काठमाडौं । २०७४ वैशाखमा तराई–मधेसकेन्द्रित ६ पार्टी मिलेर राजपा गठन भयो । त्यतिबेला सबै मधेसकेन्द्रित दलहरू एक भएपनि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल भने एकतामा सामेल भएन । तर तत्कालिन फोरम र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी एकता भएर समाजवार्दी पार्टी नेपाल निर्माण भएको छ । 

२०७४ सालमा राजपा गठन हुँदा एकतामा नगएको यादवको पार्टी अहिले त्यही राजपासँग एकता गर्न आतुर छ । एकताका लागि दर्जनौंपटक अनौपचारिक छलफलसमेत भएको छ । तर, एकताले भने सार्थक रूप लिन सकेको छैन । त्यसको एउटै कारण हो सरकार । 

वर्तमान सरकारको सत्ता साझेदार दल हो समाजवादी पार्टी । तर, त्यसको ठीक विपरीत प्रतिपक्षीमा छ, राजपा नेपाल । उसले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लियो । निकै लामो छलफल र बहसपछि अन्ततः समाजवादीले पनि सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नियमित कामकारबाही समेत प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप बढ्दै गएपछि सरकारबाट अलग्गिने तयारी गरेको समाजवादी पार्टीका नेताहरू बताउँछन् । 

यादव र ओलीबीच खटपट

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा नै उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा ल्याउन चाहँदैन थिए । उनको केमेस्ट्री राजेन्द्र महतोसँग मिलेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा राजपा वा फोरममध्ये एउटा सरकारमा रहँदा अर्को बाहिर बस्ने अवस्था थियो । कसलाई सरकारमा समावेश गराउने भन्ने छलफल नेकपाभित्र चल्यो ।

नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र समाजवादीका अध्यक्ष यादवबीच पुरानो सम्बन्ध थियो । प्रचण्ड उपेन्द्रलाई सरकारमा समावेश गराउँदा मधेस समेटिने तर्कमा थिए भने प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै चरणमा महतोसँग वार्ता गरेका थिए । अन्ततः यादव सरकारमा सहभागी भए । 

उपप्रधान एवं स्वास्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर बसेका यादव र प्रधानमन्त्री केपी ओलीबीचको सम्बन्धमा अहिले पनि दरार आएको यादवनिकट स्रोतहरूको दाबी छ । विशेषगरी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित काम–कारबाहीमा प्रधानमन्त्री ओलीको हस्तक्षेप बढ्दै गएको र मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा नियुक्ति, सरुवा तथा बढुवाका साथै अन्य विषयमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष चासो दिने गरेको मन्त्रीनिकट स्रोतको भनाइ छ । 

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीसँग उनको सम्बन्ध बिग्रिएका कारण उनको मन्त्रालयका कतिपय फाइल प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्समक्ष अर्कै मन्त्रीमार्फत जाने गरेको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्यमा पटक–पटक सचिवालय परिवर्तन गर्नु, विगतमा एउटै मन्त्रालयमा दुईजना सचिव हुने अवस्था सिर्जना हुनुले पनि यादव असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ । 

सहमति कार्यान्वयन नहुनु

उपेन्द्र यादवको पार्टी दुईबुँदे सम्झौता गर्दै सरकारमा सहभागी भएयता सहमतिको पहिलो नम्बर बुँदा मात्र कार्यान्वयन भएको छ, सरकारमा सहभागी हुने ।  सम्झौताको मुख्य बुँदा भनेको संविधान संशोधन हो । तर, हालसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा उदासीन  भएको भन्दै सरकारप्रति नै कडा रूपमा प्रस्तुत हुने पार्टीको तयारी छ ।  ‘पहिले संविधान संशोधनबारे बेलाबेला चर्चा हुन्थ्यो । अहिले संविधान संशोधनको नाम लिनसमेत छाडेको छ,’ समाजवादीका  नेता रामसहाय यादवले समाचार दैनिकसँग भने, ‘संविधान संशोधनको विषयमा पार्टी स्पष्ट भएर अघि बढ्नुपर्छ ।’ उनी भन्छन्, ‘हामी मधेसको एजेन्डा लिएर सरकारमा सहभागी भएका हौँ । मधेसी जनतालाई हामीले जवाफ दिनुपर्छ तर सरकारले वास्ता गरेको छैन ।’

एकताको बाधक नै सरकार

राजपा र समाजवादी पार्टी नेपालबीचको एकताको चर्चा चलेको लामो समय भइसक्यो । यसबीचमा दुई दलबीच धेरै चरणमा अनौपचारिक वार्ता पनि भयो । तर, अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । राजपाले सरकार छाडेपछि मात्र समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण हुने अडान राख्दै आएको छ ।  डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालसँग एकताको कुरा चल्दासमेत समाजवादीमाथि सरकार छोड्नुपर्ने सर्त थियो । तर, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै सरकारको उपप्रधानमन्त्रीजस्तो महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा सहभागी भएकाले सरकार छोड्ने कुरा समाजवादीले सोच्न पनि सकेन । यस विषयमा पछि छलफल गर्दै जाने सर्तमा नयाँ शक्ति र समाजवादीबीच एकता भयो । 

