आजको पत्रपत्रिकामा धनुषामा बम पड्केर प्रहरी निरिक्षक सहित तीन जनाको मृत्यु भएको विषयलाई सबैजसो पत्रिकाले प्रथम पृष्ठमा समेटेका छन् । त्यस्तै राजनीतिक र समसामयिक घटनाक्रमको विषयलाई पत्रपत्रिकाले प्राथमिकता दिएका छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले शंकास्पद झोलालाई ख्याल–ख्याल ठान्दा इन्स्पेक्टरसहित तीन जनाको ज्यान गएको समाचार लेखेको छ ।  
स्थानीय राजेश्वर साहको घरको गेटमा रातो झोलाभित्र हालेर झुन्ड्याएको बम प्रहरीकै असावधानीका कारण विस्फोट भएको हो।

शुक्रबार राति ११ बजेतिर साह परिवारका सबै सदस्य सुत्ने तरखरमा थिए । राजेश्वरकी श्रीमती शौचका लागि बाहिर निस्किँदा गेटमा रातो झोला झुन्डिएको देखिन् । शंकास्पद लागेपछि परिवारका सबै सदस्यलाई भनिन् ।

साह परिवार घरबाट निस्केर पाँच सय मिटर पर आफ्नै मेडिकल सेन्टरमा पुगे । राजेश्वरले मेडिकलछेवैको इलाका प्रहरी कार्यालयमा गएर प्रहरीलाई जानकारी गराए ।

इन्स्पेक्टर अमिरकुमार दाहालसहितको टोली केहीबेरमै घटनास्थल पुग्यो । इन्स्पेक्टर दाहालले सुरुमा रातो झोला टाढैबाट नियाले । बम डिस्पोजल टोली बोलाउनुपर्ने इन्स्पेक्टर केहीबेरमै शंकास्पद वस्तुलाई नजरअन्दाज गर्दै झोला छुन पुगे । उनले चलाउनेबित्तिकै विस्फोट भयो ।

विस्फोटमा इन्स्पेक्टर दाहालसहित घरधनी साह र उनका १६ वर्षीय छोरा आनन्दको मृत्यु भएको छ । दाहालको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो ।

‘बम–सम होइन भन्दै इन्स्पेक्टर सा’ब आफैँ नजिक गएर झोला के चलाएका थिए, ठूलो अवाजसहित विस्फोट भयो,’ घाइते भिखारी साहले भने, ‘उहाँको ओभर कन्फिडेन्स थियो । बम छैन भनेपछि अगाडि बढ्दा परिवार नै सखाप भयो।’
नागरिक दैनिकले चिकित्सा शिक्षा मन्त्रालय मातहत रहने समाचार लेखेको छ । नागरिक समाचार अनुसार राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले चिकित्सा शिक्षालाई विश्वविद्यालय मातहतबाट हटाउँदै समन्वयको जिम्मा शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको छ, भने चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियमन, नेतृत्व र निर्देशनमा गुणस्तर कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यससँगै विश्वविद्यालयले दिँदै आएको सम्बन्धन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पूर्वस्वीकृतिमा मात्रै दिने व्यवस्था सो नीतिमा गरिएको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्टले जब प्रहरीले बम चिनेन शिर्षकमा प्रमुमख समाचार लेखेको छ । 
कान्तिपुर दैनिकमा अन्तर्राष्ट्रिय ह्याकर र अनलाइन ठगीमा संलग्न गिरोहका नेपालस्थित एजेन्ट पक्राउ परेपछि प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत १७ वटा वाणिज्य र विकास बैङ्कलाई पत्र लेखेर शंकास्पद कारोबारको विवरण मागेको थियो । महाशाखा प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाले ह्याकर र ठगी गर्ने गिरोहको खाता रहेका धेरै जसो बैङ्कले कारोबारको विवरण नदिएको बताए । बैङ्कहरुले विवरण उपलब्ध नगराउँदा अनुसन्धानमा असर पुगेको उनको भनाइ छ । थापाका अनुसार पछिल्ला २ वर्षमा अनलाइन ठगी र बैङ्क ह्याकिङबाट सङ्कलित करिब १७ करोड रुपैयाँ १७ वटा बैङ्करवित्तीय संस्थाबाट बाहिरिएको देखिन्छ ।
पत्रिकामा सरकारले वैदेशिक सहायता वा ऋण सोझै नलिन प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको समाचार पनि छ । अर्थ मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताको अधिकार संघको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भन्दै नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिइ सोझै विकास साझेदारहरुसँग सहायता स्वीकार नगर्न एवम् सहायताका लागि सम्झौता नगर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्रिप गरेको हो । प्रदेश र स्थानीय तहबाट दातृ निकाय÷समुदाय वा लगानीकर्तासँग नेपाल सरकारसँग समन्वय नगरी सहायता वा ऋण स्वीकार गर्ने सम्भावनालाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर मन्त्रिपरिषद बैठकले परिपत्रको निर्णय गरेको हो ।