• मंगलबार १२-१८-२०७६/Tuesday 03-31-2020/ 03:40 am

सर्वाधिक विवादित एमसीसी सम्झौतामा के छ ? (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग परियोजना (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन)को विषयमा नेकपा भित्रै विवाद हुदाँ टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । तत्कालीन नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारको पालामा एमसीसीको सम्झौता भएको थियो । एमसीसीकै विषयमा नेपाल सरकारले एउटा, अमेरिकी नियोगहरूले अर्कै धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्  ।

सरकारले एमसीसी सैनिक रणानीतिसहितकाे इन्डो–प्यासिफिक अन्तर्गत होइन भनेर प्रतिक्रिया दिइरहेका बेला अमेरिकी दूतावासले एमसीसी परियोजना इन्डो–प्यासिफिककै रुप हो भनेर प्रष्ट धारणा बाहिर ल्याइसकेको  छ । 

नेकपा भित्रको बहुमत सदस्य एमसीसी परियोजना पारित गर्न हुदैन भन्ने पक्षमा छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नेमा छ । एमसीसीबारे नेकपा सचिवालयले समेत निर्णय लिन सकेकाे छैन ।

यी हुन् एमसीसीको केही मुख्य बुँदा

एमसीसीको अमेरिकाले सहयोग गर्ने भनिएको परियोजनमा हुने अमेरिका आफैले छान्नेछ । एमसीसी लागू भएपछि अमेरिकाको एमसीसी परिचालन बोर्डलाई नेपालले स्वायत्त अधिकार सहित संबैधानिक मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

एमसीसी परियोजनाको बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको हुने भनिएको छ । धारा ३ को दफा ३–२ (च) सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पतिमा अमेरीकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । एमसीसी परियोजना लागू भएका स्थानको जमिन, नदी , बन जेजे पर्छ सबै नेपालका सम्बन्धित मन्त्रालयले अमेरिकाको नाममा बनाइदिनुपर्ने उल्लेख छ ।

हेर्नुस् तत्कालीन नेपाल सरकार र अमेरिकाको तर्फबाट भएको ७७ पृष्ठ लामाे एमसीसी सम्झौताः

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

कोरोनाको समाजशास्त्रः मानव जगतका लागि 'अनुशासित दण्ड' !

  • १५ चैत, २०७६

इतिहासबाट पाठ सिक्दै विश्व: ‘इतिहास’ ! यो शब्द संस्कृत भाषाबाट आएको हो । तर, यही शब्दले मानव जातिलाई घरिघरि पाठ सिकाउँदै आएको छ । सरल भाषामा भन्दा

एमसीसी सम्झौता : जटिल छ संशोधन, पास गर्ने कि फेल ?

  • १० फाल्गुण, २०७६

काठमाडौं । अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को बारेमा विभिन्न बहसहरु भइरहेका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले

 प्रदेश एक : डिजिटल प्रदेश बनाउछु भन्छ, वेबसाइट पनि अपडेट गर्दैन

  • २२ माघ, २०७६

विराटनगर । डिजिटल प्रविधिमैत्री प्रदेश बनाउने महत्वकांक्षी योजनामा काम गरिरहेको प्रदेश १ सरकारका मन्त्रालय र अन्य निकायहरु डिजिटल प्रविधिको