जनकपुरधाम । सागरनाथ वन परियोजना सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको प्रमुख न्यायधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । 

प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएपछि दुई महिना सम्म संवैधानिक इजलासमा भएको बहसपछि प्रदेश सरकारको हकमा आदेश दिएको हो । प्रदेश सरकारले संघ सरकार बिरुद्ध मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला दिएको प्रदेश दुईका मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले जानकारी दिएका छन् ।

झाले आफ्नो ट्विट मार्फत जानकारी दिदै लेखेका छन् ‘सवैलाई बधाई, ऐतिहासिक सफलताका लागि लगभग २ महिना देखि संवैधानिक इजलासमा चलेको निरन्तर बहस पश्चात्त आज सवैधानिक इजलासले संघियता र प्रदेशको हकमा आदेश जारी गरेको छ । सागरनाथ वनमा अन्तिरीम आदेशले निरन्तरता पायो । संघिय सरकारवाट प्रदेशको क्षेत्राअधिकारमा हस्तक्षेप सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ ।’

प्रदेश दुई सरकारको उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत साउन १६ गते संघीय सरकारविरुद्व सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले वन क्षेत्र प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेकोमा संघ सरकारले आफूखुशी राष्ट्रिय वनको रूपमा रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई संघीय सरकारले कम्पनीमा रुपान्तरण गरी आफ्नो मातहतमा राख्न खोजेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्व मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।