काठमाडौं । सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धतासहित अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ ल्याएको दुई वर्ष भयो तर, उनीहरुको अवस्थामा खासै सुधार आएको छैन । अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षाका लागि समावेशी शिक्षा नीति २०७३ जारी गरिएको छ । सार्वजनिक संरचना, सेवा प्रणाली, यातायात सेवा र सूचना तथा सञ्चार सेवा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त र सहज बनाउन प्राविधिक मापदण्डसहितको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना एवं सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९’ लागू भएको छ ।

पछिल्लो समयमा झण्डै ३७ वटा ऐन निर्माण भइसकेका छन् ।    सिमान्तकृत वर्गहरूको सूचीमा अग्रपङ्क्तिमा रहेको ठानिने यो वर्गले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सहभागिता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत अधिकारहरूको उपयोगमा  विभेद, असमानता र अवरोधहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ । यस्ता अवरोधहरू सार्वजनिक भौतिक संरचना, शिक्षण संस्था, सूचना तथा सञ्चार माध्यम, सार्वजनिक यातायातमा विद्यमान छन् ।

 नेपालको संविधान, कानून र नीतिहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न अधिकार, सेवा सुविधा, अवसर, विशेष व्यवस्था र सहुलियतहरू प्रदान गरेको भए पनि ती प्रावधानहरू व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन् । नीतिमा जति नै राम्रा कुराहरू उल्लेख भए पनि ती सरकारका वार्षिक कार्यक्रम, योजना र बजेटमा देखिँदैन । 

 राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ, नेपालका महाससचिव राजु बस्नेतले अपाङ्ताको परिभाषा अझै पनि परम्परागत ढङ्गबाट र चिकित्सकीय सोचबाट मात्र गरिँदै आएको  गुनासो गरे । पछिल्लो समयमा अपाङ्गतालाई शारीरिक, मानसिक वा इन्द्रियसम्बन्धी अवस्था नभनेर  शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको आधारमा गरिने विभेद, उपेक्षा र बहिष्करणका कारण उत्पन्न अवस्थाको रूपमा परिभाषित गर्ने गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन तथा विश्व बैंंकका अनुसार विश्वको कुल जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै रूपमा अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । युएनडिपीका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कुल सङ्ख्याको ८० प्रतिशत हिस्सा गरीब तथा अल्पविकसित देशहरूमा छ ।  अपाङ्गता भएका धेरै व्यक्तिहरू गरीबीको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् ।

विश्व बैंकका अनुसार विश्वका अति गरीब मानिसहरूको कुल सङ्ख्यामध्ये २० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् ।  अपाङ्गता अधिकारकर्मी सुदर्शन सुवेदीले भन्छन् –  “अपाङ्गतासम्बन्धी विद्यमान ऐन कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा आजको २१ औँ शताब्दीमा पनि अपाङ्गता भएकाहरु केही गर्न सक्दैनन् भन्ने ठान्ने र हेप्ने गरिन्छ जुन प्रवृतिको अन्त्य गरिनुपर्छ ।”   

मंगलबार ‘दिगो विकास लक्ष्य, अपाङ्गता मैत्री भविष्य’ भन्ने मूल नारासहित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको २८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइँदै छ । अपाङ्गतासम्बन्धी यी र यस्तै धेरै दिवसहरु मनाउँदै आए पनि ती दिवसहरु औपचारिक कार्यक्रममै मात्र सीमित भएको देखिन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गर्ने प्रयासका क्रममा सन् १९८१ लाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता वर्षको रूपमा घोषणा ग¥यो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हितमा विश्वव्यापी रूपमा काम गर्न सन् १९८३ मा राष्ट्रसङ्घले अपाङ्गतासम्बन्धी १० वर्षे विश्व कार्ययोजना लागू ग¥यो । सन् १९९२ मा दश वर्षे कार्ययोजनाको विश्वव्यापी रूपमा भएको कार्यान्वयनको समीक्षा गरियो र सोही वर्षदेखि  डिसेम्बर ३ लाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्र्रािष्ट्रय दिवसको रूपमा मनाउन थालियो  । 

नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारको संरक्षण गर्ने र ती हकको उपयोग सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्घतासहित ल्याइएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धीको पक्ष राष्ट्र हो । 
    “नेपालको संविधानमा अपाङ्गताको आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न, सेवा, सुविधा र अवसरबाट वञ्चित गर्न नपाइने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समावेशिताको सिद्धान्तको आधारमा राज्यका हरेक संरचनामा सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान सुनिश्चित गरिएको छ तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,” अधिकारकर्मी सुवेदीले भने।

नेपालको पछिल्लो जनगणना २०६८ अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हिस्सा कुल जनसङ्ख्याको १।९४ प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख १३ हजार ३२१ रहेको छ । त्यसमा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति ३६।६ प्रतिशत, न्यून दृष्टियुक्त व्यक्ति १६।५ प्रतिशत र सुन्नमा समस्या भएका १५।४ प्रतिशत रहेका छन् । त्यसैगरी, बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति ११।५, मानसिक अपाङ्गता ६, बौद्धिक अपाङ्गता २।९ र बहुअपाङ्गता भएका व्यक्ति ७।५ प्रतिशत रहेका छन् ।

    डिएफआइडीले गरेको दावीअनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर २० प्रतिशत वा सो भन्दा तल रहेका देशहरूमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको मृत्युदर भने ८० प्रतिशत रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी, सन् २०१६ मा नेपालका ५९ जिल्लामा गरिएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर अध्ययनको प्रतिवेदनअनुसार अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरूको तुलनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सेवा सुविधामा पहुँचको खाडल ७० देखि ९० प्रतिशत छ । 

स्थापना सेवा, ह्याप्टिक सिग्नल, रियल टाइम क्याप्सनिङ जस्ता व्यवस्थाहरूको अभावमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता, शिक्षा, आवागमन, रोजगारी, सञ्चार जस्ता क्षेत्रमा पहुँच अवरूद्ध भएको मात्र हैन भने अभिव्यक्तिको अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता समेत हनन् भएको महासङ्घको भनाइ छ ।  महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार विभेद वा अवरोधका कारण अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विद्यालयमा उपस्थिति दर अत्यन्तै न्यून छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनस्तर अध्ययन प्रतिवेदन २०१६ का अनुसार अपाङ्ता नभएका बालबालिकाको विद्यालय उपस्थिति दर ७० प्रतिशत हुँदा अपाङ्ता भएका बालबालिकाको भने ४०.५ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

   मन्त्रालयका उपसचिव पशुपति महतले संविधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्य सरह सबै सेवा सुविधा र अवसरहरूमा समान रूपमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र निर्णय प्रकृयामा उनीहरूको सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको जानकारी दिए । दुई यस ५० जनाको सङ्घीय प्रतिनिधिसभामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्ख्या शून्य छ । सङ्घीय राष्ट्रिय सभामा ६।६६ प्रतिशत मात्र छ । त्यस्तै,  प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व शून्य छ ।     
    मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न सहायक सामग्रीहरू पाउनु पर्ने अवस्थाका अपाङ्गता भएका हरेक आठ व्यक्तिमध्ये केवल एकजनाले मात्र त्यस्ता सामग्री पाएका छन् । पाँच वर्षभन्दा माथिका विद्यालय जाने उमेर समूहका अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ४०।५ प्रतिशत अझै पनि विद्यालय जान सकेका छैनन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये ८१।४ प्रतिशतको स्वास्थ्य अवस्था अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरूको तुलनामा निकै दयनीय छ र ६१ प्रतिशत विभिन्न प्रकारका मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याबाट पीडित छन् । चौबीस प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हिंसा र दुव्र्यवहारको शिकार हुने गरेका छन् ।

 मनोसामाजिक अपाङ्गतालाइ हेर्ने रुढीवादी चिन्तन र कानूनी विभेदका कारण नेपालमा कति मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् भन्ने कुरा बाहिर आउन सकेको छैन । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार हरेक चारमा एक व्यक्ति कुनै न कुनै रूपमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या लिएर वा मनोसामाजिक अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेको हुन्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ । एक अध्ययनले देखाएअनुसार नेपालमा झण्डै ३७।५ प्रतिशत मानिस मानसिक वा मनोसामाजिक समस्याको शिकार छन् जसमध्ये २७ प्रतिशत जति उदासीनताबाट ग्रस्त छन् । मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि हुने विभेद, उपेक्षा, दुव्र्यवहारका कारण उनीहरुको अवस्था पहिचान भएको भए पनि अधिकाँश मानिस यो अवस्था बाहिर देखाउन चाहँदैनन् । 

   विसं २०७२ को वैशाखमा गएको भूकम्पबाट प्रभावित अपाङ्गता भएका र नभएका व्यक्तिहरूबीचमा युएनडिपीले गरेको एक तुलनात्मक अध्ययनले भूकम्पका कारण ५८ प्रतिशत अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरूको आर्थिक जीवन र आय स्रोतमा नकारात्मक प्रभाव पर्दा यसरी नकारात्मक रूपमा प्रभावित हुने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सङ्ख्या ६६ प्रतिशत रहेको देखायो । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ९जनगणना २०६८ अनुसार० कुल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्याको केवल ४९ प्रतिशतले मात्र अपाङ्गता परिचयपत्र पाएका छन् । सरकारले निकालेको बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन अनुसार देशभर जम्मा ३५ हजार ९९३ प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन् जसमा नौ लाख ७३ हजार ९०० बालबालिका सिकिरहेका छन् । यी बालविकास केन्द्रहरूमा तीन हजार २७० जनाले मात्रै अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुले सिक्ने अवसर पाएका छन् । 

   विसं २०७५ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार देशभरका सबै विद्यालयमा कक्षा १ देखि १२ सम्म ६६ हजार ९५५ जना मात्रै अपाङ्गता भएका बालबालिका अध्ययन गरिरहेका छन् । यो सङ्ख्या विगतका प्रतिवेदनहरुको तुलनामा न्यून हो । युनिसेफका अनुसार पाँचदेखि १२ वर्ष उमेरका कुल अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सङ्ख्यामध्ये ३० प्रतिशत  अझै विद्यालय बाहिर छन् ।