनौं । बरु उहाँहरूबीच सम्बन्ध बढाउन योगदान गर्न चाहन्छौं ।

त्यो कसरी  ?
एक खालको असमझदारी भयो भने दुईतिर कुरा गरेर यस्तो असमझदारी नराख्नुहोस् भन्न सकिन्छ । दुइटामा तनाव बढ्यो भने ‘ल मामा बल गर’ भनेजस्तो हामी गर्दैनौं ।

तपाईंले टु प्लस वान, होइन त्रिदेशीय साझेदारी भन्नुभयो । यो कुन–कुन क्षेत्रमा हुन सक्छ ?
जलस्रोत, उड्डयन, दूरसञ्चारलगायत लगानीका अरू क्षेत्र छन् । जनस्तरका शिक्षा, संस्कृतिका थुप्रै कुरा छन्, जसले निकटता बढाउन मद्दत गर्छ ।

रणनीतिक साझेदारी
नेपाल–चीनको संयुक्त वक्तव्यमा दुई मुलुकको सम्बन्धुरणनीतिक साझेदारी’ मा उक्लिएको भन्ने छ । यसको अर्थ र औचित्य के हो ?

रणनीतिक साझेदारी भनेको कुनै सैन्य गठबन्धन होइन । कुनै राजनीतिक ‘अलायन्स’ पनि होइन । यो आर्थिक(सामाजिक विकासका लागि हो । रणनीतिक साझेदारीभित्र मित्रता, कनेक्टिभिटी र विकास पर्छ । यसभित्र सांस्कृतिक आदानप्रदान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक साझेदारी र विकासका विभिन्न क्षेत्र पर्छन् । यो एउटा आयोजनाविशेष मात्र होइन । अहिले हामी स्याफ्रुबेंसी खण्डको सर्भे गर्छौं । यो त्यतिमै टुंगिँदैन । त्यसपछि निर्माण टुंग्याएपछि यसको प्रयोग गर्छौं । प्रविधि जोडिन्छ । मानिसको आवागमन जोडिन्छ । त्यसैले यो दीर्घकालीन र बहुआयामिक छ । यो मित्रताको माथिल्लो उचाइ हो । यही कुरा यही भाषामा हामी भारतसँग पनि गर्छौं ।

भारतसँग पनि यस खालको रणनीतिक साझेदारी हुन्छ ?
हुन्छ । भारतसँग पनि हामी यस्तो साझेदारी गर्छौं ।

तपाईंले चीनका राष्ट्रपति सीलाई पटक–पटक भेट्नुभएको छ । व्यक्तिगत रूपमा कस्तो पाउनुभयो ? उहाँ त्यति मुस्कुराएको पनि देखिँदैनथ्यो, काठमाडौंमा त निकै मुस्काएको पनि देखियो  ?
(सी) काठमाडौं भ्रमणबाट काफी प्रशन्न हुनुहुन्थ्यो । एकलौटी योगदान, दुईतर्फी प्रशन्नताजस्तो थियो । किनभने ‘रेसिप्रोकेट’ गर्न हामीसँग केही थिएन । हाम्रो मनमा मित्र र मैत्रीभाव छ है भन्नेबाहेक हामीसँग दिने त केही थिएन । दिने त उहाँहरूले हो । दिँदै प्रशन्न हुनुहुन्थ्यो ।

चीनको व्यवहार कहीं–कतै दबाबजन्य थिएन । हाम्रो समस्या यो हो भनेपछि, ‘समस्या पर्छ भने त्यसलाई छोड्दिऔँ’ भन्ने कुरा उताबाट आयो । दबाब, धम्कीको कुरा छैन । ठूलो देशसँग व्यवहार गर्दा प्रायः ‘अन्डरमाइन’ गर्ने, भेटका दौरान छ्यास्स असमान व्यवहार गर्ने हुन सक्छ । तर चीनसँगको व्यवहारमा यस्तो पाइँदैन । मैले मोदीजीसँगको व्यवहारमा पनि त्यो पाएको छैन । पहिले(पहिले अलि ‘फिल’ हुन्थ्यो भारतसँग कुरा गर्दा । अलि असमानता झल्किने खालको लाग्थ्यो । तर मोदीजीसँग त्यस्तो लाग्दैन । सी चिनफिङसँगको सम्बन्धमा पनि त्यस्तो लाग्दैन ।

सीले राजकीय भोजमा बोल्दा त घुमाउरो ढंगले नेपालमा योजना कार्यान्वयनमा समस्या रहेको कुरा उठाउनुभयो । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
उहाँले भनेको त्यो कुरा ठीक हो । हाम्रो पुँजीगत खर्च कम हुने गरेकै समयमा आयोजनाले गति नलिएर हो । उहाँले ‘हामी जे थाल्छौं, त्यो पूरा गर्छौं’ भन्नुभएको छ । त्यो आयोजनाका सम्बन्धमा ‘साझा प्रतिबद्धता यस्तो हुनुपर्छ’ भन्ने सन्देश पनि हो । हाम्रो सन्दर्भमा त्यो सुझाव हो । उहाँहरूले गरेका सहयोग पनि हामीले समयमा अघि बढाउँदैनौं । हाम्रो देश विकास गर्नुपर्ने, हामी हतारिनुपर्ने तर हतारिँदैनौं । यो अवस्थाचाहिँ छ ।

'इन्डो(प्यासिफिक स्ट्राटेजी’
अमेरिका र चीनबीच विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा छ, त्यसको प्रतिविम्ब नेपालमा पनि देखिन्छ । अमेरिकाले ुइन्डो(प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को कुरा पनि ल्याएको छ, कसरी सन्तुलन मिलाउनुहुन्छ ?
हाम्रो नसामा नै असंलग्नता, स्वतन्त्रता र तटस्थता छ । हाम्रो भूराजनीति नै यस्तो दुइटा ठूला मुलुकको नजिक छौं । लामो समय उपयुक्त प्रयोग गर्न नसक्दा वा नजान्दा हाम्रा सम्बन्धहरूमा कहिले कस्ता, कहिले कस्ता तनावयुक्त अवस्था पनि देखापरे । त्यसकारण हामीले सिकेका छौं, अब असंलग्न र तटस्थ हुन्छौं । अरूको ‘स्ट्राटेजी’ होइन, हाम्रो स्ट्राटेजी हुन्छ । हाम्रो सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितमा कति पनि धक्का नपारी हामी सम्बन्ध बढाउन सक्छौं । अमेरिकाको आफ्नो स्ट्राटेजी होला, त्यो स्ट्राटेजीमा हाम्रो लिनु(दिनु छैन । हामी द्विपक्षीय सम्बन्ध गर्छौं । त्यो स्ट्राटेजी के हो, त्यसको विरोधी र समर्थक को हो, त्योसँग हामीलाई मतलब छैन ।

परराष्ट्रमन्त्री अमेरिका जाँदा इन्डो(प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल पनि सहमत भएको भन्ने आशयको वक्तव्य आएको थियो नि ?
त्यो होइन । इन्डो(प्यासिफिक स्ट्राटेजी के हो, उहाँहरूले हामीलाई बताउनुपर्‍यो । हामीलाई बताएअनुसार त, ‘यो हाम्रो आफ्नो नीति हो, इन्डो(प्यासिफिक क्षेत्रमा कस्ता नीति अपनाउने र कसरी जाने भन्ने हो, यसमा कसैप्रति दबाब पनि छैन, तपाईंहरू (नेपाल) यसको अंग होइन’ भन्नुभएको छ ।

इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल र श्रीलंका नयाँ ‘अन बोर्ड’ गरिएका देशहरू हुन् भन्ने शब्द पनि छ भन्ने मैले सुनें । एमसीसी ९मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन० प्रोजेक्ट साना देशहरूमा छ । नेपाल र श्रीलंकामा पनि छ । त्यसमा कुनै पनि बेठीक सर्त छैन । जुन देशमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार छ, विकासमा जुन देश प्रतिबद्ध छ, जुन देश आर्थिक रूपमा उत्तरदायी र सुशासनयुक्त छ, त्यहाँ मात्र दिने भन्ने सर्त हुन् । त्यो ‘क्याटेगोरी’ मा नेपाल परेको छ ।

एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन किन हुन नसकेको ?
त्यसमा तत्कालीन सभामुखजी (कृष्णबहादुर महरा) ले अलि बेठीक काम गर्नुभयो । सरकारले टेबुल गरिसकेपछि अन्यत्रका दृष्टिकोणहरूका आधारमा, छलफलका आधारमा त्यसलाई अनुमोदनका लागि प्रस्तुत नगर्नु कर्तव्यभन्दा परको, सभामुखको पदको हैसियतको अनुशासन पालना नगरेको हो । कसैले उहाँलाई भनिदियो, अलिकति विलम्ब गर्नुपर्छ । त्यसपछि विभिन्न नेताहरूका अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि विचार गरौं भन्नेतर्फ उहाँ (महरा) लाग्नुभयो ।

आउँदो संसद् अधिवेशनबाट त्यो पारित हुन्छ ?
आउँदो अधिवेशनबाट पारित हुन्छ । त्यसमा एउटा ठूलो बहसको प्रश्न बनाएको भनेको ‘भारत जोडियो’ भन्ने हो । बुटवल(गोरखपुर ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदा, अन्तर्राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्दा भारतको सिमानामा मात्र बिजुली पुर्‍याएर त जाँदैन । उताको ग्रिडसँग जोड्नुपर्‍यो । त्यसो हुँदा भारत मान्छ, मान्दैन भन्ने कुरा पहिले टुंगिनुपर्छ भन्ने थियो । अस्ति भारतसँग सम्झौता भयो ।

सरकारको कार्यशैली
तपाईंले रेल, सडकलगायत विकासका ठुल्ठूला कुरा गर्नुभयो, तर जनताले दैनिक जीवनमा भोग्नुपरेका समस्या सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन नि  ?
यसमा दुइटा पक्ष छन् । अलिकति आलोचना छ । सोचेजस्तो गति लिएन भन्ने छ । त्यो आलोचनामा ध्यान दिनुपर्छ । कामले गति लिनुपर्छ भन्ने कुरा नराम्रो होइन । अर्को कुरा, मैले ‘चुनावदेखि चुनावसम्म’ हेरेको होइन । मैले हेरेको भनेको मुलुकलाई अल्पविकसितबाट विकसित बनाउनेमा हो । चुनावदेखि चुनावसम्म हेरेर काम गर्दा एक खालको तरिका हुन्छ । दूरगामी विकासको लक्ष्य राख्दा बेग्लै हुन्छ । काठमाडौंमा सामाजिक सञ्जाल, मिडिया भएको ठाउँमा अलि झिलीमिली देखायो भने सरकारको वाहवाही हुन्छ । तर त्यसले समृद्धि हासिल गर्न र साँच्चै अर्थतन्त्रलाई बढाउन गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण समानुपातिक विकास गर्नुपर्छ । हामीले विकासमा दुर्गम ठाउँ, ओझेलमा परेका क्षेत्र र विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ ।

तपाईंलाई मेरो शैलीको एउटा नमुना भन्छु, मेरो ध्यान कहाँ छ भन्ने । अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मैले तुइन विस्थापित गर्छु भनें, काठमाडौंका सडक चिल्ला पार्छु भनिनँ । काठमाडौंका मान्छेलाई गाडी चढ्दा अलिकति हल्लिन नहुने, दुर्गमका मान्छे त तुइन चढेर खसिरहेका, मरिरहेका छन् । पहिले त खस्न-मर्न दिनुभएन नि ! बाउ, आमा खसे-मरे, कसले हुर्काउँछ बच्चाबच्ची ? तिनका लागि चाहिँ कोही बोल्दैन । काठमाडौंमा गाडीभित्र जीउ हल्लियो भने सरकारलाई गाली गर्छन् । त्यसकारण मैले पहिले ध्यान दिएको भनेको जहाँ पीडा र आँसु छ, त्यहाँ हो । यहाँ (काठमाडौंमा) चाहिँ विकास नगरौं भन्ने होइन ।

तपाईंले तुइन हटाउँछु भन्नुभयो, तर सबै ठाउँमा त हटेन ? प्रधानमन्त्रीले गरेका घोषणा नै कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण के होलान्  ?
तुइन विस्थापित भएका छन् । कुनै–कुनै ठाउँमा विस्थापित भए पनि तुइन काटिएको छैन । त्यसको फोटो पनि खिचिएको छ, विरोध गर्नका लागि । कतिपय ठाउँमा तुइनबाहेक झोलुङ्गे पुल पनि राख्न नसक्ने र बाटो पनि जान नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले १५–१६ वटा तुइन बाँकी छन् ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा सरकारको निकै आलोचना हुने गरेको छ, ख्याल गर्नुभएको छ ?
थाहा छ । उहाँहरू (सामाजिक सञ्जाल चलाउने) लाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । म प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालले आर्थिक–सामाजिक रूपमा एउटा फड्को मारेको छ । प्लेनको ‘टेक–अफ’ भनिन्छ नि, त्यस्तै यसले (सरकारले) टेक–अफ लिएको छ । देख्दैन कसैले ! मुख छाड्ने बेनामे सामाजिक सञ्जालको त हिसाब छैन, असभ्यका लागि त जवाफ पनि छैन । तर जो आफ्नो नाममा लेख्छ, परिचयसाथ लेख्छ, उसलाई नाति–नातिनीहरूले पनि पछि भन्नेछन्, ‘तपाईंको विकेक थिएन ? यस्तो बेलामा भइरहेको कामलाई पनि केही भएको छैन भनेर झूट फैलाउने ?’

देख्छ नि मान्छेले, के–के भएको छ भन्ने । युगान्तकारी काम भएका छन् । ‘ल्यान्डलक्ड’ मुलुक ‘ल्यान्डलिंक्ड’ भएको छ । परनिर्भरताका ठाउँमा आत्मनिर्भरता बढेको छ । एउटा दमित अवस्थाबाट स्वाभिमान, गौरव उठेको राष्ट्रको रूपमा आएको छ । कसैलाई प्रधानमन्त्री मन पर्दैन होला । नपर्न सक्छ । त्यो बेग्लै कुरा हो । तर मन नपरे पनि काम त भएको छ ।

तपाईं आफ्ना मन्त्रीहरूको काममा कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? मन्त्रिपरिषद् फेर्न लाग्नुभएको चर्चा पनि सुनिन्छ ?
कतिपय विषयमा म अलि सन्तुष्ट छैन किनभने म छिटो विकास हुनुपर्छ, छिटो गतिमा हिँड्नुपर्छ भन्ने ठान्छु । हामी पछाडि परेकाले दौडनुपर्छ । दौडनुपर्ने बेलामा त्यसअनुसारको दौड भएन भने मलाई नरमाइलो लाग्छ । यो हिँडाइ भएन भनेर पीर पर्छ । मेरो असन्तुष्टि त्यसमा छ । मैले भ्रष्टाचारमा पाएसम्म केही नछोडी कारबाही गर्न भनेको छु । यस्तो ठुल्ठूलो पदका मान्छे पहिले कारबाहीमा पर्दैनथे । यति धेरै मुद्दा पनि चल्दैनथे । शान्ति सुव्यवस्थाका केही केसमा भने पत्ता लाग्नै दिइएन ।

