काठमाडौं । संसद् सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा अहिले पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागारमा छन् । त्यसपछि सभामुखको पद खाली छ भने आइपरेका कामहरू उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले चलाईरहेकी छन् । 

संसदमा दुई तिहाइ बहुमतको बल भएकाले संसदबाट निर्वाचित हुने सभामुख पनि नेकपाले चाहेको व्यक्ति सजिलै हुने बाटो खुला छ । सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले उपसभामुख यसपालि नेकपाले अन्य दललाई छोड्नुपर्ने र छोड्नेसमेत पक्का छ । 

सभामुखका लागि भने नेकपाभित्र औपचारिक छलफल नभए पनि रुचि र चाहना हुनेहरूको दौडधुप गर्ने क्रम सुरु भइसकेको छ । नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसबारे सामान्य परामर्श गरे पनि कसलाई बनाउने भन्ने गहन गृहकार्य गरेका छैनन् । परामर्शका क्रममा भने केही नाम चर्चामा आएको नेकपा उच्च स्रोतले बतायो । 

यी हुन् चर्चाका पात्र

नेकपाभित्र पूर्व माओवादी खेमाको भागबण्डामा परेको पद भएकाले पूर्वसभामुख तथा संविधानसभाको उपाध्यक्ष बनिसकेकी ओनसरी घर्ती नै अबको सभामुख बन्ने चर्चा छ। नयाँ सभामुखको खोजी हुँदा सफलतापूर्वक आफ्नो कार्यकाल गुजारेकी उनको खोजी हुनु स्वाभाविक पनि हो ।

पाँचवर्षे कार्यकाल रहेको सभामुखका लागि अब तीन वर्षको हाराहारीका लागि नयाँ आकांक्षीहरूले समेत रुचि देखाएका छन् । नेकपाभित्र पनि पूर्वमाओवादी खेमाको भागबन्डामा परेको पद भएकाले सभामुखमा पूर्वमाओवादीका नेताहरूकै चर्चा धेरै छ । जसमा नेता अग्नि सापकोटा, लेखराज भट्ट, पम्फा फुसालको नाम पनि चर्चामा छ ।

पूर्वएमालेका तर्फबाट पुर्व सभामुख सुबास नेम्माङ आकांक्षी छन भने अहिले उपसभामुख रहेकी तुम्बाहाम्फेले मुखै खोलेर आपूmले सभामुख पाउने भए मात्र उपसभामुखबाट राजीनामा दिन्छु भनेर बार्गेनिङ नै सुरु गरिसकेकी छन् । स्रोत भन्छ, ‘उनले सभामुखको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना लगभग समाप्त भइसकेको छ ।’ उनले नेताहरूसँग देखाउने गरेको व्यवहार, सचिवालयमा उनको रवैया र कार्यक्षमतालाई समेत आधार मानेर उनलाई सभामुख दिने सम्भावना नरहेको नेकपा संसदीय दलका एक नेताले बताए ।

राजनीतिक ढंगले टुंग्याइने राजनीतिक पद भए पनि संसद् सचिवालयमा हुने अपेक्षा, दलभित्र हुने चर्चा र अहिलेको आवश्यकतामा को बढी अब्बल होला भन्ने मूल्यांकन सम्बन्धित पक्षले गरि नै रहेका छन् । 

संसद् सञ्चालनको थलो संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा भने सभामुखबारे छुट्टै चर्चा छ । संसद् सचिवालयका उच्चदेखि न्यून तहका कर्मचारीसमेत अचेल सभामुखमा ओनसरी घर्तीलाई खोज्न थालेका छन् । नाम नखुलाउने सर्तमा उपसचिव तहका एक कर्मचारीले समाचार दैनिकलाई भने, ‘संसद्को ओज, संसद् सचिवालयको गरिमा तथा संसद् सचिवालयका कर्मचारीको हितका लागि समेत पूर्वसभामुख ओनसरीज्यूले गर्नुभएको काम अहिले सबैले झलझली सम्झिरहेका छौं ।’

सभामुख हुँदा घर्तीले के गरेकी थिइन् ?

संसद्को सभामुखका मुख्य गरी तीवटा भूमिका छन् । एउटा– सभामुखको रूपमा संसद्को नेतृत्व गरेर कानुन निमार्ण गर्नु । दोस्रो– जनताको प्रतिनिधिहरूको थलो भएकाले जनताका आवाजलाई संसद्मार्फत मुखरित गराउनु । तेस्रो– संसद् सचिवालयको प्रशासनिक कामको समेत नेतृत्व गर्नु ।

चार कार्यकाल सभामुख तथा संविधानसभाका अध्यक्षको जिम्मेवारी पूरा गरेका, पारिवारिक बिरासतकै रूपमा कानुनी पृष्ठभूमि पाएका सुवासचन्द्र नेम्वाङपछि सभामुख बनेकी थिइन् ओनसरी घर्ती । पहिलो र दोस्रो भूमिकामा नेम्वाङलाई राम्रो मानिए पनि तेस्रो भूमिकामा उनी असफलजस्तै नै थिए । 

जनयुद्धको पृष्ठभूमि, औपचारिक शिक्षा स्नातक तहसम्मको मात्र, उपसभामुख तथा संविधानसभाको उपाध्यक्ष र सांसद हुँदा हासिल गरेको कानुन निर्माण प्रक्रियाको अनुभव भएकाले ओनसरीलाई सभामुख बनाउँदा धेरैले ओठ टोकेका थिए । कतिपयले ‘गुरिल्ला सभामुख’ भनेर आलोचना पनि गरे । तर, अन्नतः उनले आफ्नो कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिन् भनेर कान्तिपुरलगायतका ठूला सञ्चारमाध्यमले घर्तीको कार्यकालको समीक्षा लेखे । दुनियाँले स्वीकार गर्यो । 

घर्तीले आफ्नो कार्यकालमा केही उच्च प्रकृतिका विवादित विषयहरू संसद्बाट समाधान गरिन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री चयनका लागि हुने निर्वाचन । बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया संसद्का नियमित तर उच्च संवेदनशील विषय थिए । जसलाई उनले सजिलै पार लगाइन् । तर, उनको कार्यकालमा केही यस्ता विषय आए जसले सिंगो राजनीति संसद्मा केन्द्रित गर्यो । 

नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव आयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव संसद्बाट पारित नै भयो । यी दुवै घटनामा राजनीतिक दल विभक्त थिए । दलीय सम्बन्ध तिक्त भएको जटिल परिवेशमा तत्कालीन सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षका बीचमा समन्वयात्मक भूमिका खेलेर संसद्मा आएका ‘हाई भोल्टेज’का विषय पार लगाएर उनले आफ्नो कार्यकौशलता र चार्तुयता देखाएकी थिइन् । 

जवाफदेहिता र आर्थिक मितव्ययिता उनको अर्को गुण थियो । सांसददेखि संसद्का कर्मचारीलाई समेत अनुशासनमा हिँडाउनु उनको अर्को उदाहरणीय काम थियो । उनले सभामुखको जिम्मेवारी ग्रहण गर्नुपूर्व संसद् सचिवालयमा आर्थिक अराजकता थियो । सांसद वा कर्मचारी जसले पनि जति मनलाग्यो त्यति संसद्को क्यान्टिनबाट खाना, खाजा संसद्कै नाममा खान तथा लैजान पाउँथे । खाना तथा खाजाका लागि कर्मचारी र सांसद दुवै पक्षले संसद्बाट मासिक भत्तासमेत बुझिरहेका थिए । सभामुख घर्तीले त्यो विकृति रोक्ने निर्णय गर्दा संसद् सचिवालयको एक महिनामा ६० लाख रुपैयाँ बचेको थियो । 

संसदमा काम गर्ने करार नियुक्तिका चालकहरूले ६ देखि सात हजार मासिक तलवमा काम गर्ने गर्दथे । ठेक्का प्रक्रियाबाट चालकका जागिर खाएका उनीहरूले पाउने तलवको आधा हिस्सा ठेकेदारले कुम्लाउँथ्यो । तत्कालीन सभामुख घर्तीले उक्त ठेक्का प्रथा तोडेर चालक, कार्यालय सहयोगी लगायतलाई ठेकेदारमार्फत नभईकन संसद् सचिवालयसँग सिधै करारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिन् । उनको यस्तो निर्णयले श्रमजीवी वर्गका त्यस्ता कर्मचारीको तलब आधा वृद्धि भयो । 

यस्ता आधा दर्जन उदाहरण उनले आफ्नो कार्यकालमा सुशासनतर्फ पेस गरिन् । अतिरिक्त काम गर्ने कर्मचारीका लागि अतिरिक्त भत्ताको समेत व्यवस्था गरिदिएकाले संसदका कर्मचारीहरू सभामुख घर्तीसँग नतमस्तक थिए । संसद् र कर्मचारी सञ्चालनका उनका यस्तै कामकै कारण आज पनि सभामुखमा ओनसरीको खोजी भइरहेको त्यहाँका कर्मचारी बताउँछन् । 

संसद् संञ्चालनमा कुशलता भए पनि नेम्वाङसँग संसद् सचिवालयलाई सही तरिकाले ह्यान्डिल गर्ने र जनपक्षीय काम गर्ने कुरामा उनी कमजोर थिए । 

घर्तीले छोडेपछि उनका राजनीतिक तथा शैक्षिक गुरु महरा सभामुख बने । तर, उनले पनि संसद् सचिवालयलाई विश्वासमा लिएर जनपक्षीय काम गर्न सकेका थिएनन् । माओवादी जनयुद्धका सहिद परिवारका सदस्य नै महराको कार्यकालमा संसद्बाट करारको जागिरबाट निकालिएपछि उनको आलोचना भएको थियो । यस्ता कुरामा घर्ती गम्भीर र अडिग थिइन् । त्यसैले नै राजनीतिक तथा कर्मचारीको वृत्तमा अहिले सभामुखका लागि संसद्मा ओनसरीको आगमन खोजी भइरहेको छ । 

ओलीको प्रस्ताव ओनसरीलाई, प्रचण्ड मौन

केही समययता नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र ओलीका बीचमा मन्त्रिमण्डल हेरफेर, पार्टी एकताका बाँकी काम टुंगो लगाउने, उपनिर्वाचन सफल बनाउने तथा सभामुख, उपसभामुख चयन गर्नेजस्ता विषयमा तारन्तार छलफल भइरहेको छ । उच्च स्रोत भन्छ– ‘यस्तै एउटा छलफलमा सभामुख को बनाउने भन्ने चर्चा अध्यक्षद्वयका बीचमा भएको थियो । सो छलफलमा पुराना अनुहार तथा नयाँ आकांक्षीका विषयमा सामान्य चर्चा भयो । सो चर्चाका बीच प्रधानमन्त्री ओलीले ओनसरी घर्तीलाई बनाउदा ठीक हुने तर्क गरे ।’

सुशीला प्रकरणबाट ओनसरीसँग ओली प्रभावित

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री हुँदा ओनसरी घर्ती सभामुख थिइन् । तत्कालीन अवस्थामा माओवादी र एमालेको सत्ता गठबन्धन नै थियो । विपक्षमा कांग्रेस थियो । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था थियो । 

परिषद्की सदस्य घर्ती बिरामीका कारण अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन् । उनीबिना बसेको परिषद्को बैठकले सुशीला कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने निर्णय गर्यो । सभामुखलाई अस्पतालमै गएर निर्णयमा हस्ताक्षर गराउने भनेर प्रधानमन्त्री ओली सुमेरु अस्पताल पुगे । तर, सभामुख घर्तीले आफू उपस्थित नभएको बैठकको निर्णयमा सहीछाप गर्दिनँ, मेरै उपस्थितिमा अर्को बैठक बोलाउनुस् अनि मात्र गर्छु भनिन् । 

कतिपयले उनको यो अडानलाई महिला सभामुख भएर प्रधानन्यायाधीश बनाउन नचाहेको प्रचार पनि गरे । तर, अर्को बैठकमा निर्णय हुँदा उनले हस्ताक्षर गरिन् । उक्त प्रकरणमा सभामुखले लिएको अडान देखेर प्रधानमन्त्री ओली गम्भीर बनेका थिए । 

संसद्मा तत्कालीन सभामुख घर्तीले गरेको कार्यसम्पादनबाट पनि प्रधानमन्त्री बेखबर थिएनन् । त्यसैले उनले प्रचण्डसामु ओनसरीलाई दोहोर्याउन चाहेका नेकपा उच्च स्रोतको दाबी छ ।