• २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024

भारतसँगको सीमा समस्या छिनोफानो गरौँ

भारतले कास्मीर घटनापछि निकालेको राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्र उसको भू–भागमा गाभेको घटनापछि उत्पन्न परिस्थितले नेपाल–भारत सम्वन्धमा एक पटक फेरी चिसोपन ल्याएको छ । भारतले देखाएको व्यवहारबाट हरेक नेपाली मनमा भारतको हैकमवादी चरित्र विरोधी मनोविज्ञान जागृत भएको छ । नेपालमा नयाँ संविधान बनेपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दी विरुद्ध जागृत भएको भारत विरोधी नेपाली मनोविज्ञान उच्च विन्दुमा जागृह भएको थियो ।

सीमा सम्बन्धी पछिल्लो समस्या सतहमा आएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफनो सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिवार बोलाउनुभएको सर्वदलीय र सर्वपक्षिय बैठकले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलीक अखण्डताको मामिलामा अभूतपूर्वक राष्ट्रिय सहमति प्रकट भएको विषय सार्वजनिक भईसकेको छ । अहिले नेपाली सीमा मिचिएको विषयमा सिंगो नेपाल एकढिक्का भएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।

राष्ट्रियहितका लागि चाहिने दुइवटा महत्वपूर्ण पूर्वाधार राष्ट्रिय सहमति र बलियो सरकार अहिले हामीसँग रहेको हुँदा यो एकतालाई आधार बनाएर उच्च तह(प्रधानमन्त्रीस्तरमै) प्रभावकारी ढंगले तत्काल वार्ता गर्न बैठकले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

लेखक

कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र भारतीय नक्सामा पारिएको घटनासगै   नेपाल सरकार  र राजनीतिक नेतृत्वको कुटनीतिक चातुर्यताको परिक्षण हुने छ । यद्यपी,कालापानी क्षेत्र एकाएक अहिले विवादमा आएको भने होइन ।

यस क्षेत्रमा भएको सीमा विवाद भने दुवै देशको  माथिल्लो तहमै समेत छलफल हुदैआएको थियो । नेपाल र भारतबीच आन्तरिक समस्याकाकारण यी विवाद विगतमा समाधान हुनुको साटो थपिदै गएका थिए । आपसी विवादमै रहेको सीमाबारे भारतले कसरी एकपक्षीय ढंगले आफ्नो भुगोलभित्र पार्यो ? यो प्रश्नको जवाफ भारतले नेपाललाई दिनु पर्दछ ।

सरकारले पत्रपत्रिकामा आएको विषयमा ध्यानाकर्षण भयो भन्ने ढंगबाट विज्ञप्ति मात्र जारी गर्ने होइन, नेपालको  भूमि किन अतिक्रमण गरियो भने आफनो धारणा स्पष्ट ढंगले भारतसग राख्न सक्नुपर्छ । नेपालको कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा निकै ठूलो सामरिक महत्व बोकेको क्षेत्र हो, भारत– चीन युद्ध हुँदा भारतीय सेना चीनसग पछि हटेर कालापानी क्षेत्रमा बसेको थियो ।

सघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सवै राजनीतिक दलका प्रमुख नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री, नेपाल–भारत सीमाका जानकारहरुलाई बोलाएर उपन्न नयाँ परिस्थितिकाबारे साझा धारणा बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालाउनुभएको सर्वदलीय  उक्त वैठकले कालापानी समस्या समाधान गर्ने अहिले ठिक बेला भएकाले दृढताका साथ अघि बढन सरकारलाई प्रेरित गरेको छ ।

बैठकमा एकै स्वरमा सहभागीहरुले भन्नुभएको थियो– कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा निर्विवाधरुपमा नेपालको भू–भाग हो, यो भू–भाग भारतीय नक्साबाट फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले गर्ने कुनैपनि कदममा हाम्रो साथ, सहयोग, समर्थन हुन्छ, सरकार अघि बढोस्  ।

कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफनो नक्सामा समेटेपछि त्यसको  विरोधमा सडकमा उठेको आवाजले नेपाली जनतामा राष्ट्र र राष्ट्रियप्रतिको समर्पणप्रतिको उच्च भाव देखिएको छ । यसले सरकारलाई यो विषयमा भारतसग खरोसँग बार्ता गर्न प्रेरणा र बल मिलेको छ ।

