काठमाडौं । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ऐन–२०७४ ल्यायो तत्पश्चात नायमावली र कार्यविधि बनाएर धुमधामका साथ ’नयाँ युगको सुरुवात’ भन्दै मंसिर २०७५ मा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरायो । यसको अवधारणा, लक्ष्य र सोच अत्यन्तै सह्रानीय र सकारात्मक हुँदा पनि किन अपेक्षित स्वागत पाएन भन्ने प्रश्नमा एकछिन घोत्लिनैपर्दछ । कर्मचारी कै हकहितमा ल्याएको र सरकारले ठूलै तामझामका साथ घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंकहरू किन दर्ता हुन आनाकानी गरे ? किन कर्मचारीहरू यो सरकारको कार्यक्रममा समावेश हुन चाहेनन् । किन अनुपालनको दृष्टिकोणले सधैं अघि रहने बैंकिङ क्षेत्र सरकारको यो कार्यक्रमको थपिएको समयसीमाभित्र पनि अपेक्षित रूपमा दर्ता हुन सकेन ? दर्ता भएका संस्थाहरूले पनि किन योगदान रकम पठाएका छैनन् ? यस सम्बन्धमा मेरो जानकारीमा आएका बुँदाहरू निम्नानुसार छन्ः

१. बैंकहरूले कुन-कुन बुँदामा सरकारले उपयुक्त संशाेधन गरिदेओस् भन्ने अपेक्षा राखेको हुनुपर्छ ?

क) सरकारी कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृत्तिभरण कोष ऐन-२०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा ऐन र कार्यविधिमा विभेद गरिएको छ । एउटै रकम योगदानमा प्राप्त हुने पेन्सन रकम फरक-फरक हुने । भुक्तानीमा करका दरहरु फरक हुने । ऋण तथा भुक्तानीका शर्तहरु फरक हुने । यस्ता फरकहरुमा छलफल गरी एकरुपता ल्याउनु पर्ने । सरकारी कर्मचारीलाई १२ प्रतिशत योगदानमै दिइएको सुविधा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई ३१ प्रतिशत योगदान गर्दा समेत नपाइने प्रावधान विभेदकारी छ, यसमा उचीत परिमार्जन हुनुपर्दछ ।

ख) निभृतिभरण कोष ऐन-२०७५ अनुसार सरकारी कर्मचारी २० वर्ष सेवा अवधि पूरा नहुँदै जुनसुकै कारणवश सेवामा नरहेमा उनको ब्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, ब्याज र मुनाफासमेत उनले पाउँछन् । निजी क्षेत्रका कर्मचारीले यो सुविधा पाउँदैनन् । उनले पेन्सन पाउन ६० वर्ष उमेरसम्म कुर्नैपर्ने हुन्छ ।

ग) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्मचारीहरूको जागिर अवधि ५८ वर्षसम्म रहने हुँदा ५८ वर्षमै अवकाश हुन्छन् तर सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थाअनुसार ६० वर्ष पुगिसकेपछि मात्रै निवृतिभरणबापतको भुक्तानी प्राप्त हुन्छ । यो उमेरको अन्तरको कारण पर्न जाने समस्यालाई उचित संशाेधन गरेर कोष अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

घ) सरकारी कर्मचारीलाई सञ्चयकोषमा रहेको रकम र त्यसबापतको नाफामा कुनै पनि प्रकारको आयकर लाग्दैन । निजीमा भने कोषमा रकम पठाउँदा नै बढीमा ३६ प्रतिशत र पछि त्यो रकम पाउने बेलामा थप १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । बैक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूले आयकरबापत ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्दछन भने अवकाश भुक्तानीमा पनि १५ प्रतिशत फेरि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो दोहोरो कर व्यवस्था संशाेधन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

ङ) कोषमार्फत निभृतभरण तथा भुक्तानी पाउन १८० महिनाको योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ र ६० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सिइओलगायतका अन्य पदहरू पनि करारमा नियुक्ति हुन्छ । यसरी करारको पदावधि ६ महिनादेखि चार वर्षसम्म हुन्छ। करारका कर्मचारीहरूको योगदान १८० महिना पुग्न सक्ने देखिँदैन । यसरी उनीहरूको योगदान रकम फिर्ता सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ ।

