• आइतबार ३-२१-२०७७/Sunday 07-05-2020/ 05:43 pm

मानवअधिकारको ग्यारेण्टीका लागि प्रदेश सरकार संवेदनशिल : मन्त्री बराल

बुटवल । प्रदेश नं. ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले मानवअधिकारको ग्यारेण्टी गर्नका लागि प्रदेश सरकार संवेदनशिल रहेको बताएका छन । 

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले बुटवलमा बुधवार गरेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक,सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा वोल्दै उनले मानवअधिकारका विषय स्वभाविक रुपमा सबैका लागि महत्वपूर्ण विषयका रुपमा रहेको बताए ।  

कार्यक्रममा प्रदेश सभाका उपसभामुख कृष्णी थारुले प्रदेश सभाले ४८ वटा कानुन निर्माण गरेको बताउदै अझै धेरै कानून निर्माण गर्न बाँकी रहेको बताइन । संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गरि मानवअधिकारको संरक्षणमा जोड दिएको उनले बताइन । 

कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरु भोजप्रसाद श्रेष्ठ, दिपा विक, पुष्पा थरुनी, डा. कृष्ण प्रसाद न्यौपाने, अष्ठभूजा पाठकले मानवअधिकारका बारेमा चर्चा गरेका थिए ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश नं.५ का निर्देशक संझना शर्मा ले अधिकारको संरक्षण हुने खालका कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइन ।

इन्सेक प्रदेश नं.५ का अधिकृत सरस्वती मल्लले प्रदेश नं ५ को समग्र नागरिक तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको अवस्थाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन ।

कार्यक्रममा एड्भोकेशी फोरमका रुपन्देही संयोजक अधिवक्ता शिव गौडेलले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक अधिकार कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको ध्यान दिनुपर्ने बताए । तेस्रो लिङ्गी अधिकारकर्मी आनिक रानाले राज्यले हरेक हिसावले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई विभेद गरेको भन्दै राष्ट्रिय जनगणनामा पनि विभेद गरेको बताइन् ।

अपाङ्गता अधिकारकर्मी सावित्रा घिमिरेले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु हरेक हिसावले पछाडी पारिएको भन्दै त्यस्ता समुदायको सवालमा राज्य गंभिर हुनुपर्ने बताइन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

पदको दुरुपयोग, तत्कालीन मन्त्री प्रभु साहद्वारा एउटै टोलमा ३२ करोड बजेट 

  • २० असार, २०७७

गौर । सहरी विकास मन्त्रालयबाट रौतहटको गरुडा नगरपालिका वार्ड न. ५ को शिवनगर आसपास मात्र ३२ करोडको सड़क ढलान भईरहेको छ । रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद

प्रमुख प्रतिपक्ष दलको विरोध, मन्त्रालयकाे रातो किताब पढ्न संसदमा अनुपस्थित

  • २० असार, २०७७

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशनको २३ औँ बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस अनुपस्थित भएर विरोध जनाएको छ । शनिवारको बैठकमा

प्रदेशसभा सदस्यले बन्दाबन्दीमा यातायात खर्च नलिइने

  • २० असार, २०७७

पोखरा । नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट गण्डकी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यले बन्दाबन्दी अवधिको यातायात खर्च नलिने भएका छन् ।