सर्वपक्षिय बैठकमा ‘राजनीतिक र कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या साधान गर्ने ढंगबाट वार्ता अघि बढाउनुपर्छ, यसका लागि अहिले निकै उपयुक्त समय छ, हामीसग प्रयाप्त तथ्य, प्रमाण र आधार छन्, उठेका प्रश्नको छिटो टुङग्याउनुपर्छ’  भनी सरकारलाई बलियो आड भरोसा दिएको छ । 

आफनो स्वार्थ पुरा गर्ने सन्दर्भमा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा सहयोग पु¥याउदै आएको भारतले सीमा नाका बन्द गरेर होस् वा सीमा अतिक्रमण गरेर होस् बेला बखत नेपाली जनतालाई च्वास्स झस्काउदै आएको छ । यसैक्रमको एउटा कडीको रुपमा पछिल्लो कालापानी सम्बन्धी घटनालाई नेपाली जनताले बुझेका छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षसहितका दलले पनि कालापानीलगायत भारतीय सुरक्षाबल रहेको भूभाग नेपालको भू–भाग भएकाले महाकाली नदिपूर्वको सबै भूभाग फिर्ता लिन र औपचारिक स्वामित्व कायमका लागि उच्चप्राथमिकता र कुटनीतिक र राजनीतिक पहल र प्रयत्न गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । 

भारतको  हेपाह प्रबृत्तिले  दक्षिण एसियाका प्रायजसो सवै मुलुकले यस खाले कुनै न कुनै अर्घेल्याइ खप्दै आएका छन् । पाकिस्तानसँगको जम्मु कस्मीर मुद्दा, बंगलादेश वा भुटानसँगको सीमा समस्या त्यसका उदाहरण हुन् ।

विगतमा नेपालका राजनीतिक दलहरु व्यवस्था परिवर्तन गर्ने चरणमा भएको हुँदा राष्ट्रियताको विषय ओझेलमा पर्दै आएकोमा अहिले नेपालका राजनीतिक दल एउटै राजनीतिक व्यवस्थामा रहेकाले राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील व्यवस्थामा  एउटै मत बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा नेताहरु एकमत छन् ।

नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई अच्क्षुण राख्नेबारे सवै राजनीतिक दल र नेपाली जनताको साथ र सहयोग रहेको बेलामा त्यो बलका आधारमा सरकारले कालापानी मात्रै होइन, सुस्ता र नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा रहदै आएको सीमा सम्वन्धी विवादलाई छिनोफानो गर्न सक्नुपर्छ ।

हामीसग भएका नक्सा, जनगणना, लालपूर्जा, विगतमा भएका पत्राचार, अरु तथ्य र प्रमाणका आधारमा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको भूभाग हो भन्नेबारे कुनै विवाद छैन, आफनो भू–भागको सुरक्षा र संरक्षणका लागि जहिल्यै सजग र सचेत हुनुपर्छ ।

अरु राष्ट्रले आफनो भू–भाग अतिक्रमण गर्न खोजेमा त्यसको तत्काल एक भएर प्रतिकार र विरोध गर्नुपर्छ । अहिले हामीले कालापानी नेपालको भूभाग हो कि होइन भनेर विवाद गर्न पर्ने अवस्था छैन । नेपालको भूभाग जुन किसिमबाट अतिक्रमण हुदै आएकोछ, त्यसलाई फिर्ता लिन र कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने मामिलामा हामी सबै दरोसग मात्रृभूमिमा टेक्न सक्नुपर्छ ।

यो विवादलाई अब थाति राख्ने होइन, नेपाली जनताको राष्ट्रियताप्रति मुखरित आबाजलाई छिटो सम्वोधन गर्न हामीसग भएका यथेष्ट तथ्य, तथ्याङ्क, प्रमाणका आधारमा सीमा सम्वन्धी सबै समस्याका लागि उच्च राजनीतिक, कुटनीतिक र प्राविधिक तहमा निर्णाय पहल गर्न आवश्यक देखिएको छ । अहिले ठिक बेला छ, कालापानीलगायतका सवै सीमा समस्याको छिनोफानो गर्न सरकारको निर्णायक जोडबल रहोस् ।

–लेखक अधिवक्ता हुन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर