आजको पत्रपत्रिकामा बाँके कोहलपुरमा एक स्कुलको विद्यार्थीलाई ट्रकले ठक्कर दिएपछिको तनावको विषयलाई सबैजसो पत्रिकाले प्रमुख समाचार बनाएका छन् । त्यस्तै सागमा गौरिका सिंहले तीन स्वर्णको कीर्तिमान राख्न सफल भएको विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ । 
 

कान्तिपुर दैनिकमा सवारी दुर्घटनामा परेर घाइते भएकी बालीकाको समाचार प्राथमिकताका साथ प्रकाशित भएको छ । बाँकेमा आइतबार स्कुल जाँदै गरेकी एक बालिकालाई ट्रकले किचेपछि उनका दुवै खुट्टा गुमे । विरोधमा उत्रिएका साथी, शिक्षक र स्थानीयमाथी प्रहरीले उल्टै दमन गर्दा कोहलपुर तनावग्रस्त भयो । कान्तिपुरमै गौरिकाले तीन स्वर्णको किर्तिमान कायम गरिन् भन्ने समाचार छ । पौडीमा सनसनी मच्चाइरहेकी गौरिका सिंह दक्षिण एसियाली खेलकुद(साग) को ३५ वर्षे इतिहासमा एउटै संस्करणमा तीन स्वर्णपदक जित्ने पहिलो नेपाली बनेकी छन् । पौडी प्रतिस्पर्धाको चौथो दिन आइतबार ४ सय मिटर फ्रिस्टाइलमा भारतकी शिवांगी शर्मालाई उछिन्दै १७ वर्षीया गौरिकाले यो सफलता हात पारेकी हुन् ।
 

गोरखापत्र दैनिकमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको मर्मसँगै पछिल्ला वर्षहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता बढेको छ । भ्रष्टाचारको उजुरी, मुद्दाको सङ्ख्या र दायर मुद्दाको सफलताको प्रतिशत पछिल्ला वर्षहरूमा वृद्धि भएको हो । यसलाई नागरिकमा भ्रष्टाचारविरुद्धको सचेतना वृद्धि भएको र आयोगको सक्रियता बढेको दुवै अर्थमा बुझ्ने गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले उजुरी, मुद्दा दायर र सफलताको दर बढ्नुलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको सचेतना बढेको रूपमा पनि लिनुपर्ने बताए । उनले यसलाई भ्रष्टाचार बढेको रूपमा मात्र लिन नहुने स्पष्ट पार्दै भने, “आयोगको क्रियाशीलता र सक्रियता बढ्यो । ”
 

नयाँ पत्रिका दैनिकले सर्वोच्च अदालतले फेवा तालको संरचना हटाउन गरेको आदेश कार्यान्वयन नभएको समाचार लेखेको छ ।  फेवाताल किनारबाट ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना ६ महिनामा हटाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको २० महिना भएको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म रेखांकनसमेत गरेको छैन । सर्वोच्चको आदेश अवहेलना भएको भन्दै अर्को रिट पनि परेको छ । तर, सरकारले यसलाई पनि बेवास्ता गरेको छ । 

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले समग्र फेवाताल संरक्षणको माग गर्दै १० माघ ०६७ मा सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सो रिटमाथि १६ वैशाख ०७५ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले फेवातालका अतिक्रमित संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन संघ र प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको थियो । ‘अनधिकृत रूपमा निर्माण भएका  घर, होटेललगायतका स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश सरकार कार्यालयबीच समन्वय कायम गरी ६ महिनाभित्रै हटाउने व्यवस्था गर्नू÷गराउनू,’ आदेशमा भनिएको थियो ।