च) बैंकिङका धेरै कर्मचारी ४३ वर्ष नाघिसकेका छन् । यसर्थ अब हुने योगदान १८० महिना नपुग्ने देखिन्छ । यो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा संशाेधित कार्यविधिको बुँदा नं २३ ले समेटेर एकमुष्ट भुक्तानीको व्यवस्था गरेको अवस्था छ, तर २०७६ श्रावणपछि जागिर सुरु गर्ने र १५ वर्ष योगदान नगरी छोड्नुपर्ने अवस्थामा के हुने भन्ने कुरा अन्येल नै देखिन्छ ।

छ) हाल कर्मचारी सञ्चयकोष तथा नागरिक लगानी कोषमा जम्मा रकममा आवश्यक पर्दा ९० प्रतिशतसम्म रकम सुलियतपुर्ण दरमा ऋृण पाइन्छ र कर्मचारीहरूले सानाेतिनो घर घडेरी किन्न, छोराछोरी पढाउन र अन्य व्यक्तिगत समस्या समाधान गर्न प्रयोग गर्दछन् । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत उक्त व्यवस्था थप गरिएको छैन । ‘जहाँसम्म पहिलेको ऋण सापटी वा सञ्चयकर्ताहरूले पाइरहेका सुविधा अनि उनीहरूको त्यहाँ जम्मा भएको रकमको प्रश्न छ त्यसबारे चाहिँ हामी संस्थागत रूपमै छलफल गरेर समाधान निकाल्छौं’ भन्ने पदाधिकारीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आए पनि कर्मचारी सञ्चयकोष या नागरिक लगानी कोषसरह ऋृण दिने गरि कार्यविधि आएको छैन ।

ज) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको केन्द्रमा ‘वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना’ नाम दिइएको पेन्सन योजना छ, जसमा श्रमिकको कुल तलबको २८.३३ प्रतिशत रकम छुट्याइन्छ । १५ वर्ष नियमित योगदान गरेको श्रमिकको कुल रकम तथा कोषले गरेको लगानीको प्रतिफल समेत जोडी त्यसलाई १८० महिना (१५ वर्ष) ले भाग गर्दा हुन आउने रकम ६० वर्षको उमेर पुगेपछि मासिक पेन्सनका रूपमा दिने योजना अघि सारिएको छ । तर, लगानी र प्रतिफल हिसाबले गर्दा यो आकर्षक देखिएको छैन । यो व्यवस्थाभन्दा त बिमा कम्पनीको पेन्सन प्रडक्टहरू धेरै आकर्षक छन्, यसमा उचित पुनरावलोकन हुनुपर्दछ ।

२. सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता प्रतिष्ठानहरू कति छन् ?

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा रहेका ९ लाख २३ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान ४ लाख ६२ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान मात्र सरकारी छन् । यी दर्ता भएका प्रतिष्ठानमध्ये अभियानमा सहभागी भएकाको संख्या अन्यन्तै न्यून देखिएको छ । हालसम्म कोषमा ११ हजार ७ सय ९७ रोजगारदाता र १ लाख ३१ हजार ५७७ योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत भएका छन् र २६.५२ करोड योगदान जम्मा भएको छ । पर्याप्त छलफल तथा आबश्यक परिमार्जनपश्चात यो अभियान अगाडि बढाएमा यसमा सबै प्रतिष्ठानहरू दर्ता हुने स्थिति रहन्छ र हुनुपर्दछ पनि ।

३. सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नभएमा के कारबाही हुन्छ ?

सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नहुने प्रतिष्ठानलाई कानुनअनुसार सरकारले दिने सेवासुविधाबाट वञ्चित गराइने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा नआए कर चुक्ता नगर्ने, दर्ता नवीकरण भएर चल्ने संस्थाहरूलाई नवीकरण नगर्नेलगायत कारबाही गर्ने, सरकारी सिफारिस अनुमति चाहिने हुन्छ त्यो अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी नभई नदिनेजस्ता कारबाहीबाहेक अरू मौद्रिक या अन्य कारबाही प्रस्ट नभएको अवस्था छ । यद्यपि, सरकारले ल्याएको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा बैकिङजस्तो अनुशासित क्षेत्रले साथ नदिई साख बचाइराख्न मुस्किल पर्छ नै । अब नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समेत निर्दैशन जारी भइसकेको अवस्थामा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।

४. सरकारले यसअघि पनि यसै शीर्षकमा पैसा उठाएको छ कि छैन ? उपयोग कसरी भएको छ ?

सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि कर्मचारी तथा मजदुरबाट मासिक पारिश्रमिकको १ प्रतिशत रकम लिँदै आएको छ र यो रकम २२ अर्ब नाघिसकेको छ । तर, कबोलबमोजिम त्यसको लाभ सरकारले कुनै कर्मचारी वा आश्रितलाई दिएको छैन ।

५. ३१ प्रतिशत योगदानको बाँडफाँट कसरी गर्ने व्यवस्था छ ?

– औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १ प्रतिशत
– दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १.४० प्रतिशत
–  श्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ०.२७ प्रतिशत
– वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८.३३ प्रतिशत

६. के हुनुपर्छजस्तो लाग्छ ?

सरकारले जुन लक्ष्य, सोच र अबधारणा अनुसार यो सामाजीक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, विनियमावली र कार्य्बिधि ल्यायोस सह्रानिय छ । यसले वास्तव मै श्रमिक र कर्मचारीको हित गर्ने उधेश्य नै लिएको छ । पहिलो पटक कुनै व्यवस्था गर्नुपर्दा सुधार गर्नु पर्ने धेरै कुरा हुन सक्दछन र सुधार निरन्तर प्रकिया पनि हो । कुनै नयाँ व्यबस्था ल्याउँदा पुरानो व्यबस्था अनुसार कर्मचारीले खाई पाई आएको सेवा सुविधामा कटौती या कमी हुने गरेर ल्याउन नपाईने सामान्य सिद्दान्त छ नै । यसर्थ बैकिङ क्षेत्रबाट उठाईएका उचित र परिमार्जन योग्य बुंदाहरुमा छलफल गरी उपयुक्त संसोधन गरेर अघि बढ्नुपर्दछ । यसलाई ego को रुपमा लिएर अघि बढ्नु हुदैन । लगानी र प्रतिफलको Analysis उचित रुपमा हुनुपर्दछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल पार्ने भुमिकामा अघि रहनु बैकिङ जस्तो शुसाशित क्षेत्रको कर्तव्य हो भने बैकिङ मार्फत उठाईएका उचित मागहरु उपर छलफल गरेर कार्यविधिलाई व्यवहारिक बनाई लागु गर्नु सरकारको उत्तदायित्व पनि हो । छलफल मार्फत सामाजिक सुरक्षा कोषलाई उत्प्रेणामुलक, विभेदमुक्त र व्यवहारिक बनाँं अनि बैकिङ मात्रै होईन सबै प्रतिष्ठानहरुलाई समेटौ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने या नगर्ने सम्बन्धको ब्यबस्था ऐच्छिक बनाई अघि बढ्दा सहज हुने देखिन्छ । रोजगारदाताहरु कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजीक सुरक्षा कोष तिनै वटा संस्थामा दर्ता हुने र कर्मचारीहरुलाई उसको योगदान कहाँ जम्मा गर्ने र कुन ब्यबस्था अनुरुप जाने भन्ने कुरा ऐच्छिक छोडिदिदा, सबै प्रतिष्ठानहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा तत्कालै दर्ता हुन्थे । सामाजिक सुरक्षा कोषका सेवा सुबिधा हेरेर सबै कर्मचारी र श्रमिकहरु विस्तारै यो कोष मै योगदान गर्छन किनभने कोषले पेन्सन मात्र होईन आश्रितहरुको रक्षा र बिमा योजना पनिसंगै लाएर अघि बढेको छ अनि कोषका व्यबस्थाहरु पनी आबश्यकता अनुसार परिमार्जन हुदै जान्थे। संगै EFP  र CIT को पनी भविष्य के हुनेस छलफल गरौ । जरुरत नहुने हो भने तिन वटै संस्था मर्ज गरौ र अघि बढौं । सरकारको कार्यक्रमलाई बैंकिङ जस्तो क्षेत्रले उत्साहपुर्वक सघाउनु पर्दछ र सरकारले पनि उचीत मागहरु उपर छलफल गरी समाधान निकाल्नु पर्दछ ।

(ज्योति विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीको फेसबुक वालबाट)