निर्मला पन्तको केस भन्नु खोज्नुभएको ?
केही छानबिन गर्न खोज्यो भने किन छानबिन गरेको भन्ने ! कसैलाई पक्राउ गर्‍यो भने त्यो निर्दोषलाई किन पक्रेको भन्ने ! हल्लाखोर जमात उफ्रिन्छ । निर्दोष हो कि होइन भन्ने त प्रहरीले छानबिन गर्छ । तर छानबिनै गर्न नदिने ! फलानालाई किन समातेको भन्ने ! राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट त्यो छानबिनलाई चल्नै दिइएन । हाम्रो पुलिस पनि त्यति दह्रो छैन कि मेरो कुरा यो हो भनेर दृढतापूर्वक अघि बढोस् । मैले ‘निष्पक्ष छानबिन गर, दृढतापूर्वक अघि बढ’ भनें । तर त्यसअनुसार पुलिस अघि बढ्न सकेन । कमजोरी देखियो ।

जनमतलाई ‘डेलिभरी’ दिने कुरामा धेरै कार्यालय अहिले बनिसकेका छैनन् । यो पहिलो नयाँ (संघीय) प्रणाली हो । आम्दानी कम, खर्च धेरै छ । सातवटा प्रदेश सरकार बनाएका छौं । ७५३ वटा सरकार नै बनाएका छौं । गाउँपालिका र संघीय मन्त्रीबीच अनुभवमा केही फरक छैन । यी सबै कुरामा समस्या छ । त्यसैले डेलिभरीमा अलिकति समस्या छ ।

तपाईं स्वयंलाई नै संघीयतामा धेरै विश्वास छैन भनिन्छ नि ?
यसमा बहस गर्नुभन्दा, संघीयताको व्यवस्थापन जुन कुशलताका साथ भएको छ, त्यो नै जवाफ होइन र ?

संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउने सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठनमा चाहिँ किन ढिलाइ भइरहेको हो ?
सिफारिस समिति बनाएका छौं । समितिलाई सरकारका तर्फबाट कुनै दबाब, सुझाव छैन । उहाँहरूबाट स्वतन्त्र ढंगले गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन गरिन्छ । सबै सरोकारवाला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मान्य हुने प्रकारको आयोग बनोस् भन्ने मेरो धारणा हो ।

पार्टी एकीकरण प्रक्रिया
नेकपाको एकीकरण प्रक्रियाले अझै पूर्णता पाएको छैन, यति लामो समय किन लाग्यो ?

यति लामो समय नलिनु पर्थ्यो । के(के गन्थ्रीले काम गरेको छ १ जेले काम गरे पनि यति लामो समय लिनु हुँदैनथ्यो । हामी यता गएपछि एकीकरणका प्रक्रियालाई तलसम्म टुंग्याएर काममा लाग्नुपर्ने थियो । त्यो प्रक्रिया र एकीकरण नै सम्पूर्ण नटुंगिँदा काममा जान सक्ने कुरा भएन । जुन भावनाका साथ एकतालाई अगाडि लैजानुपर्थ्यो, त्यो भावनामा समय(समयमा हावा खुस्काइदिने, ‘पन्चर’ गराउने काम भएको पनि देखियो ।

पन्चर गराउने काम पार्टीभित्रैबाट भयो कि कताबाट ?
पार्टीभित्रैबाट । एकता कम ‘सिमेन्टेड’ भएको देखिन्छ । तर त्यसको अर्थ यसको भविष्य अप्ठेरोमा छ भन्ने होइन ।

अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई तपाईंले सिंगापुर जानुअघि पार्टी हेर्ने गरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुभएको थियो, दुई अध्यक्षबीच त्यही ढंगले काम भइरहेको छ ?
त्यो.... अब.... (केही समय रोकिँदै) दुई अध्यक्ष भने पनि एउटा ‘सिनियर’ हुन्छ, अर्को ‘जुनियर’ । तर हामीले एकदम बराबरीको हैसियतमा जस्तो व्यवहार गरेका छौं । संयुक्त अध्यक्षतामा बैठक हुने गरेको छ । प्रचण्डजी नहुँदा मैले कहिल्यै बैठक राखेको छैन । म नहुँदा ‘बस्नुपरे बस्नुहोस्, तपार्इं नै बैठक राख्नुहोस्’ भनेर मैले सिंगापुर जाँदा भनेको हुँ । उहाँ काम गरिरहनुभएको छ, पार्टी अध्यक्षकै हैसियतमा । आज ९बिहीबार० चितवन जानुभएको छ, पार्टी अध्यक्षकै हिसाबले । हिजो जलपानमा हुनुहुन्थ्यो पार्टी अध्यक्षकै हैसियतले । साथीहरूसँग पार्टी अध्यक्षकै हैसियतले भेटघाट गरिराख्नुभएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिसँंग टिमकै नेतृत्व गरेर पार्टी अध्यक्षकै हैसियतले भेट्नुभएको थियो । उहाँलाई उपाध्यक्ष त कसैले भनेन । अध्यक्षका हिसाबले गतिविधि गर्न उहाँलाई रोक छैन ।

पार्टीतर्फको काम उहाँले हेर्दा हुन्छ भन्ने हो ?
गजबले हेर्दा हुन्छ । तर कस्तो छ भने, न मैले एक्लै चलाएको छु, न उहाँले एक्लै निर्णय गर्ने हो । पार्टी चलाउने भनेको एकल रूपमा चलाउने त होइन । दुइटा अध्यक्ष छौं नि !

सरकार त एक्लै चलाउनुभएको छ । सरकारको नेतृत्व पनि आधा–आधा गर्ने भन्ने समझदारी थियो हैन ? त्यो कहिलेबाट लागू हुन्छ ?
यदि कुनै समझदारी छ भने त्यो समझदारी आएका बेला (कार्यान्वयन) हुने होला नि रु कुनै, केही हुनुछ भने त त्यतिबेला कुरा (समय आएपछि) हुन्छ । यो सरकार अरू कसैलाई हेरेर, अरू कसैको ‘लिडरसिप’ मा विश्वास गरेर बनेको हो र रु यो परिस्थिति मेरो ‘लिडरसिप’ मा बनेको हो, जसले जे भने पनि । अब मैले छोड्नलाई पनि समझदारी हुनुपर्छ होला । अहिल्यै छोड्ने, भरे नै छोड्नेजस्तो, लखेटेर हटाएजस्तो त होइन होला ? मलाई लखेटेर हटाउन सायद सम्भव पनि छैन होला । समझदारीका साथ हुने अपेक्षा हो भने यो समझदारीका साथ हुने अपेक्षाको यत्रो चर्चा कसरी भयो ?

तपाईंले दुई अध्यक्षबीचको पुरानो समझदारीको कुरा गर्नुभएको कि नयाँ समझदारी गर्ने भन्न खोज्नुभएको ?
जे भए पनि । यदि मैले छोड्ने हो भने समझदारीसाथ छोड्ने होला नि रु अस्थिरता देखिने गरी ‘छोडिदिनुपर्‍यो, ल..ल.. अब छोडिदिइहाल्नुपर्‍यो’, जतिबेर पनि, जोसँग भेट भए पनि, जहाँ पनि, जसले पनि यो कुरा गर्नुको अर्थ समझदारी खल्बल्याउने प्रयास हो । केही समझदारी छभने र समझदारी हुनेवाला छ भने त्यसलाई खल्बल्याउने प्रयास होइन यो ?

