एजेन्सी । भारतको संसदमा विवादित ‘नागरिकता संशोधन विधेयक’ प्रस्तुत गरिएको छ, जसले तीन छिमेकी देशका गैर–मुस्लिम नागरिकलाई भारतले नागरिकता दिनेछ ।

विपक्षी दलको विरोधका बाबजुद भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले सोमबार लोकसभामा यस विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् । यसअघि भारतीय जनता पार्टीका सांसदहरुले व्हिप पनि जारी गरेका थिए । 

यदि नागरिकता संशोधन विधेयक कानुनमा परिणत भयो भने भारतका तीन छिमेकी राष्ट्र पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशबाट आएका हिन्दू, सिख, इसाई, पारसी, र्जन र बौद्ध धर्मका नागरिकलाई नागरिकता संशोधन विधेयक (सिएबी)को माध्यमबाट नागरिकता दिइनेछ ।

यस विधेयकलाई विश्लेषकहरुले मुस्लिमलाई सिमान्तीकृत गर्ने भारतीय जनता पार्टीको एक एजेन्डाको रुपमा व्यााख्या गरेका छन् । 

यीद्यपि, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशबाट आउने मुस्लिम धर्मावलम्बीलाई भारतको नागरिकता नदिइने यस विधेयकको प्रावधानका कारण यो विधेयकको विरोध भइरहेको छ । 

बंगलादेशको सीमासँग जोडिएका भारतको उत्तर–पूर्वी राज्यहरुमा यस विधेयकको व्यापक विरोध हुँदै आएको छ । पछिल्लो केही दशकमा बंगलादेशबाट ठूलो संख्यामा आएका हिन्दुहरुलाई नागरिकता दिन सकिने चिन्ता उनीहरुको छ । 

नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गर्नु सत्तारुढ पार्टी भाजपाका लागि एक परीक्षाको रुपमा हेरिएको छ, जसलाई तल्लो सदनमा बहुमत आउने सम्भवना बढी छ, तर माथिल्लो सदनमा भने संख्या कम छ । भारतमा एक विधेयक कानुन बन्नका लागि दुवै सदनबाट अनुमोदन गरिएको हुनुपर्छ । 

के भन्छ विधेयकले ? 

६४ वर्ष पुरानो भारतीय नागरिकता कानुनले वर्तमानमा गैर–भारतीय, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगालदेशबाट आएका मानिसलाई भारतीय नागरिक बन्नबाट रोकेको छ । यस कानुनले अवैध तरिकाले भित्रिने अन्य देशका नागरिकलाई विदेशी नागरिकको रुपममा परिभाषित गर्छ र उनीहरलाई जेल सजायसम्म हुने प्रावधान छ । 

नयाँ विधेयकले एक नयाँ प्रावधानलाई पनि संशोधन गर्छ, जसमा नागरिकताका लागि आवेदन दिनअघि कुनै पनि विदेशी नागरिकले कम्तिमा ११ वर्षसम्म भारतमा बसोबास गरेको र संघीय सरकारका लागि काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान थियाे ।

तर, अब यस विधेयकले भारतको नागरिकता पाउनका लागि जम्मा ६ वर्ष भारतमा बसोबास गरेको वा काम गरेको हुनुपर्नेछ ।