आजको पत्रपत्रिकामा राजनीतिक, समसायिक घटनाक्रमको विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा ३० हजार टाकामा रोहिंग्या शरणार्थी भित्रने गरेको समाचारलाई प्रमुख बनाइएको छ । गिरोहले नै बंगलादेशबाट रोहिंग्यालाई नेपाल ल्याइरहेकको गृह मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको समाचार कान्तिपुरले लेखेको छ । त्यस्तै कान्तिपुरमा गिरोहले अनलाइन ठगी र ह्याकिङबाट १७ बैंकबाट १७ करोड रुपैयाँ कसरी विदेश बाहिरिन्छ भन्ने समाचार छ । 
नागरिक दैनिकले सर्वोच्च अदालतले  केन्द्र सरकारलाई प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको समाचार छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७६ जेठ २३ मा प्रदेश २ मा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालमा मर्ज गरी छुट्टै वन निगम भनी कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय लिएको थियो। वन निगमलाई कम्पनीमा दर्ता गर्दा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा ठाडो हस्तक्षेप भएको भन्दै प्रदेश २ सरकारतर्फबाट बेचनकुमार महतोले साउन २३ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

प्रदेश २ सरकारको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट दर्ता गरिएको रिटमा कानुनमा व्यवस्था नै नभएको राष्ट्रिय वनलाई कम्पनीमा स्थानान्तरण गर्ने संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको छ। सर्वोच्चले रिट निवेदनमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै भदौ १३ मा सरकारसँग निर्णय गर्नुको कारण मागेको थियो। त्यतिबेला सर्वोच्चले निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश गर्दै दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्नेरनगर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि बोलाएको थियो।
नयाँ पत्रिका दैनिकले पुलको नाममा पप्पुले तमासा गरेको समाचार लेखेको छ । नयाँ पत्रिका अगाडी लेख्छ– सरकारले नेपाल भ्रमण वर्षको तयारी गरिरहेका वेला विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको लुम्बिनी जाने यात्रुले वर्षौँदेखि धुलो खानुपरेको छ ।  पप्पु कन्स्ट्रक्सन र बाम्ती निर्माण सेवाको बदनियतका कारण भैरहवा–लुम्बिनी सडकखण्डमा दुई पुल अलपत्र छन् । 

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत भैरहवा–लुम्बिनी सडकखण्डको तिनाउ नदी र दानव नदीमा पुल बनाउन पप्पु र बाम्ती निर्माण सेवाले संयुक्त रूपमा २५ पुस ०७१ मा ठेक्का लिएका हुन् । पुल निर्माण ०७३ भित्र सक्ने सर्त थियो । जनताले दिनदिनै सास्ती पाइरहेका छन् । म्याद सकिएको तीन वर्षसम्म पनि दुवै पुल अलपत्र पारेपछि सरकारले बुधबार सार्वजनिक सूचना निकालेर ठेक्का तोडेको छ । अब ठेक्का कहिले लाग्ने हो, ठेकेदार पनि कस्ता आउने हुन् र पुल कहिले बन्ने हो भन्ने अनिश्चित छ ।

टेन्डर भयो, ठेक्का लाग्यो, पप्पु र बाम्ती कन्स्ट्रक्सनले नगद बुझे, पुलको बीचको भाग ठडियो, दुई छेउको काम गर्नुको सट्टा ठेकेदार लामो समयसम्म सम्पर्कविहीन भएको आयोजनाको भनाइ छ । छेउको फाउन्डेसन खन्दा चल्तीको सडक भासिने र यातायात अवरुद्ध हुने ठेकेदारको भनाइ थियो । सडक भासिएमा खोलामा डाइभर्सन खोलेर यातायात सुचारु गर्न भनिएको थियो । तर, ठेकेदार कम्पनीले काम छाडेको थियो । 

तिनाउ पुल बनाउन ६ करोड दुई लाख र डोन्डा पुल बनाउन पाँच करोड ५६ लाखमा सरकारले पप्पु र बाम्तीको संयुक्त उपक्रमलाई ठेक्का दिएको थियो । समयमा काम नसकेपछि म्याद ६ महिना थपेर पुस ०७३ मा सक्ने सहमति भएको थियो । पछि दुई वर्ष नै म्याद बढाएर असार ०७५ मा सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । तर, थपिएको म्याद सकिएको डेढ वर्षमा पनि तिनाउ र डोन्डा पुलको बीचको भाग मात्रै बेवारिसे अवस्थामा छ । तर, यसबीचमा तिनाउ पुल निर्माणका क्रममा तीन करोड ६५ लाख र डोन्डा पुलको निर्माणका लागि दुई करोड ४० लाख बुझिसकेको छ । 

अन्नपूर्ण पाेस्टले चर्चामै चिसियाे विशेष दूत शिर्षकमा प्रमुख समाचार लेखेकाे छ । अन्नपूर्ण अगाडी लेख्छ– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कात्तिक २६ मा माधव नेपाललाई बालुवाटारमा बोलाएर तीन प्रस्ताव गरे, १० बढ्दो तिक्तता हटाउने र हार्दिकता बढाउने, २० पार्टी कार्यालय पुनर्निर्माणको जिम्मा दिने र ३० कालापानी सीमा विवाद समाधान गर्न ‘विशेष दूत’ का रूपमा भारत पठाउने।

झन्डै तीन महिनाको संवादहीनता तोड्न ओलीले तारन्तार निम्तो पठाएपछि नेपाल ११ बजेतिर बालुवाटार पुगेका थिए। चार घण्टा लामो ‘लन्चसहितको छलफल’ मा ओलीको पहिलो र दोस्रो प्रस्तावलाई नेपालले सहज लिए। तेस्रो प्रस्तावमा उनी अचम्मित भए। उनको मनमा अनेक प्रश्न खेल्न थाले। कतै प्रधानमन्त्रीले आफूलाई थप अप्ठ्यारोमा पारेर खेलाउन चाहिरहेका त छैनन् रु  उनले पहिलो र दोस्रो प्रस्तावमा हार्दिकतापूर्वक छलफल गरे पनि तेस्रो प्रस्तावबारे जबाफ दिएनन्। यत्ति भने, ‘तपाईंको प्रस्तावका विषयमा म अलिक सोच्छु र बेलुकीतिरसम्म जबाफ दिउँला।’

भदौ ५ को सचिवालय बैठकमा चर्काचर्की गरेका ओली–नेपालबीच त्यसपछि खासै संवाद थिएन। ओलीको प्रस्तावपछि नेपालले आफू निकटस्थ केही नेताहरूसँग संवाद गरे। ‘साँच्चै प्रधानमन्त्रीले भारतसँग कूटनीतिक संवादका लागि विशेष दूत पठाउन खोजेका हुन् भने त्यसको गम्भीरता बुभ्mनुपर्ने र सीमा विवादका विषयमा वार्ता गर्न सरकारको ‘विशेष दूत’ बनेर जानुपर्ने निकटस्थ नेताहरूको सुझाव थियो नेता नेपाललाई। त्यो दिन त्यत्तिकै भयो। नेपाल निकटस्थका अनुसार भोलिपल्ट बेलुकी अर्थात् कात्तिक २७ मा उनले बालुवाटारमा पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग भने, ‘तपाईंको प्रस्तावमा म सकारात्मक छु। तपार्इंले आवश्यक ठान्नुभयो, म जान तयार छु। तर यसको पहल कसरी गर्ने रु दस्ताबेजीकरण कसरी गर्ने रु तथ्य जुटाउने र आफूलाई बलियो बनाउने विषयमा के सोच्नुभएको छ रु ’

जबाफमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तपार्इंले आफ्नो तयारी गर्दै गर्नुहोस्। यताबाट पनि पहल लिऔंला।’ केही दिन यत्तिकै बित्यो। नेपाल स्वयंले भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीलाई बोलाएर कुरा गरे। ‘सरकारले विशेष–दूत पठाउने तयारी गरेको र त्यसका लागि आफूलाई छान्न लागेको’ नेता नेपालले राजदूत पुरीलाई जानकारी गराएका थिए। नेपाल निकट एक नेताले अन्नपूर्णसँग भने, ‘राजदूत पुरी छलफल गर्दा खुसी थिए। नेपाललाई विशेष दूतका रूपमा दिल्ली पठाउन पहल थालिहाल्ने बताउँदै निस्केका थिए। तर प्रयास अघि बढेको देखिएन वा उनले सकेनन्।’ मंसिर ४ मा नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा समस्या समाधान गर्न ‘ट्र्याक वान’ भन्दा ‘ट्र्याक टु’ का रूपमा आफूले भारतसँग कुरा गर्न विशेष दूत पठाउन खोजेको जानकारी गराए।