एजेन्सी । भारतको विवादित ‘नागरिकता संशोधन विधेयक’ सोमबार लोकसभामा प्रस्तुत गरियो । लामो बहसपछि अन्तत लोकसभाबाट पारित पनि भयो । 

यस विधेयकलाई लिएर भारतीय वैज्ञानिकहरु, विशेषज्ञहरु र केही राजनीतिक पार्टीहरुले मोर्चा नै खोलेका छन् भने अमेरिकी आयोग ‘युएससिआईआरएफ’ले पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रताको मुद्दालाई हेर्ने संघीय अमेरिकी आयोगले भारतको नागरिकता संशोधन विधेयकलाई मोदी सरकारद्वारा एक गलत बाटोमा अपनाइएको खतरनाक मोड बताएकोक छ । 

लोकसभामा मोदी सरकारले प्रस्ताविक विधेयकअनुसार, अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तानबाट धार्मिक उत्पिडनका कारण ३१ डिसेम्बर सन् २०१४सम्ममा भारत आएका हिन्दू, सिख, बौद्ध, पारसी र इसाई धर्मावलम्बीलाई अवैध प्रवासीको रुपमा हेरिनेछैन । यी सबै मानिसले भारतमा नागरिकताका लागि आवेदन दिन योग्न हुनेछन् । 

नागरिकता संशोधन विधेयक आप्रवासीहरुका लागि नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो स्पष्ट पार्ने, तर यसमा मुस्लिम समुदायको दाबी गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा यो विधेयक नागरिकका लागि धर्मका आधारमा कानुनी मापदण्ड निर्धारण गर्ने अमेरिकी आयोगले आरोप छ । 

‘नागरिकता संशोधन विधेयक गलत दिशामा बढाइएको एक खतरनाक कदम हो । यो भारतको धर्मनिरपेक्ष बहुलवादको समृद्ध इतिहास र भारतीय संविधानको विरोधाभासी हो, जसले धार्मिक भेदभावभन्दा माथि उठेर कानुनसमक्ष समानताको ग्यारेन्टी दिन्छ,’ आयोगले एक जारी वक्तव्यमा भनेको छ । 

राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टरका बारेमा आयोगले भनेको छ, ‘भारत सरकार भारतीय नागरिका लागि धार्मिक परीक्षणको स्थिति उत्पन्न गरिरहेको  डर हामीलाई छ । जसले लाखौँ मस्लिम नागरिकमाथि संकट उत्पन्न गराउन सक्छ ।’ 

भारत सरकारले करिब एक दशकभन्दा बढी समयदेखि अमेरिकी आयोगको वार्षिक रिपोर्टलाई वेवास्ता गर्दै आइरहेको आयोगले वक्तव्यमा जनाएको छ ।