मुम्बई । भारतको महाराष्ट्र राज्यमा सरकार नबन्ने स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै राज्यपाल भगतसिंह कोस्यारीले सिफारिस र केन्द्रीय क्याबिनेटको मञ्जुरीपछि राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले राष्ट्रपति शासन लागू गरेका छन् । राष्ट्रपति शासन ६ महिनाका लागि लागू गरिएको भारतको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राज्य विधानसभाको चुनावपछि सरकार गठन गर्न कुनै पनि दल असमर्थ रहेको भन्दै कोस्यारीले राष्ट्रपति शासनको प्रस्ताव गरेका थिए ।

मुम्बईस्थित राज भवनबाट जारी गरिएको वक्तव्यमा भारतीय संविधान बमोजिम राष्ट्रपति शासनका लागि सिफारिस गरेको थियो । राज्यपाल कोस्यारीले एनसिपी पार्टीलाई मंगलबार साँझ ८ः३० बजेसम्म सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमतसहित उपस्थित हुन निमन्त्रणा दिए पनि त्यो म्याद अघि नै राष्ट्रपति शासनका लागि सिफारिस गरेका थिए ।

राज्यपालले यस्तै अवसर शिव सेनालाई पनि दिएका थिए । राज्य विधानसभामा शिव सेना दोस्रो स्थानमा छ । 

राज्य विधानसभाको चुनावमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र शिव सेनाको गठबन्धनले बहुमत स्थान जिते पनि सरकारको नेतृत्व र शक्तिको बाँडफाँडका विषयमा मतभेद चुलिएपछि सरकार गठन हुन सकेको छैन । 

गत अक्टोबर २४ मा घोषित परिणाम अनुसार भारतीय जनता पार्टी राज्यमा १०५ स्थान जितेर पहिलो दल बने पनि शिव सेनासँग सहमति हुन नसकेपछि सरकार गठनको पहल गरेको छैन । भाजपाले मुख्यमन्त्री सहित सत्ताको नेतृत्व गर्न चाहेको छ, तर शिवसेनाले यसपटक आफूले मुख्यमन्त्री पद पाउनु पर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।

यसैबीच, शिव सेनाले आफूलाई सरकार गठनका निम्ति पर्याप्त समय नदिएको भन्दै महाराष्ट्रका राज्यपाल कोस्यारी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । शिव सेनाले राज्य विधानसभाको चुनावमा दोस्रो स्थान हासिल गरेको थियो ।

कूल २८८ स्थान रहेको महाराष्ट्र विधान सभामा भाजपाको १०५, शिव सेनाको ५६, एनसिपीको ५४ र कङ्ग्रेसको ४४ स्थान छ । 

शिव सेनाले एनसिपी र कङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार गठन गर्ने पहल थालेको छ । यी तीन दल मिलेको खण्डमा सरकार गठन हुन सक्नेछ । एनसिपी र कङ्ग्रेसले शिव सेनालाई समर्थन गर्ने बताइ सकेका छन् । एएनआई