सरकार छाड्न समाजवादीलाई दबाब 

एकताका लागि सरकार छाड्न समाजवादी दललाई दबाब पर्दै गएको छ । राजपा महासचिव केशव झाले एकताका बाधक नै सरकार भएको र सरकार छाड्नेबितिकै एकताको कुरा अघि बढेने समाचार दैनिकलाई बताए । उनले भने, ‘एकताका बारेमा अनौपचारिक छलफल भइ नै रहेको छ, समाजवादीले सरकार छाड्नेबितिकै एकताको कुरा अघि बढ्छ ।’

पार्टीभित्रैबाट पनि सरकार छाड्न यादवलाई दबाब

तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीबीच गत वैशाखमा एकीकरण भई समाजवादी पार्टी निर्माण भएको हो । यसको कार्यकारिणी नेतृत्वमा उपेन्द्र यादव छन् । एक हजार सदस्य रहेको संघीय परिषद् नेतृत्वमा बाबुराम भट्टराई छन्  । समाजवादीभित्र डा. बाबुराम भट्टराई खेमाले पनि सरकार छाड्नुपर्ने बताउँदै आएको उहिल्यैदेखि हो । 

सरकार छाड्न आएका यिनै दबाबबारे समाजवादी पार्टीले त्यस विषयमा छलफल गर्नका लागि कात्तिक अन्तिम साता केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरेको छ । यो बैठकले सरकार छोड्ने पक्षमा निर्णय गर्ने सम्भावना प्रबल रहेको नेता रामसहाय यादवले बताए ।

समाजवादी र राजपाबीचको एकता होस् भन्ने भारतको चाहना

जम्मु–काश्मिरमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सफल भएको भारतको नेतृत्व अहिलको नेपाल सरकारप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । भारतले नेपालको सीमा क्षेत्र कालापानी र लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल सरकारप्रति भारत आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत गर्दछ । यसअघि भारतका राजदूतले कालापानी क्षेत्र भारतको हो भने पनि भारत सरकारले नै औपचारिक रूपमा उक्त भूमिलाई आफ्नो नक्सामा समेटेको थियो । तर, यसपटक भारतको राजनीतिक नक्सामा नेपालका कालापानी र लिपुलेक परेका छन् ।  

यस्तो अवस्थामा भारतले समाजवादीलाई सरकारबाट हटाई राजपासँग एकता गराउने र नेपाल सरकारसँग संविधान संशोधनलगायतका माग राखेर आन्दोलनमय वातावरण बनाउन चाहेको हुन सक्ने परराष्ट्र मामिलाका एक विज्ञले समाचार दैनिकलाई बताए ।
 
केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारका विषयमा निर्णय  

सरकारमै रहेर सरकारको आलोचना गरेको भन्दै असन्तुष्ट रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यादवलाई सरकारबाट हटाउने संकेत गरेपछि समाजवादीले प्रधानमन्त्रीको कदमभन्दा अघि नै सरकार छाड्ने मनस्थिति बनाएको छ । 

उपप्रधानमन्त्री यादवले भने सरकारमै रहने वा सरकारबाट बाहिरिने भन्नेबारे तत्काल निर्णय लिन सकेका छैनन् । यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिन अर्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरूले सुझाव दिएपछि यस विषयमा छलफल गर्न कात्तिक ३० र ३१ गते पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बोेलाइएको छ । बैठकले सरकारमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषयमा ठोस निष्कर्ष निकाल्ने एक नेताले बताए । उपप्रधानमन्त्री यादव भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी छोडेर सरकारबाट बाहिरिने मनस्थितिमा पुगिनसकेको स्रोतको दाबी छ ।

सहज छैन यादवलाई सत्ताबाहिरको यात्रा

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा चौथो ठूलो दलको रूपमा रहेको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पहिलोपटक सरकारमा सहभागी भएको थियो । त्यसबेला उपेन्द्र यादव परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । 

त्यसपछि २०६६ जेठमा तत्कालीन एमालेका नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । नेपाल नेतृत्वको सरकारमा पनि सहभागी हुन उपेन्द्र यादवले चाहना राखेका थिए । त्यसपछि बनेको झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दै यादवले उपप्रधान तथा पराराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । त्यसपछि बनेको तत्कालीन माओवादीका डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारमा भने यादव नेतृत्वको पार्टी सरकारमा सहभागी भएन । 

त्यसलगतै पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि भएको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा उपेन्द्र यादवको पार्टीले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न नसकेपछि फोरम आन्दोलनमा होमियो । मुलुकमा संविधान जारी भएर तीनै तहको निर्वाचनमा भाग लिएको उनको पार्टीले प्रदेश २ मा राजपासँग मिलेर सरकार बनायो ।