सुदूरपश्चिम प्रदेश : प्रदेशसभा सञ्चालन हुन सकेन
कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको तीन महिना पुगे पनि प्रदेशसभा सञ्चालन हुन सकेको छैन । गत भदौ १ गते बर्खे अधिवेशन समापनसँगै स्थगित भएको प्रदेशसभा बिजनेस नहुँदा सञ्चालन हुन नसकेको हो ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएको छ । प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि पर्याप्त विजनेस नरहेकाले सभा सञ्चालन नभएको जनाइएको छ । प्रदेशसभा स्थगित भएको तीन महिना पुगेको छ । गएको भदौ १ गते बर्खे अधिवेशन समापन भएको थियो । त्यसपछि, प्रदेशसभा सञ्चालन हुन सकेको छैन । बिजनेस नरहेकाले हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्न नसकिएको जनाइएको छ ।
‘प्रदेश सरकारले पाँचवटा विधेयक तयार पारिरहेको मैले सुनेको छु,’ सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले भने, ‘त्यो विधेयक सचिवालयमा आएमा सभा सञ्चालन गर्छौं ।’ उनले प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि अहिले बिजनेस नरहेको बताए । बिजनेस नै छैन, कसरी सञ्चालन गर्नु ?’ सभामुख थापाले बताए ।
प्रदेश सरकारले विधेयक निर्माणमा गति दिन नसक्दा यसअघि पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बिजनेसविहीन बनेको थियो । सरकारले प्रदेशसभालाई पर्याप्त मात्रामा बिजनेस दिन नसकेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले पाँच वटासम्म विधेयक दर्ता गराएमा सम्भवतः मंसिर १५ वा १६ गतेबाट प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने सभामुख थापाले बताए । ‘तर, अहिलेसम्म एउटा पनि विधेयक सचिवालयमा दर्ता हुन आएको छैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि, प्रदेशसभा सञ्चालनका एकदमै ढिलाइ त भइसकेको छैन ।’
प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनमा ढिलाइ भएपछि धेरै प्रदेशसभा सदस्यहरू अस्थायी राजधानी बाहिररहेका छन् । बर्खे अधिवेशन सकिएपछि उनीहरू आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रतर्फ लागेका थिए । प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन नसकेपछि निर्वाचन क्षेत्रकै कार्यक्रममा व्यस्त रहेको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराज पन्तले बताए ।
‘बर्खे अधिवेशन सकिएलगत्तै दसैं–तिहारजस्ता चाडपर्व र प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा जाँत सुरु भएकाले तीन महिना पर्वकै रमाइलोमा बित्यो,’ उनले भने, ‘तर, अब चाँडै प्रदेशसभा सञ्चालन गराउनु प¥यो भनेर हामीले मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छौं ।’
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले केही दिनअघि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई भेटेर जनताको सवाल राखिने थलोको रूपमा रहेको प्रदेशसभालाई यथाशक्य चाँडै सञ्चालन गराउनका लागि आग्रह गरेको थियो । तर, मुख्यमन्त्रीले तत्काल प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न नसकिने बताएको पन्तले जनाए । ‘पाँच÷सातवटा विधेयक तयार पारेको र मंसिर तेस्रो साताबाट प्रदेशसभा सञ्चालन हुने मुख्यमन्त्रीले आश्वासन दिनुभएको छ,’ उनले भने ।
नेपाली भूमिलाई भारतले आफ्नो नक्सामा पारेको अवस्थामा यसबारे प्रदेशसभाबाट जोडदार आवाज उठाउन र जनताको सवालबारे छलफल गर्नका लागि हिउँदे अधिवेशन चाँडै सुरु हुन आवश्यक रहेको कांग्रेस संसदीय दलको ठहर छ । प्रदेशसभा तीन महिनादेखि स्थगित रहँदा सचिवालयका कर्मचारीहरू प्रशासनिक काममा मात्र सीमित भएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट हालसम्म ३२ वटा विधेयक पारित भएको छ ।
प्रदेशसभाबाट पारित विधेयक
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट हालसम्म ३२ वटा विधेयक पारित भएका छन् । पारित भएका विधेयकहरू निम्नानुसार रहेका छन् ।
- सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ ।
- प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ ।
- कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ ।
- केही प्रदेश ऐन सशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ ।
- सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक २०७६ ।
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ ।
- सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ ।
- सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकमार्ग विधेयक २०७५ ।
- प्रादेशिक वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५ ।
- प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ ।
- प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६ ।
- प्रदेशसभा (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७६ ।
- प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक २०७५ ।
- प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक २०७६ ।
- आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को विनियोजन विधेयक ।
- सुदूरपश्चिनम प्रदेशको आर्थिक ऐन (पहिलो संशोधन) २०७५ ।
- प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ ।
- मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ ।
- प्रदेश कर तथा गैरकर ऐन २०७५ ।
- स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५ ।
- प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार सच्याइएको २०७५ ।
- प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवासुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ ।
- प्रदेश नम्बर ७ प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन २०७५ ।
- विनियोजन ऐन २०७५ ।
- आर्थिक ऐन २०७५ ।
- जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ ।
- गाउँसभा, नगरसभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बेनको ऐन २०७५ ।
- स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ ।
- स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रियाको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको ऐन २०७५ ।
- सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन २०७५ ।
- विनियोजन ऐन २०७५ (अल्पकालीन) ।
- प्रदेश ७ प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७४ ।
प्रतिकृया दिनुहोस