बीचमा लामो समयको अन्योलपछि पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल किनारबाट ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको थियो । गत ९ जेठमा महानगरले सूचना जारी गर्दै भनेको थियो, ‘आफैं संरचना नभत्काएमा महानगरले भत्काउनेछ र सोको खर्च पनि सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल÷उपर गरिनेछ ।’ तर, महानगरले सूचना जारी गरेलगत्तै विष्णु दाहालसहित २२ स्थानीयले २३ जेठमा उच्च अदालत पोखरामा रिट हाले । २८ जेठमा उच्च अदालतले तत्काल महानगरको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । ‘ताल किनारबाट ६५ मिटर कहाँसम्म हो रु त्यसको निर्धारण गर्ने जिम्मा प्रदेश र संघीय सरकारको भनिएको छ । अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए गर्ने र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भए संघीय सरकारले दिने भनिएको छ । रेखांकन गर्ने र आवश्यक भए क्षतिपूर्ति दिने जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारको हो । तर, अहिलेसम्म त्यो काम भएको छैन,’ पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘ हामीले हाम्रो दायित्व ठानेर ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउन सूचना पनि निकालेका थियौँ, तर उच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो र अन्तरिम आदेश जारी भयो । हामीलाई त्यहाँ ‘ब्रेक’ लाग्यो ।’ 

त्यसो त सर्वोच्चको आदेश पालना नभएपछि ०७६ साउनमा सर्वोच्चमै अवहेलनासम्बन्धी अर्को रिट परेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रदेश पर्यटन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले नै मुद्दा हालेका हुन् । तर, यो मुद्दाको पनि सुनुवाइ भएको छैन । 

सर्वोच्चको अघिल्लो वर्षको फैसलामा अतिक्रमित जग्गा एक वर्षभित्र फिर्ता गर्न भूमिसुधार मन्त्रालय र नापी विभागलाई आदेश पनि दिइएको थियो । पुरिएको तालको भाग जमिनमा परिणत भई विभिन्न व्यक्तिको नाममा समेत दर्ता भएको देखिएकाले त्यस्तो जमिनलाई बदर गर्न पनि आदेश गरेको थियो । ‘आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र छानबिन गरी त्यस्तो दर्ता बदर गरी तालको नाममा दर्ता गर्ने गराउनेतर्फ भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, कास्की मालपोत कार्यालय, नापी विभागले समेत समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नू–गराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ । तर, सरकारले फेवातालको सीमा नछुट्याएकाले पनि ६५ मिटर मापदण्ड प्रस्ट नभएको आधार देखाएर मुद्दा लम्ब्याइरहने र संरचना नहटाउने प्रयास भइरहेको छ ।
 

अन्नपूर्ण पोस्टले सीमा समस्या सुल्झाउने प्ररराष्ट्रको पहल अपुरो भएको समाचार लेखेको छ । अन्नपूर्ण लेख्छ–अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी र लिपुलेकबारे चर्चा हुन थालेको महिना दिन वितिसक्दा पनि नेपालले ठोस निकास निकाल्न सकेको छैन। सरकारले यो विषयमा भारतसँग राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा वार्ता गर्ने भने पनि सार्थकता नपाएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चासो देखाएका छन्।

काश्मिरलाई राखेर गत कात्तिक १६ मा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा जनस्तरबाट विरोध भइरहे पनि सरकारी तहबाट ठोस पहलकदमी भएको छैन।

सीमा अतिक्रमण जस्तो गम्भीर विषय समाधानका लागि विषयलाई बीचमै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली तथा सचिव शंकरदास बैरागी रूस भ्रमणमा निस्कँदा यो विषय एक साता स्वतः ओझेलमा परेको थियो।सरोकारवाला मन्त्रालयले नै कूटनीतिक गाम्भिर्यता नदेखाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चासो राखेका हुन्। परराष्ट्रले कुन तहसम्म काम गरेको छ भन्ने चासो प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ। रूस भ्रमणबाट फर्केपछि परराष्ट्रमन्त्रीले कुटनीतिक माध्यमबाट समाधानको प्रयास गरिरहेको बताए। परराष्ट्र नेतृत्व सीमा अतिक्रमणबारे गम्भीर नभएर बाहिर गफमात्र गरिरहेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ।

कूटनीतिक च्यानलबाट काम नहुने ठानेर प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष दूतका रूपमा पठाउन पहल गरेका छन्। त्यो पहल कूटनीतिक च्यानललाई मन नपर्दा मुर्तरूप भने पाइसकेको छैन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग समय मिलाउन नसक्दा ओलीका विशेषदूत नेपालको भ्रमण हुन सकेको छैन। कूटनीतिक माध्यम भरपर्दो नहुँदा सहकार्य हुन नसकेको धारणा आए पनि परराष्ट्र मन्त्रालय यो विषयमा गम्भीर देखिएको छैन।