प्रदेश पाँच : कृषि अनुदानमा व्यापक अनियमितता

जथाभावी बाँडिएको रकम फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा जोड

बुटवल । प्रदेश पाँचमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा वितरण गरेको अनुदान कार्यक्रममा ब्यापक अनियमितता भएको निष्कर्षतर्फ यहाको संसदीय समिति पुगेको छ । करोडौ रकम नगद तथा सामानका रुपमा वितरण गरिएकोमा धेरै जसोमा अनियमितता भएको सांसदहरुले औंल्याएका छन ।  उनीहरुले अनियमित रुपमा वाडिएको रकम फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा जोड पनि दिएका छन । 

प्रदेशको भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि यान्त्रीकरण अनुदानका लागि गत आर्थिक वर्षमा ३० करोड बजेट रहेको थियो । सो बजेटबाट विभिन्न किसिमका यान्त्रीकरण खरिदमा अनुदान दिइएको थियो । मिल्क टंयाकर, चिलिङग भ्याट, ह्याचरी मेसिन देखि विभिन्न मेसीनरी खरिदमा करोडौं अनुदान बाँडिएको छ । भकारो सुधार देखि पशुपालनमा वितरण गरिएको अनुदानमा पनि मनपरी भएकोे छ ।  त्यस्तै ब्यवसायीक फर्म तथा सहकारीका लागि सहकार्यमा दाना तथा अन्य पशुजन्य पदार्थ ढुवानीका लागि पिकअप खरिद देखि विभिन्न साधन खरिदमा अनुदान दिइएको छ । हाटबजार निर्माण देखि सुधारमा पनि करोडौं रकम अनुदान दिइएको छ । 

स्मार्ट कृषि कार्यक्रमदेखि विभिन्न कार्यक्रम अगाडी सारेको सरकारले वितरण गर्ने अनुदानका कार्यक्रममा कर्मचारीहरु समेत संलग्न रहेको तथ्य समेत फेला परेको सांसदहरुले बताएका छन । 

प्रदेश पाच सरकारले वितरण गरेको कृषि अनुदानका बारेमा संसदीय समितिले अध्यान तीव्र पारेको छ । प्रदेश सभाको कृषि वन तथा वातावरण समितिले विभिन्न ४ वटा टोली वनाएर स्थलगत अध्यान गरेपछि सबै टोलीको प्रतिवेदनमा छलफल गरी प्रतिवेदन बनाउने तयारीमा जुटेको छ । त्यस्तै समितिले कृषि मन्त्रीलाई बैठकमा वोलाएर  अनियमितताका बारेमा जानाकारी समेत लिएका छन ।

समितिको शनिवार र आइतवार दिनभर जसो बसेको बैठकले ब्यापक अनियमितता भएको निष्कर्षतर्फ पुगेको छ ।  बैठकमा सहभागि सदस्यहरुले स्थलगत अध्यानका क्रममा देखिएको वेथितिका बारेमा कुरा राखेका थिए । सांसदहरु चेतनारायण आचार्य, कमलराज श्रेष्ठ, कृष्णध्वज खड्काले स्थलगत अधयानका क्रममा ब्यापक अनियमितता भएको पाइएको भन्दै अनियमिततामा संलग्न कर्मचारीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताएका थिए । समितिले ४ वटा टोलि बनाएर समितिले प्रदेश पाचका १२ वटै जिल्लामा पठाएको थियो । 

कर्मचारीहरुबाट अनियमितता 
शनिवार र आइतवारको बैठकपछि समितिका सभापति विजयवहादुर यादवले मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतका जिल्ला जिल्लामा रहेका कार्यालयका कर्मचारीहरुबाट समेत अनियमितता भएको बारे बैठकमा कुरा उठेको बताए । अनुदान पाउनुपर्नेले पाएका छैनन र पाउन नपर्नेले पाएको सम्मका वेथिति फेला परेको छलफलमा कुरा भएको उनले बताए । त्यस्तै काम नै नभइ रकम भुक्तानि भएका वेथिति समेत फेला परेको सांसदहरुले बताएका छन । यी समग्र पक्षको अध्यानपछि समिति प्रतिवेदन बनाउन लागेको छ । केहीदिन भित्रैमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने र सरकारलाई निर्देशन दिने तयारीमा समिति रहेको छ । 

मन्त्रीले के भनिन्
कृषि वन तथा वातावरण समितिको बैठक आइतवारको बैठकमा उपस्थीत भएकी कृषि मन्त्री आरती पौडेलले समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा गल्ती गर्नेलाई कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकी थिइन । बैठकमा कबिराम थारु, रमा घर्ती लगायतले पनि वेथिति बढी नै भएको पाइएको बताएका थिए  ।

वास्तविक किसानले अनुदानबाट वञ्चित
कृषिमा लगनशिल भइ काम गरेका केही बास्तविक किसानहरु अनुदान पाउन बाट वन्चित भएका छन । अनुदान वितरणमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएकाले आफूहरुले सहजै अनुदान नपाएको गुनासो प्रदेश पाचमा बढ्दो छ । सबै कागजपत्र हुदा हुदै पनि आर्थिक लेनदेन गर्न नजान्दा वास्तविक किसानले अनुदान नपाएको तर आर्थिक लेनदेनका आधारमा र कागजपत्र मिलाएकै भरमा केही केही फर्महरुलाई अनुदान वाडिएको आरोप बढ्दोछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर