आजको पत्रपत्रिकामा राजनीतिक घटनाक्रम, सामाजिक तथा आर्थिक विषयवस्तु प्राथमिकतामा परेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा हटाइने मन्त्रीहरुबारे लगभग टुंगो शिर्षकमा प्रमुख समाचार लेखिएको छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे नेकपाका दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलमा आफूहरुबीचकै कार्यविभाजनको विषय पनि उठेको छ । विगतका सहमतिप्रतिको बुझाइ फरक–फरक हुन थालेपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेरसँगै दुइ अध्यक्षको भूमिकाको पनि व्याख्या हुनपर्ने धारणा पूर्वमाओवादी पक्षबाट आएको हो । 
कान्तिपुर दैनिकमै आलमले कारागारबाटै धम्की दिएको समाचार लेखेको छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा नख्खु कारागारमा रहेका पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस सांसद मोहम्मद आफताब आलमले रौतहट कारागार जान चलखेल थालेका छन् ।  आफुलाई जर्बर्जस्ती नख्खु कारागार ल्याइएको भन्दै आलमले रौतहट स्थान्तरणका लागि कांग्रेस नेता रामचन्द्र गिरीलाई परिचालन गरेका छन् । गिरीले आइतबार दिउँसो नख्खु कारागार पुगेर आलमसँग भेट गरेका थिए । भेटपछि आलमले कारागार स्थान्तरणका लागि हिन्दीमा लेखेको मागपत्र कारागार प्रशासनलाई बुझाएका छन् ।
अन्नपूर्ण पोस्टमा आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीको विषयलाई प्रमुख समाचार बनाइएको छ । समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई नेपालमा क्षतिपूर्ति भराइँदैन । त्यो उन्मुक्ति र उच्च राजनीतिक पुहँचका आधारमा म्याद नाघेर वर्षौ परियोजना ओगट्ने क्रम बढेको छ । सरकारले न काम गराउँछ न कारबाही । वाक्क भएको नागरिक समुदाय ठेकदारको फोटोसहित सार्वजनिक गरे आफै दबाबमा लागेको छ । त्यसको प्रतिफल पनि सकारात्मक देखिएको छ– नगरकोट र दोलखामा जनताकै डरले ठेकेदारले काम थालेका छन् ।
हुन पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांक भन्छ– मुलुकभर १ हजार ८ सय ४८ आयोजना ठेकदारकै कारण वर्षौंदेखि अलपत्र छन्। तिनको लागत एक खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै छ। कतिपय आयोजना रुग्ण अवस्थामा पुगिसकेका छन्।

सर्वसाधारणले तिनलाई ‘ठगदार’ का रूपमा चित्रण गर्न थालेका छन्। यी खोजमूलक समाचार सामग्री ९पृष्ठ २ कासमेत० पटक–पटक म्याद बढाएर राज्यलाई बोझ थपिरहेका तिनै ‘ठगदार’ मा केन्द्रित छन्। इमानदारपूर्वक काम गर्ने ‘सच्चा ठेकदार’ लाई भने यो शब्द प्रयोग गरिएको होइन।

निर्माणकै क्रममा रजत जयन्ती मनाएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना देशकै लज्जा हो। इमानदारपूर्वक काम भएको भए मेलम्चीको पानी काठमाडौंबासीले उपभोग गरेको केही वर्ष भइसक्थ्यो। तर, ठेकदारकै लफडाले अब यो झन् अन्योलग्रस्त बनेको छ।

मेलम्चीको पानीले दीर्घकालीन माग धान्न नसक्ने भन्दै यांग्री र लार्केको पानी ल्याउनेदेखि वाटर एटिएमसम्मको योजना सुन्न काठमाडौंबासी बाध्य छन्। कालिका कन्स्ट्रक्सनले विराटनगर महानगरपालिकामा एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार परियोजनाको ठेक्का लिएर अलपत्र पारेको छ। २०१३ डिसेम्बरमा सुरु भएको परियोजनाको समयसीमा २०१६ मेसम्म तोकिएको थियो।

रमण कन्स्ट्रक्सनले नारायणी नदीमा डिजाइन एन्ड बिल्ड मोडलका आधारमा पुल निर्माण गर्न २०६९ असार २५ गते ठेक्का लिएको थियो। सम्झौता भएको सात वर्ष पुग्दा पनि निर्माणले पूर्णता भएको छैन।

पुरानो बसपार्कमा अत्याधुनिक सपिङ कम्प्लेक्ससहितको बसपार्क निर्माणका लागि ठेकदारसँग सम्झौता भएको ५ वर्ष बित्न लाग्यो। २०७८ साउनमा बनाइसक्ने सम्झौता भएको उक्त संरचनामा अहिले जमिनमुनिको काम पनि पूरा भएको छैन।

महानगरपालिकाले २०७१ फागुन २२ गते जलेश्वर, स्वच्छन्द र बिकोई बिल्डर्स प्रालिसँग सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा २९ तले बहुउद्देश्यीय टावरसहित बसपार्क निर्माण सम्झौता गरेको थियो। अस्थायी बसपार्कका रूपमा प्रयोग गरिएको खुलामञ्चमा पसलका लागि टहरा निर्माण गरेर ठेकदार मनोज भेटुवालले भाडामा लगाएका छन्। महानगरपालिका नै उक्त बसपार्क स्थायी बनाउने गरी रातको समयमा पिच गर्न सक्रिय भएको भन्दै जनता विरोधमा उत्रिएका छन्।

यी केही उदाहरण हुन्। लामो समयदेखि ठेक्का ओगट्ने, वर्षौं अलपत्र पारेर जनजीवन कष्टकर हुँदा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण हुन नसकेपछि अब जनता विरोधमा उत्रिएका छन्।
नागरिक दैनिकमा मेडिकल कलेजमा शंकास्पद लगानी शिर्षकमा प्रमुख समाचार छ । मेडिकल कलेजमा गरिएको लगानी शंकास्पद देखिएको समाचार प्रकाशित छ । प्रधानमनन्त्री कार्यालयमातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले केही समयअघि निजी मेडिकल कलेजमा छापा मायो। निजी मेडिकल कलेजमाथि विद्यार्थीसँग तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएर ठगी गरेको आरोप लागेपछि छापा मारिएको थियो। उक्त केन्द्रलगायत अन्य निकायले निजी मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट तीन अर्बभन्दा बढी ठगी भएको ठहरसहितको प्रतिवेदन तयार पारेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले केही मेडिकल कलेजमाथि छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। उक्त विभागले ती कलेजमा भएको लगानी नै शंकास्पद देखिएको बताएको छ। विभागका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेको मेडिकल कलेजहरूमा आधाजसो मेडिकल कलेजमा रहेको लगानी (प्रमोटर सेयर) को स्रोत नै शंकास्पद छ। विभागले त्यस किसिमको शंका उत्पन्न भएपछि त्यस्ता कलेजहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर छापा मारेको हो।

नयाँ पत्रिकामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ र ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुने समाचार प्रकाशित छ । सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ र ११ बाट नयाँ पाठ्यक्रम सुरु गर्ने भएको समाचारमा उल्लेख छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले १५ विषयको पाठ्यक्रम राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्बाट पारित गरिसकेको छ भने ४० विषयको पाठ्यक्रम तयार गरी पारित गर्न परिषद्मा लैजाँदै छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा। लेखनाथ पौडेलले आगामी वैशाखबाट कक्षा १ र साउनदेखि कक्षा ११ को पाठ्यक्रम सुरु गर्ने जानकारी दिए । उनले विद्यार्थी संख्या धेरै हुने १५ विषयको पाठ्यक्रम पारित भइसकेको, ४० विषयमा पाठ्यक्रम निर्माण गरी परिषद्बाट पारित गर्ने तयारी भएको बताए । अघिल्लो वर्षदेखि नै नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने भनिए पनि तयारी कम र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले गुनासो गरेका कारण लागू हुन सकेको थिएन ।
पत्रिकामा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा पुरानै आरोपीमाथि फेरि अनुसन्धान सुरु गरिएको समाचार पनि प्रकाशित छ । डिएनए परीक्षणमै त्रुटि भएको ठहरपछि कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनामा प्रहरी पुरानै सशंकित व्यक्तिमाथि छानबिन थालेको समाचारमा उल्लेख छ । परिस्थितिजन्य र अन्य प्रमाणलाई आधार बनाएर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको समाचारमा भनिएको छ । हालसम्मको अनुसन्धानमा दिलीपसिंह विष्ट अपराधको सबैभन्दा नजिक छन् ।