बहुसंख्यक सार्वजनिक स्कुल रुग्ण उद्योगजस्ता भए : शिक्षामन्त्री पोखरेल
विराटगनर । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षालाई उत्पादन र विकाससँग जोड्नुपर्ने बताएका छन् । शिक्षालाई उत्पादनमा जोड्न नसक्दा अधिकांश सार्वजनिक विद्यालय रुग्ण उद्योग जस्तो भएको उनले बताए । उत्पादनमा जोडिए विद्यालययहरूको सबलीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए ।
प्रेस संगठन मोरङले शनिबार विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पोखरेलले सुर्खेतको एउटा विद्यालयले मह उत्पादन गरेर सोल्टी होटलमा आपूर्ति गरिरहेको सन्दर्भसमेत जोेडेका थिए । उनले भने, ‘उत्पादनसँग जोडिएका विद्यालय सबल र स्तरीय भएका उदाहरण पनि थप्रै छन् ।’ उनले सरकारले अहिले सबै सार्वजनिक स्कुलहरूलाई सबलीकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको बताए ।
मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक शिक्षालाई भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक दरबन्दी तथा सिकाइ विधि र आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराएर सबलीकरण गरिने बताए ।
हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए । विद्यार्थी संख्या थोरै भएका विद्यालय आपसमा समायोजन गर्ने र आवाससहितको विद्यालय चलाउने सरकारको योजना रहेको उनले सुनाए । ‘पहाड र हिमालमा थोरै विद्यार्थी भएका स्कुल मर्ज गर्नुपर्छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘टाढाका विद्यार्थीलाई आवासीय विद्यालयमा राखेर शिक्षा दिनुपर्छ र प्राविधिकतर्फ त आवासीय विद्यालयनै अनिवार्य हुन्छ ।’
मन्त्री पोखरेलले सहरमा रहेको सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तरसँगै विद्यार्थीलाई यातायायतको सुविधा दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सहरका पब्लिक स्कुलहरूले बसबाटै विद्यार्थी स्कुल ल्याउनुपर्छ, विद्यालयहरूलाई बस किन्न सरकारले सहयोग गर्छ ।’
सरकारले २० महिनासम्मको समयको अध्ययन, छलफल र परामर्श गरेर राष्ट्रिय शिक्षा नीति सार्वजनिक गरेको मन्त्री पोखरेलले बताए । नीति बनाएर कानुन बनाउने नयाँ अभ्यासमा गएको भन्दै उनले १० वर्षभित्रमा यसको सकारात्मक नतिजा देखिने दाबी गरे ।
सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा शिक्षासम्बन्धी तीन विधेयक संसद्मा लैजाने तयारी गरेको मन्त्री पोखरेलले बताए । पुस ४ गतेबाट सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयक, साधारण शिक्षासम्बन्धी विधेयक र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी विधेयक लैजाने सरकारको तयारी छ । ती विधेयकहरूका विषयमा आवश्यक छलफल भइरहेको उनले बताए ।
अहिलेसम्मको शिक्षा ८० प्रतिशत साधारण र २० प्रतिशत प्राविधिक रहेकाले देशले आवश्यक जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापन गर्न नसकेको मन्त्री पोखरेलले बताए । उनले अब देशका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको अध्ययनका आधारमा शिक्षा दिइने बताए । अहिलेको अवस्थाअनुसार ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत साधारणतर्फको शिक्षा दिनुपर्ने देखिएको उनले बताए ।
शिक्षामा सबैको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै विद्यमान शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउँदै सार्वजनिक विद्यालयहरूको सबलीकरण गर्ने र सबैले सार्वजनिक शिक्षा लिन गरी आकर्षण दिइने उनको भनाइ थियो ।
सरकारले शिक्षा नीति तर्जुमा गरेर आगामी १० वर्षभित्र सार्वजनिक विद्यालयहरूको सुधारमा काम गरिरहेको उनले बताए । विक्रम संवत् २०८५ सालसम्म सबै नागरिकले आधारभूत शिक्षा पाउने दाबी गर्दै उनले त्यसपछि आधारभूत शिक्षा नलिएका नागरिकले बैंक खाता खोल्न नपाउने व्यवस्था हुने बताए ।
मन्त्री पोखरेलले आगामी दशक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा काम गर्ने जानकारी दिँदै सार्वजनिक, निजी र सहकारीले शिक्षालय सञ्चालन गर्न सक्ने संवैधानिक हक सुरक्षित हुने बताए । निजी विद्यालयलाई निषेश नगर्ने तर सार्वजनिक शिक्षा सबल भएपछि निजीहरू कमजोर हुने उनको तर्क थियो । सबैभन्दा सार्वजनिक शिक्षा अब्बल बनाएर सबैलाई सेवा दिनेतर्फ सरकार योजनाबद्ध ढंगले अघि बढेको उनको भनाइ थियो ।
प्रतिकृया दिनुहोस