क्रान्तिकारी आन्दोलन  संझौतामा टुङ्गिएपछि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक  रुपान्तरणका एजेन्डा सबैभन्दा पहिला सकिनेछन् । हिजोका परिवर्तनकारी शक्ति, हिजोका यथास्थितिवादी शक्तिलाई विस्थापन गर्नेगरि रुपान्तरित हुनेछन् । बनिबनाउ आर्थिक ,सामाजिक र सांस्कृतिक संरचनाले सम्झौता मार्फत छिरेको हिजोको क्रान्तिकारी शक्तिलाई आफ्नै ढाँचामा त्यसैगरी ढालिदिन्छ । जसरी, इट्टाको साँचोभित्र हालिएको काचो माटोलाइ इट्टा पार्ने साँचोले आफू अनुकुल बदल्दछ ।

हरेक क्रान्तिले अर्थतन्त्रमा एउटा रुपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याउन पर्ने हो । तर, नेपालमा भएका २००७ साल, २०४६ साल, जनयुद्धको जगमा भएको ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पछिपनि अर्थ राजनीतिको ढाँचामा कुनै गुणात्मक परिवर्तन भएको छैन् । हरेक अपुर्ण क्रान्तिले मारिरहेका अतृप्त सपनाको अनिच्छित मलामी बनेर बाच्ने दुर्दशाबाट नेपालीहरुले मुक्ति पाएका छैनन् ।

समाजवाद उन्मुख भनिएको देशमा समाजवादी अर्थराजनीतिको दिशा कस्तो हुन्छ भन्नेबारेमा कुनै छलफल र परिचर्चा समेत छैन । समाजवादी अर्थराजनीतिका हिजोका अभ्यासहरु हेर्दा अहिले नेपालले अपनाइरहेको अर्थराजनीतिको कुनै साइनो जोडिँदैन् । समाजवाद नारा लगाएकै भरमा वा मनसाय राखेकै भरमा आउने प्रणाली होइन् । समाजवादका निम्ति वर्तमान अर्थप्रणालीको आमूल परिवर्तन अनिवार्य शर्त हो । नेपालमा अहिलेसम्म भएका क्रान्ति वा आन्दोलनहरुले राजनीतिक प्रणालीमा धेरथोर परिवर्तन ल्याएतापनि आर्थिक रुपान्तरण र उत्पादनसम्बन्धको बदलामा भने उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन । 

रुसमा भएको अक्टोवर क्रान्तिले समाजवादी अर्थराजनीतिको पहिलो उदाहरण पेश गर्यो । उक्त क्रान्तिले जमिन उद्योग कलकारखानाहरुको राष्ट्रियकरण गर्यो । किसान, मजदुर अथवा भनौं उत्पादकशक्तिलाई उत्पादनको साधनहरुको मालिक बनायो । 

आम नागरिकलाई राष्ट्रिय उत्पादनप्रणालीमा जोड्ने राष्ट्रिय उत्पादनको आवश्यकताका आधारमा न्यायोचित वितरण गर्ने नयाँ आर्थिक प्रणालीलाई  विकसित गर्यो । त्यस्तै, चीनमा भएको जनवादी क्रान्तिले दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपतिको सम्पतीलाई राष्ट्रियकरण गर्यो  र आम मानिसलाई राष्ट्रिय उत्पादन प्रणालीमा सहभागी गरायो । चीनिँया क्रान्तिपछि तीन पटक त्यहाको अर्थनीतिमा परिवर्तन गरियो । अहिले विश्व अर्थतन्त्रको पहिलो खेलाडी बन्ने दौडमा रहेको चीन प्रगतिशिल चरित्रको मार्केट इकोनोमिमा दौडिरहेको छ । 

ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरु भेनेजुएला, वोलिभिया लगायतका देशहरुले निर्वाचन मार्फत सत्तामा पुगेपछि दलाल नोकरशाही पूँजिपति वर्गको हातमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुलाई राष्ट्रियकरण गरे र त्यसबाट प्राप्त आयलाई सिमान्तकृत जनसमुदायमा वितरण गर्ने परिपाटीलाई स्थापित  गरे ।

नेपाली जनताले गरेको बलिदानीपूर्ण संघर्ष, जनयुद्ध र जनआन्दोलबाट बनेको संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्यो । उक्त संविधानले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राज्यको रुपमा ब्याख्या गरेको छ ।  नयाँ निर्वाचन पछि बनेको सरकारले दुईवटा बजेट बनाइसकेको छ । तर, अर्थ राजनीतिको धार भने पुरानै रह्यो । सनातन विकासशिल नव–उदारवादी अर्थतन्त्रमा सुधार हो की त्यसको परित्याग ? आजको अहम प्रश्न यही हो । 

वर्तमान आर्थिक नीतिको निरन्तरता हो भने यसले पुर्याउने गन्तब्य दलाल नोकरशाही पूजीँवादी नै हो । वर्तमान आर्थिक नीतिको सुधारले भौतिक विकासको चक्रालाई केही तिव्र बनाउन त कामकायबी होला । तर, आम रुपमा अर्थ–राजनीतिको धार भने बदल्न सक्दैन । वर्तमान आर्थिक नीतिमा गरिने सामान्य सुधारले समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माण हुन सक्ने देखिँदैन् । 

वर्तमान सरकारको सुधारले केही सकारात्मक आंकडा प्रस्तुत गरेको भएतापनि  त्यो आमरुपमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र होइन् । नेपालको अर्थ–राजनीतिको आम रुपान्तरणको दिशामा जाने हो, अर्थ राजनीतिका वर्तमान समस्याको राम्रो निक्र्योल गरि समाजवाद उन्मुख नयाँ मोडेलको विकास गर्नुपर्दछ ।

समाजवादउन्मुख अर्थराजनीतिमा जाने हो भने नेपाली अर्थतन्त्रले अहिले भोगिरहेको कम उत्पादकत्वको समस्या हल गर्नका निम्ति राज्यले उत्पादन क्षेत्रको नेतृत्व गर्न जरुरी छ । यसले नेपाली समाजमा बढिरहेको बेरोजगारी समस्या समेत समाधान गर्नेछ । उत्पादनबृद्धि संगसंगै राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय कुटनीति मार्फत उत्पादित वस्तुको बजारिकरण गर्न जरुरी छ । दोस्रो राष्ट्रिय आयको वितरण न्यायपूर्ण छैन् । यसलाइ न्यायपूर्ण बनाउन उत्पीडनमा परेका वर्ग जाति र समुदायलाई अग्राधिकार दिएर राष्ट्रिय आयको वितरण गर्ने नीति लिन जरुरी छ । तेस्रो, उत्पादनका साधनहरुमाथि उपल्लो वर्गको एकाधिकारीलाई क्रमशः कमजोर बनाउदै समुहिक उत्पादन प्रणालीलाई स्थापीत गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्दछ ।  

नेपाली अर्थराजनीतिको तीव्र विकास गर्ने हो भने राज्य आफैंले आम रुपमा उत्पादन वितरण र बजारमा आफ्ना उपस्थितिलाई विस्तारित गर्नुपर्ने देखिन्छ । उत्पादनका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने तिनमा लगानी विस्तार गर्ने नीतिलाई अंगाल्नुपर्ने हुन्छ । जलस्रोत कृषि पर्यटन र चीन तथा भारतमा अत्याधिक खपत हुने औधोगिक वस्तुहरुको उत्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय आयको वितरणको अवस्थालाई हेर्दा त्यति सन्तोष गर्नुपर्ने ठाँउ देखिँदैन । देशको कुल बजेटको करिव १३ प्रतिशत हिस्सामा मात्र समाजिक न्यायको क्षेत्रमा खर्च भएको देखिन्छ । यसबाट मात्र गरिवी निवारण र न्यायपूर्ण आर्थिक वितरण सम्भव छैन । यसको निम्ति राष्ट्रिय आयको न्यायोचित र प्रभावकारी वितरण गर्ने र प्रगतिशिल करलाई व्यवस्थीत गर्ने नीति अवलम्वन गर्न जरुरी छ । 

अन्तमा, सुधार कि आमूल परिवर्तन भन्ने प्रश्नमा सर्वप्रथम नीतिगत तहमै स्पष्ट हुन जरुरी छ । सुधार र सामान्य सुधारले अर्थतन्त्रको गतिहिनता केहि तोडिएको देखिएतापनि यसले जनताको अपेक्षा अनुसारको र नेपालको संविधान अनुसार पनि समाजवादको दिशा पक्रन सक्दैन् । अहिलेसम्म नेपालमा भएका क्रान्तिहरु अपूर्ण रहेजस्तै समाजवादको सपनापनि अपूरै रहने खतर बढ्दो छ । अर्थराजनीतिको परिवर्तनबिना समाजवाद सम्भव छैन् ।