लोकतन्त्रमा स्थिरता, स्थायित्व, आवधिक निर्वाचन हुन्छन् । नेता, पार्टी छानिन्छन् । सरकार परिवर्तन हुन्छन्, त्यसको विधि हुन्छ । त्यो अस्थिरता होइन । तर अस्थिरताको सन्देश दिनुचाहिँ गलत हो । अमेरिकामा चार वर्षमा चुनाव हुन्छ । ‘यो राष्ट्रपति अब एक वर्ष त हो नि’ भन्दै कोही हिँड्छ ? ‘अब समय सिद्धियो’ भनेर त हिँड्दैनन् नि ! त्यसैले यो अस्थिरता जनाउने खालको कुरा हो । संवैधानिक, कानुनी हिसाबले जे व्यवस्था छ, त्यसलाई अपमान गर्ने, उल्लंघन गर्ने कुरा, या जनताको अभिमतलाई अवमूल्यन गर्ने कुरा राजनीतिक ‘लिडर’ हरूले बोलेर हिँड्दैनन् ।

तपाईंहरूको पार्टी मात्र होइन, दुई अध्यक्षको सोचाइ(बुझाइमा पनि एकरूपता आउन समय लागेको हो ?
मैले त केही समस्या देखेको छैन । चुनावी तालमेलमा वैचारिक एकता हुँदैन तर हामीले त्यहाँ पार्टी एकताका प्रश्नहरू राखेर गर्‍यौं । त्यहीं हाम्रो कुरा मिलेको छ । यही बिन्दुबाट हामी अघि बढेका हौं । पछि उहाँहरूको माओवादीभित्र के–के समस्या परे होलान् । पटक–पटक नयाँ–नयाँ कुरा खोज्ने स्वाभाव उहाँहरूको देखियो । सम्झौता, सहमति पनि थपिँदै गए । मलाई त एकता चाहिएको हो । त्यसैले मसँग लचकता हुनु धेरै स्वाभाविक हो । माओवादी वैचारिक रूपान्तरणको एउटा तीव्रगतिमा थियो । तीव्र रूपान्तरणको अवस्थामा विचारले आकार लिएको हुँदैन । जनयुद्धबाट आउँदा त परिवर्तनको वेगमा थियो । एमालेचाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादको स्थिर विचारधाराको राजनीतिमा थियो । कतिपय मान्छेले माओवादीले मात्र (परिवर्तन) गर्‍यो कि भन्छन् । माओवादीहरूको त्यो गतिविधिले समावेशी, सामाजिक जागरण ल्याउन योगदान गर्‍यो । तर केही कामचाहिँ उपयुक्त भएनन् । न्यायपूर्ण समाजको निर्माण, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने कुरामा हाम्रो मतभेद छैन । यसो भएपछि अब वैचारिक मतभेद छ भन्ने रहेन । अलिकति दबाब हुन सक्छ । मानिस हो, अलिअलि ‘इगो’ का प्रश्न हुन सक्छन् ।

तपाईंहरूको एकता दुर्घटनामा त पुग्दैन ?
कुनै हालतमा पुग्दैन । त्यसको त सम्भावना छैन ।

साभार : कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

‘माग घट्दा आयात घटेको हो, उत्पादन बढाए मात्र दिगोपन आउँछ’

  • १९ कार्तिक, २०७६

विगत वर्षहरूमा चरम व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको नेपालमा चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा भने व्यापार घाटा केही कम भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यसले

तत्काल नयाँ विधेयक ल्याउँछाैं, जनप्रतिनिधिको सुविधा रोकिँदैन : सभामुख थापा

  • ५ कार्तिक, २०७६

कैलाली । प्रदेश १ बाहेकका अन्य ६ वटा प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले लिँदै आएको पारिश्रमीक रोक्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले गत शनिबार फैसला

अमेरिकी अनुदान सम्झौता महराका कारण संसदमा रोकिएको होईन–प्रचण्ड

  • १ कार्तिक, २०७६

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक अध्यक्ष प्रचण्डले अमेरिका र नेपालबीच सन् २०१७ मा भएको ५० करोड डलर अनुदान सहायतासम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज